काठमाडाै / प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिएकाले प्रतिनिधिसभा विगठन गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशनलगायतका थुप्रै राष्ट्रवादी काम हुँदासमेत सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेर सरकारका योजना सफल पार्न नदिएको बताउनु भयो ।
सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गर्न पनि नदिइएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उहाँको दावी छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन
६ पुस २०७७
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१. निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनतासमक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन । ०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो । तर, जनादेश र जनभावनाविपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसद्लाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुऱ्याइएपछि मेरासामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन । त्यसैले जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षअनुरूप हिजो ०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आगामी ०७८ साल वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
२. सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्याशित र आकस्मिकजस्तो देखिए तापनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरूका असंगत, विकृत र जनअपेक्षाविपरीतका गतिविधिहरूद्वारा सिर्जना भएको हो । ०७४ साल असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । यो निर्णय आमनिर्वाचनमार्फत आमजनताद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदन भएको थियो । तर, निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षाअनुरूप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसंगत गतिविधि सुरु भए । सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेशविपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यतिवेलाका गतिविधिहरू तपाईंहरूको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु ।
३. बाधाहरू पञ्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न पनि सुरु गऱ्याे । त्यसपछि केही नेताहरूद्वारा निरन्तर रूपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे । सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुकबाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्न थाल्नुभयो । सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित थियो । तर, कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद–सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए । आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्यसञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
४. समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मैले सोहीअनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ । यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पूरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको वेला विशाल पार्टीपंक्तिलाई कति परिचालन गरियो– मैले केही भन्नुपर्दैन । तथ्यहरू आफैँ बोल्छन् । तर, सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्नै दिइएन । पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योेग्यता–क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराइका कित्ताकाट गरेर टुंगाेमा पुग्न दिइएन । महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो– पूर्ति गर्न पाइएन । पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर साढे दुई वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन । सरकारले दूरगामी महत्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्– तर, विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्यत् भइरहनुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसद्लाई छलफल पनि गर्न नदिईकन जबर्जस्ती रोकेर राखियो । विगत केही महिनायता सरकार कस्तो कठिनाइबीच काम गर्न बाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको सिकार भयो भन्नेबारेमा यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु ।
५. मैले राज्यप्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरेँ । प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसद्ले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजेँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाइ गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको ‘मिसन’ पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेँ । यसै मान्यताका आधारमा पाँच वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणासमेत गरेँ । मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरेँ र योजना प्रस्तुत गरेँ । तर, महाधिवेशनका लागि साथीहरूले चार महिना पनि कुर्न सक्नुभएन । उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप–पत्र पेस गर्नुभयो । त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो । अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनुभयो । पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद् अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गरेर साथीहरूले संविधानविपरीत पार्टी, प्रणाली र पद्धतिमाथि यसअघि नै गम्भीर आघात पुऱ्याउनुभयो । यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गम्भीर र संकटपूर्ण बन्न पुगेको हो ।
६. अस्ति पुस ४ गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दाहालजीको निवासमै पुगेर उक्त विग्रहकारी आरोप–पत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटक–पटक आग्रह गरेँ । पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालीन प्रयोजनका लागि मनोनयनद्वारा गठन भएका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व भएका पार्टीका नेतृत्वदायी कमिटीहरूलाई पार्टी विधान र एकीकरणको भावनाविपरीत पार्टीलाई मतदानको अवस्थातिर नधकेल्न र कर्तव्यको लिकबाट बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरेँ । तर, यस प्रयासलाई मेरो कमजोरी ठानियो । केही भएको छैन, केही गरिने छैन भन्ने कुरामा अल्मलाउँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाइयो ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
७. सरकारविरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नुपर्ने जायज कारण के थियो र ? सरकारले यसबीचमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ । नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ । तदनुरूप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ । समस्या समाधानका लागि मित्रराष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ । चीनसँग पारवहन यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, भूमिका र आकर्षण बढेको छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने वेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र ?
यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा चार वर्षअगाडिका परिदृश्यहरूलाई सम्झिरहेको छु । नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरेबापत, नेपालको पारवहन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरेबापत त्यतिवेलाको सरकारलाई यसै गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले अपदस्थ गरिएको थियो । परिस्थिति र समय–सन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरू उनै हुनुहुन्थ्यो । के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरू नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रूपमै देखिनुहुन्न र ?
८. थुप्रै प्रतिकूलताका बाबजुद नेपालले गएको तीन वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको कुरा माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ । प्रायः सबैजसो विकास सूचकांकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ । पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ । मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुसी हुनुपर्ने होइन ? सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनुपर्ने होइन र ?
तर, कतिपय नेताहरूबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ । सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परीक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छाडेर सधैँभरि सत्ता, सधैँभरि सरकार र सधैँभरि पदीय भागबन्डाको चक्रव्युहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेश अनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ । तर, हामीकहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरु नै प्रतिपक्षभन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरूको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्छ । यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
९. पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी, सरकार र संसद्लाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयासहरूमा यसरी निरन्तर बाधा सिर्जना गरिए । यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि या छनोटको विषय थिएन । तर, मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो । संसद्लाई केही नेताहरूको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेशविपरीत हुन जान्थ्यो । जनताको भावनाअनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनैपर्थ्याे । जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिंगलले प्रतिनिधिसभालाई पनि सिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्थ्याे । यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।
१०. म अझै पनि विगतका सबै तितापिराहरूलाई बिर्सेर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु । पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन, हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरूलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्न यसले अवसर दिनेछ । प्रधानमन्त्री बन्न ब्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ । प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेन्डा जनताबीच लैजाने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
११. निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो । जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो । मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु । पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आमनिर्वाचन लडेको थियो । म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुऱ्याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ । जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठानेँ । त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधैँ विमति राख्दै आएको छु ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१२. नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन् । जनताको यो सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता र निर्णय निर्वाचनमार्फत व्यक्त हुन्छ । जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ, तर कमजोर छैन । मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन । राष्ट्रिय सभा क्रियाशील छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरू मुलुकको संविधान र कानुनअनुरूप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति र न्यायालयलगायतका संस्थाहरू र राज्यका निजामती एवं सुरक्षा अंगहरू सबै आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दृढ छन् । साढे चार महिनापछि नयाँ प्रतिनिधिसभा स्थापित भइहाल्ने नै छ । २१औँ शताब्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ । यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पहरेदार हो । यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरूलाई लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति एकजुट भएर सक्रिय हुन आह्वान गर्दछु । त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या आशंका निराधार छन् । राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्व जनताको अभिमत हो ।
तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिईकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
धन्यवाद ।
