बहुमतको औपचारिक सचिवालय बैठक बसे पार्टी फुट्ने

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी नभए पनि प्रचण्ड–नेपाल समूह बिहीबार डाकिएको बैठकलाई औपचारिक बनाउने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री ओली सहमतिका लागि तयार नभएको भन्दै सचिवालय बैठकबाट स्थायी कमिटी र त्यसपछि क्रमशः केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर अघि बढ्ने उनीहरूको रणनीति छ । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको औपचारिक बैठक बसे कडा ‘स्टेप’ चाल्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएकाले बैठक राखे पनि कुन–कुन एजेन्डामा कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रचण्ड–नेपाल समूह अन्योलमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक–दुई दिनकै बीचमा महासचिव विष्णु पौडेललाई औपचारिक बैठक बोलाउन निर्देशन दिइसकेकाले पनि बेग्लै बैठकबाट अगाडि बढ्ने या सहमतिकै बैठकमा रणनीतिसहित प्रस्तुत हुने उनीहरूबीच अन्योल देखिएको हो । 

कात्तिक पहिलो सातायता प्रचण्ड समूहमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले लगातार छलफल गर्दै आएका छन् । 

स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन, कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान, भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमण, पर्साको विन्दाबासिनीमा पार्टीकै संरक्षणमा भएको कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको हत्यालगायतका विषयमा पत्रमा छलफलको माग गरिएको थियो । 

प्रचण्ड–नेपाल समूहले यिनै विषयलाई बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्ने कोसिस गर्दै आएको छ । बहुमतका आधारमा ओलीलाई पुराना निर्णय कार्यान्वयनमा बाध्य बनाउने, नमाने दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने तहसम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहले अनौपचारिक छलफलमार्फत गृहकार्य गर्दै आएका छन् । 

औपचारिक रूपमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन, तर ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएर यस विषयलाई नेकपाको आन्तरिक विवादको मुद्दा बनाइसकेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल समूहले २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनप्रति ओली इमानदार नभएकाले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष भने निकालेको छ । 

प्रधानमन्त्री पटक–पटक भेटेर बैठक बोलाउन र एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न प्रचण्डले दबाब दिँदै आए पनि ओलीले लगातार अस्वीकार गरेपछि २१ कात्तिकमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको अनौपचारिक बैठकले औपचारिक बैठकका लागि लिखित पत्र बुझाएर सहमति लिने र उनलाई पनि बैठकमा सहभागी गराउने प्रयास गराउने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रचण्ड र नेपालसहित पाँच नेताले २२ कात्तिकमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । 

आफ्नोविरुद्ध सचिवालयका बहुमत सदस्य लागेकाले तत्काल बैठक नबोलाउने ओलीको योजना छ भने स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनदेखि कोभिड– १९ को संकट र राष्ट्रियताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील नदेखिएकाले यसमाथि छलफलका लागि तत्काल बैठक बस्नुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको माग छ ।

अनौपचारिक बैठक बसेर दबाब बनाइरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले औपचारिक बैठकका लागि ओलीलाई दुई पेज लामो पत्रसमेत लेखेको छ । तर, बहुमतबाट कुनै निर्णय लिइए त्यसको बदलमा झने ठूलो ‘एक्सन’ लिने ओलीको चेतावनी छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आकस्मिक बैठकको माग गर्दै दुवै अध्यक्षलाई दुई–दुईवटा पत्रसमेत लेखिसकेका छन् । 

औपचारिक रूपमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छैन, तर ओलीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएर यस विषयलाई नेकपाको आन्तरिक विवादको मुद्दा बनाइसकेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड–नेपाल समूहले २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तय गरेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनप्रति ओली इमानदार नभएकाले त्यसको औचित्य सकिएको निष्कर्ष भने निकालेको छ । 

प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गरी सफल पार्ने र चैतमा पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै बैठकको माग गरेको छ । 

स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतिले निकालेको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको वा त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले बैठक चाहिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको माग छ । तर, पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि तत्काल सचिवालयको बैठक बसाल्न गरेको आग्रहलाई ओलीले बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने आशंकामा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियता, संघीय र कोभिड– १९ ले उत्पन्न गरेको स्वास्थ्य संकटलाई पनि बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्ने यो समूहको भनाइ छ । 

नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ओलीका शृंखलाबद्ध र अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति 

२६ कात्तिकमा ओलीले भने–  म मानिस सानो र खुट्टाहरूसमेत सानासाना भए पनि अझै देशको कार्यभार बोक्न सक्ने अटल विश्वास र क्षमता छ

संखुवासभाको किमाथांका पुगेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले निडर भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका वेला संखुवासभामा किमाथांका नाका र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमनका लागि पुगेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बिहानै उठ्यो पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन सुन्नुहुन्छ होला । अहिले सरकार गयो, भरे सरकार गयो, प्रधानमन्त्री फायल बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ राजीनामा दिन जाँदैै थियो भन्ने सुन्नुहुन्छ होला । तर, म रहरले प्रधानमन्त्री भएको होइन, जनताको माया र विश्वासले देशको प्रधानमन्त्री भएको हुँ । त्यसैले कसैको रहर र चाहना पूरा गर्न राजीनामा दिन्नँ । म मानिस सानो र खुट्टाहरूसमेत सानासाना भए पनि अझै देशको कार्यभार बोक्न सक्ने अटल विश्वास र क्षमता छ । देश विकास गर्ने समृद्धि हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन, त्यसैले ढुक्क हुनुहोस् कसैको बहकाउमा नलाग्नसमेत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अनुरोध गर्दछु ।’

२५ कात्तिकमा प्रचण्डलाई ओलीको चेतावनी– भिड्ने भए भिडौँ न त 

सचिवालय बैठकका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच फेरि एकपटक भनाभन भयो । ओलीसँगको संवादबारे लगत्तै प्रचण्डले धुम्बाराहीमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसमध्येका एक नेताका अनुसार चाँडो बैठक बसाल्नुपर्ने प्रचण्डको अडानमा ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईं र मबीच केही सहमति गर्ने हो भने गरौँ, सहमति नभई बैठक हुन्न । बैठक बसालेर भिड्न खोज्नुभएको हो भने भिडौँ । म तयार छु । पहिला पनि भनेको छु, एउटा कुनै एक्सन लिनुभयो भने म त्यसभन्दा ठूलो एक्सन लिन्छु । आज पनि दोहो¥याउँछु ।’

२३ कात्तिकमा ओलीले भने– दोस्रोपटक किड्नी फेरेपछि त सेता जुँगा पनि काला भए

पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहकार्यको प्रस्तावसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक किड्नी प्रत्यारोपणपछि झन् जोस बढेको र स्वस्थ महसुस गरेकोसमेत बताएका थिए । ‘दोस्रोपटक किड्नी फेरेपछि त सेता जुँगा पनि काला भएका छन्, जोस बढिरहेको छ, काम गरिरहेको छु, कपाल पनि कालै भइरहेको छ । हाच्छ्युँ त के ज्वरो पनि आएको छैन, एकदम स्वस्थ छु,’ ओलीले नेता नेपाल र उनीनिकट नेताहरूसँगको भेटमा भनेका थिए । 

२२ कात्तिकमा बहुमत सदस्यलाई ओलीको जवाफ– गुटबन्दी गरेर चलाउँछु भन्ने नठान्नुस् 

दुई पेज लामो लिखित अनुरोधपत्र बुझाउँदै ४८ घन्टाभित्र सहमतिको औपचारिक बैठक बोलाउन आग्रह गर्न बालुवाटार पुगेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका बहुमत नेतालाई ओलीको जवाफ थियो, ‘पार्टी कमिटीका बैठक आवश्यकताअनुसार बस्छन् । कमिटीहरू बैठक बस्नका लागि नै हुन् । त्यसका लागि विधान, परम्परा र वैधानिक व्यवस्था छ । तपाईंहरू कहाँ–कहाँ बसेर बैठक बस्ने भन्दै गुटबन्दीको योजना बनाउनुहुन्छ, त्यस आधारमा त हुन्न नि ! पछिल्लो सचिवालय बैठकले एजेन्डामा समझदारी गरेर बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । बैठक कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा सहमति नभएसम्म बैठक हुन सक्दैन । समस्या बैठक नबसेर होइन, तपाईंहरूको गुटबन्दी हो । सरकार असफल पार्ने र पार्टी फुटाउने काममा लाग्नुभएको छ । ती समस्या हुन् । त्यसैले विवाद, गुटबन्दी र विघटनको बाटो छोड्नुस् । त्यसपछि सल्लाहबाटै बैठक भइहाल्छ । गुटबन्दी गरेर चलाउँछु भन्ने नठान्नुस् ।’ औपचारिक बैठक राखे त्यही नै पार्टी विभाजनको बिन्दु बन्ने ओलीको चेतावनी थियो । 

