धरान / प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधी सभा विघटनसँगै त्यसको प्रथ्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । प्रदेश १ र बागमति प्रदेशमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई सकेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री अविश्वासको प्रस्तावको आरामले सामान गर्ने भनिरहेको बेला नेकपा संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राई हटाउने बहुमतको निर्णय भए पछि त्यसको काउन्टरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भीम आचार्यसहित १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
प्रदेश १ मा केपी पक्ष र माधव नेपाल–प्रचण्ड पक्ष एक अर्कालाई कारवाही गर्ने होडवाजीमा उत्रिएका छन् । नेकपाको माधव–प्रचण्ड समुहले संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई बुधबार विहान बैठक बसी हटाएको थियो । दलको नेतबाट राईलाई हटाएको र भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिवालयमा आज विहान पुगेको थियो । प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार दलका उपनेता टंक आङबुहाङको हस्ताक्षर गरेको पत्र सचिवालयमा आएको बताउनुभयो । पुस १५ गते बिहान ९ बजे संसदीय दलको बैठक बसेर बहुमत सदस्यले शेरधन राईलाई नेताबाट हटाउने र भीमप्रसाद आचार्यलाई बनाउने निर्णय गरेको व्यवहोर पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषदको सिफारिशको आधारमा प्रदेशसभाको बैठक प्रदेश प्रमुखले माघ ७ गते आह्वान गर्नुभएको छ । माधव–प्रचण्ड समुहका ३७ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएकाले सो विषयमा माघ ७ गते सदनमा छलफल हुने छ । तर तयस अघि नै दसवै पक्षविच कारवाहीको लहर चलेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईलाई कारवाही गरेको विषय बाहिरीयसँगै शेरधन राईले भीमप्रसाद आचार्यसहित १५ जना सांसदहरुलाई निलम्बन गरेको बक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुले तोकिएको अवधीभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेपछि निलम्बन गरिएको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । हिजै निलम्बन गरिएको निर्णय आज संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको थियो ।
बहुमत सांसदले आविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने, लोभ देखाउने, धम्क्याउने काम थालेकाले आकस्मिक बैठक बस्नुपरेको उपनेता आङबुहाङले बताउनु भएकोछ ।
ओली समूहले भने संसदीय दलको नेता शेरधन राई नै कायम रहेको र अर्को पक्षले अवैधानिक रूपमा राखेको बैठक र छानेको नेता आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउदैं आएको छ ।
ओली पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही किन नगर्ने भन्दै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।
प्रदेशमा नेकपाका ६७ सांसदमध्ये माधव– प्रचण्ड समूहले ४७ र ओली समूहले २० जना आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सभामा कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, राप्रपाको एक र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको एकजना सांसद छन् । नेकपा फुटेको अवस्थामा प्रदेशमा सरकार बनाउन नेपलाी कांगेस निर्णयाक हुने छ ।
