काठमाडौं / सत्तारुढ दल नेकपाले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विगठन गरे पछि आज आकस्मिक बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ ।
आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिनिध सभा विघटन गरिसकनु भएको छ । यस्तै स्थायी कमिटीको रिक्त एक पदमा कृष्णबहादुर महरालाई मनोनीत गर्ने प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । केन्द्रीय कमिटी बैठक यही पुस ७ गतेका लागि ढाकिएको बताइएको छ । बैठकमा प्रम ओली, रामबहादुर थापा र इश्वर पोखरेल अनुपस्थिति रहनु भएको बताइएको छ ।
यस्तो छ बैठकको निर्णय
१. स्थायी कमिटीको यो बैठक आज २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावनाविपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ । यसले नेपाली जनताले ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन एवं उपलब्धिमाथि कठोर प्रहार गरेको छ ।
संविधानतः संविधानको रक्षकको समेत भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्रपतिज्यूबाट असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक रहेको छ। संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ हाम्रो पार्टी यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ र यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्नेछ । हाम्रो पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र पार्टीपंक्तिलाई संविधानको प्रावधान, मूल्य–मान्यता एवं मर्मविपरीतको यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा कार्यका विरुद्धमा एकताबद्ध भई पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा जुट्न आह्वान गर्दछ ।
हाम्रो पार्टी संसद्भित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र आमजनसमुदायलाई यो असंवैधानिक एवं निरंकुश कदमको विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल गर्दछ ।
२, पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते स्वेच्छाचारी किसिमले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफरिस गरी नेपाली जनताले कठोर र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने वेलामा दुई ठूला पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ । यसरी उहाँले जनता, देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ को ‘क’ मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधानविरुद्धमा भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ । यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौंमा बोलाउने निर्णय भएको छ ।
साथसाथै आजको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीको एक रिक्त स्थानमा हाम्रो पार्टीका कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई लैजाने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
७ जना मन्त्रीको राजीनामा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पक्षका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ । पूर्वमाओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिनुभएको छैन् ।
सामूहिक राजीनामा दिँदै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज मिति २०७७ पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ ।
त्यसलाई रोकन हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ । गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थितरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ । साथै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति पनि तोक्नु भएको छ ।