२० कात्तिकमा प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले भने– सबै तानाबानाको म सामना गर्छु

बालुवाटार पुगेका प्रचण्डसँग ओलीको भनाइ थियो, ‘अहिले बैठकको केही जरुरी छैन । सबै कमिटी गुट नै हुन् । खुमलटारमा त दिनहुँ गुटकै बैठक राख्नुभएकै छ, भेला पनि गरिराख्नुभएकै छ । अहिले भर्खर पनि कोटेश्वरमा गुटकै भेला गरेर आउनुभो क्यारे । सहमतिमा एजेन्डा तय नगरी अब बैठकै किन बस्नुप¥यो ? त्यो पनि गुटकै बैठक हुने न हो । के–के गरिरहनुभएको छ मलाई सबै थाहा छ । अविश्वासको प्रस्ताव कहाँ, कसरी तयारी भइरहेको छ, तानाबाना कसरी बुनिएको छ जानकारी छ । तर, म ती सबै तानाबानाको सामना गर्छु, प्रतिरोध गर्दै चकनाचुर पार्छु ।’ 

त्यसै दिन बालुवाटारमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ओलीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट हटाउने षड्यन्त्रप्रति इंगित गर्दै सबैखाले तानाबानालाई असफल बनाउने बताएका थिए । ‘सरकारलाई असफल बनाउने, घेराबन्दी गर्ने लगातार कोसिस हुँदै आएको छ, त्यस्तो कोसिस अहिले पनि जारी छ, तपाईंहरूलाई बताउन चाहन्छु, आज पनि कोटेश्वरतिर बसेका छन् भन्ने सूचना आएको छ । त्यस्ता सबैखाले तानाबाना भत्काइन्छ, सामना गरिन्छ, चकनाचुर बनाइन्छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

१९ कात्तिकमा ओलीले भने– म राजीनामा दिनेवाला छैन

कुनै पनि परिस्थितिमा आफूले राजीनामा नदिने बताएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको संकेत गरे । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू विचार गर्नुस्, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? मेरा लागि होइन देशका लागि, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो ।’ यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन, रिपिटेडली (दोहो¥याएर) भनेको छु फेरि केहीले खोइ त राजीनामा भनेर मागिराखेका छन् । बेकारको कुरा हो भन्ने सोच्छु ।’ र, पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई ओलीले चेतावनी दिए, ‘म जनताको समर्थन र आवश्यकताले यहाँ आएको हो । जालझेल र तिकडमबाट होइन, व्यापक जनसमर्थनमा यहाँ पुगेको हुँ । त्यसकारण तपाईंहरू ढुक्क भएर काममा लाग्नुस्,’ ओलीले भनेका थिए, ‘यो सरकार यस्तो हुन्छ कि, उस्तो हुन्छ कि, बदलिन्छ कि, धेरैले धेरैपल्ट धेरै प्रकारका कोसिसहरू गरे, भित्र–बाहिर अनेकथरीका कोसिसहरू आए । जेमा पनि आलोचना गर्ने... जेमा पनि...। त्यसप्रकारका प्रवृत्तिहरू छन्, त्यसबाट प्रभावित रहनुहुन्न । एकाथरी मान्छे सधैँ अस्थिरताका लागि लागिरहेको दाबी गर्दै उनले त्यस्तो प्रयास सफल नहुने पनि प्रस्ट्याए । ‘एकथरीको अस्थिरताको खेती धेरै गर्ने, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने एडिक्टजस्तो आदत छ, तर त्यस्ता एडिक्सनलाई रोकेर देशको स्थिरताका लागि काम गर्छौँ ।’ 

