सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्बद्ध पक्षबीच पर्याप्त गृहकार्य र छलफल नभएकाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको स्पष्ट पारेका छन् । सभामुखको सचिवालयले मंगलबार यसबारे प्रेस नोट जारी गरेर बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण खुलाएको छ । तर, प्रेस नोट जारी हुनुअगाडि नै सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बैठकमा आउन नसक्नेबारे जानकारी गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सभामुखको अवरोधका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरेको छ ।
'पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण आइतबार अनुपस्थि'
संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त तथा विविध गरी दुई एजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान ९ बजे परिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, सभामुखले आफैँ अध्यक्षता गर्ने गरी आइतबार बिहान साढे ८ बजे ‘संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ बैठक बसाल्न थालेकाले परिषद् बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच समेत शनिबार साँझ छोटो टेलिफोन संवाद भएको थियो । आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी नभएपछि बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।
‘परिषद् सदस्यबीच पर्याप्त गृहकार्य र छलफल नभएकाले मंगलबार बिहान अनुपस्थित’
आइतबार बैठक बस्न नसकेपछि परिषद्को अर्को बैठक तिनै कार्यसूची राखेर मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको थियो । तर, सोमबार साँझ नै सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने सूचना दिएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यस दिन सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीकहाँ सन्देश पठाएको थियो, ‘सम्बद्ध सबै पक्षसँग गृहकार्य भएजस्तो लागेन । हामीबीचमा पनि छलफल भएन । यस्तो अवस्थामा परिषद्को बैठक बसेर पनि योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन । निष्कर्षमा नपुग्ने र ठोस योगदान पुर्याउन नसक्ने बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउँछौँ ।’
मंगलबार सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ । ‘जहाँसम्म आज (मंसिर ३० गते) को संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको विषय छ, यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ ।’ सभामुख नगएपछि गणपूरक संख्या पुगेन र बैठक नै बस्न सकेन ।
‘अध्यादेश जारी भएकाले थप छलफलको खाँचो रहेको भन्दै मंगलबार साँझको बैठकमा अनुपस्थित’
बिहान बैठक बस्न सम्भव नभएपछि परिषद्को बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । ‘बिहानको बैठकलाई निरन्तरता’ दिँदै साँझ बैठक बस्दै छ, उपस्थिति हुनुहोला भन्ने सूचना परिषद्बाट पुगेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सामान्य सूचनाका आधारमा आउन सम्भव नहुने जानकारी उनको सचिवालयले गरायो ।
यहीबीचमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, लगत्तै राष्ट्रपतिले जारी पनि गरिन् । यसले संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी विवाद र मतभेद झन्झन् पेचिलो बनाइदियो । त्यहीबीचमा दिउँसो ३ बजेतिर अन्य सदस्यलाई जस्तै सभामुखलाई पनि परिषद्को तर्फबाट एक कर्मचारीले म्यासेज लेखेर बैठकमा उपस्थितिको आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुखको सचिवालयले कार्यविधिभन्दा बाहिरबाट बोलाइएको मात्रै नभई नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको तथा थप छलफल र गृहकार्यको खाँचो रहेको भन्दै साँझको बैठकमा सहभागी नहुने सूचना दिएको थियो । त्यसैअनुसार साँझ ५ बजेको परिषद् बैठकमा सहभागी भएनन् ।
मंगलबार साँझ प्रेस नोटमार्फत सभामुखको सचिवालयले भन्यो, ‘नेपालको संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई यहाँनेर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषद्को बैठकले लिने निर्णयले दूरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएको छ । उहाँ संघीय संसद्को गरिमा कायम राख्दै संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैव सचेत हुनुहुन्छ ।’ अध्यादेशपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलका नेता पनि सहभागी भएनन् ।
सभामुखले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेकाले अध्यादेश
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्न बाध्य भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुख सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह नगरेको बताएका छन् । ‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत बहिष्कार गर्नुभएका मंसिर २८ र ३० गते संविधानबमोजिम आयोजित संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक । जब कि सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ,’ सल्लाहकार थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
अाजकाे नयाँ पत्रिकाबाट
