विराटनगर / विश्वव्यापी रुपमा सन् १९९१ देखि प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिक सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान नेपालमा पनि शुरु भएको छ ।
यसबर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई नेपालमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान हिजोदेखि शुरुभएको छ ।
यही सन्दर्भमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अपिल जारी गरेर लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाउनु भएकोछ ।
‘यस वर्ष कोभिड १९ को महामारीका कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आ–आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित १६ दिने अभियानलाई सार्थक बनाउन म सबैमा आग्रह गर्दछु ।’–उहाँले भन्नुभएको छ–‘साथै देशब्यापी रुपमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियानमा निरन्तर रुपमा लाग्नु भएका सरकारी निकाय, राजनीतिकर्मी, नागरिक सामाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू लगायत सम्पूर्णको प्रयासको प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु ।'
'कुरीति, पछौटेपन, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय हानिकारक अभ्यासहरूका कारण समाजमा देखिने लैङ्गिक हिंसाको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न हामी सबैमा थप ऊर्जा मिलोस् भन्ने समेत यस अवसरमा कामना गर्दछु ।’-अपिलमा भनिएकाे छ ।
“समृद्ध प्रदेशका लागी आत्मनिर्भर छोरी” कार्यक्रम
नेपालको संविधानले लैङ्गिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा आत्मसात गरेको समानताको सिद्धान्तलाई प्रदेशभरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्द रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले महिला हिंसाको अन्त्यको लागी निति तथा कार्यक्रममा “समृद्ध प्रदेशका लागी आत्मनिर्भर छोरी” अन्तर्गत वालविवाह मुक्त प्रदेश वनाउने लक्ष्य लिएको छ । छोरीका लागी विमा कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले यसै वर्षको निति तथा कार्यक्रममा समेटको छ । कानुनलाई व्यावहारमै उतार्न सार्वजनिक निजि साझेदारीमा आपतकालिन महिला पुनर्स्थापना गृह संचालन गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रहरु, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धिहरुको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको उहाँले बताउनु भयो ।
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्न महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बनाएको छ । प्रदेश सँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाहरूको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध समाज निर्माण र महिलाहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर छ । कुनै पनि प्रकारको लैङ्गक हिंसा तथा विभेदप्रति सरकार चुप लागेर वस्न नसक्ने पनि उहाँको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका कानुनी र सवै अभियानलाई व्यावहारमै उतार्ने गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडी बढाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी, अभियन्ताहरू, संचारकर्मी, ब्यक्ति, परिवार र समाज सबैको ऐक्यवद्धताको लागि उाँले जारी गरेको अपिलमा आग्रहसमेत गरिएको छ ।