१८ कात्तिकमा मा झन ठूलो एक्सनको चेतावनी

ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भयो, तर छलफल सौहार्द्र हुनुको सट्टा तिक्ततामै टुंगियो । प्रचण्डसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बैठक नबस्ने, अर्को पक्षले बहुमतका बलमा बैठक बसाले त्यसको निर्णय अस्वीकार गर्ने र त्यसको बदलामा ठूलै ‘एक्सन’ लिने फेरि पनि पुरानै चेतावनी दिएर दबाब सिर्जना गरे । 

१६ कात्तिकमा ओलीले भने– एक कदम चाले १० कदम चाल्छु 

प्रचण्डसँगको संवादमा ओलीले बहुमतको बलमा अगाडि बढ्ने कोसिस भए आफूले अर्को ‘स्टेप’ चाल्ने चेतावनी दिएका थिए । कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेपछि प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट दुई मन्त्री हटाइए जवाफमा ठूलै ‘एक्सन’ लिने कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए । ओलीले निकटस्थहरूलाई कर्णालीमा आफ्नो समूहका दुई मन्त्री हटाइए प्रतिनिधिसभामा पार्टीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वमाओवादी समूहका तीनदेखि चार मन्त्री हटाउने जानकारी गराएका थिए ।

४ कात्तिकको फोन संवादमा ओलीले भने– मिल्न सकिन्न भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ

कर्णाली विवादमा दुई नेताका सचिवालयबाट फरक फकर प्रेस नोट जारी भएपछि ओली र प्रचण्डबीच फोन संवाद भयो । ओलीको प्रेस सल्लाहकारको प्रेस नोट प्रचण्डका प्रेस संयोजकले खण्डन गरेपछि राति ओली र प्रचण्डबीच भनाभन भएको थियो । त्यस दिन पनि दुवै नेता ओली र प्रचण्डले दुवै मिल्न सकिन्न भने आ–आफ्नो बाटो लागौँ न’ भनेर फोन संवाद टुंग्याएका थिए । त्यसपछि उनीहरूबीच ११ दिनसम्म बोलचाल र भेट बन्द भएको थियो । त्यसदिन बिहानको भेटमा पनि दुई नेताबीच तनावपूर्ण संवाद भएको थियो । 

नयाँ समीकरणको प्रयासमा ओली

लगातार आफूमाथि बहुमत सदस्यको दबाबपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र नयाँ समीकरणको कोसिस पनि जारी राखेका छन् । यसका लागि ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग यसै महिना मात्रै तीनपटक संवाद गरिसकेका छन् । तर, हरेक भेटमा जस्तै नेपालले व्यक्तिवाद त्यागेपछि मात्रै सहमति र एकताको विकल्प खुल्ने बताएका छन् । 

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा वरिष्ठ नेता नेपालसँग गरेको भेटमा अबको महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष वा चुनावबाट प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘मैले तपाईंलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने हो भने महाधिवेशन पर्खिनुस्, कि चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्नुस् पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु,’ नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो, ‘अहिलेलाई मिलेर एकताका साथ अघि बढौँ, पार्टीभित्र देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै अघि बढौँ ।’

त्यसअगाडि ११ कात्तिकमा ओलीले अब नेकपालाई तपाईंले नेतृत्व गर्ने हो भन्दै पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेका थिए । ‘मुलुकको अवस्था, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गर्नुप¥यो, अब नेकपालाई तपाईंले नै नेतृत्व गर्ने हो भन्नेबाहेक कमीकमजोरी महसुस गर्दै सच्चिएर अघि बढ्ने र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कुनै ठोस प्रस्ताव आएको थिएन,’ नेपालनिकट नेताहरूले भनेका थिए । 

त्यसअगाडि ४ कात्तिकमा ओलीले प्रचण्डसँग हिमचिम बढाएर खुमलटार धेरै जाने गरेको भन्दै गुनासो पोखेर नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । ‘लामो समय भइसक्यो तपाईंसँग भेटघाट हुन सकेन, तपाईंले पनि सम्पर्क गर्नुहुन्न, त्यसैले कुराकानी गरौँ, कतै कमजोरी छन् भने सच्याउने गरी अघि बढौँ भन्ने उद्देश्यले छलफल गर्न खोजेको हुँ, छलफलबाट पार्टीमा समस्या छन् भने पनि हल गरौँ, संवादलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढौँ,’ ओलीको प्रस्ताव थियो । 

नेकपाको समीकरणमा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले निर्णायक ‘पोजिसन’मा रहेका नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर अहिले भने नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समीकरण छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक ‘मुभ’लाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रपति कार्यालयको पनि सक्रियता बढेको छ । 

यसबीचमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालगायतका नेताहरूसँग भेट गरेकी छिन् । ‘भेटमा राष्ट्रपतिज्यूले पार्टी एकताप्रति चिन्ता जनाउँदै पार्टी एकता नटुटोस्, एकता जोगाउन तपाईंले पहिले पनि भूमिका खेल्नुभो, अब पनि तपाईंबाट त्यस्तै भूमिकाको अपेक्षा छ भन्ने सुझाब दिनुभएको छ,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस संयोजक विश्वमणि सुवेदीले भनेका थिए, ‘म पार्टी एकता जोगाउनै लागिरहेको छु । प्रचण्ड, माधव, झलनाथ कमरेड हामी सबै एकता जोगाउने, विधि र पद्धति स्थापित गर्ने कुरामै लागेका छौँ ।’ 

स्थायी समितिका निर्णय र प्रगति 

१. ७९औँ दिनमा सकिएको स्थायी कमिटीले पारित गरेका १५ प्रस्तावमा पहिलो थियो– पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, जसमा ‘विगतका कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिने, पार्टीभित्रका विशेषतः नेतृत्व तहका असमझदारी, अविश्वास र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने, परस्परमा विश्वास कायम गर्ने र पार्टी एकताको रक्षा एवं विकास गर्ने संकल्प’ थियो । 

प्रगति  : संकल्प बैठकमा भयो, व्यवहारमा देखिएको छैन । दुई अध्यक्षबीच अविश्वास र दूरी झन् बढेको छ । विगतका कमजोरी सच्याएर अन्तर्विरोध समाधानका लागि ठोस प्रयास अझै बढेको छैन ।

२. १५ बुँदे प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा ‘पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने’ भन्ने थियो र यसमा ‘सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टीपंक्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त’ गरिएको थियो ।

प्रगति  : तर, अहिले बैठक बस्ने विषयमा समेत विवाद भएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तिलगायत पार्टी निर्णयविनै भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले विधि र पद्धतिको पुरानै कुरा उठाइरहेको छ ।

३. स्थायी कमिटीले ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ प्रस्ताव पारित गर्दै ‘ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने’ र अर्का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ गरी कार्यविभाजन गरेको थियो ।

प्रगति  : तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहले कार्यविभाजनको औचित्य सकिएको बताएको छ । ओली समूहले प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकै निर्वाह गर्न नसकेको, सरकारलाई असहयोग र घेराबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड दोस्रो वरीयतामा रहेकाले बैठकको अध्यक्षता प्रथम अध्यक्षले नै गर्ने भन्दै दुईमध्ये को कार्यकारी, को अकार्यकारी भन्ने प्रश्नै नरहेको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

४. केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोजभित्र सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

प्रगति  :असोज पहिलो साता बसेको सचिवालय बैठकले दश दिनभित्र एकताको बाँकी कामको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दुई अध्यक्षलाई दिएको थियो । तर, कर्णाली विवाद चर्किएपछि दुवै अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउने कुरामा ध्यान नै दिएनन् ।

५. बैठकले राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा गर्ने कामको पनि सूची पनि पारित गरेको थियो ।

प्रगति  :परिभाषित कामको मूल्यांकनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्नेलगायत काममा केही प्रगति भएको छैन ।

६. २५ देखि २७ चैतसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने पूर्ववत् निर्णयअनुसार यसको तयारीमा लाग्ने स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा थियो । यसका लागि विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्ताबेजहरू तयार गर्ने निर्णय थियो ।

प्रगति  :तर, महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न १५ देखि १७ कात्तिकसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने पूर्ववत् निर्णय भए पनि बैठक ओली र प्रचण्ड दुवैको सहमतिमा एक महिना पछाडि धलेलिएको छ ।

७. सरकारको कामलाई कोभिड– १९ को महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्र र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित गर्ने स्थायी कमिटीको प्रस्ताव थियो । यसका लागि सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।

प्रगति  : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एकलौटी भएको भन्दै पुनः विवाद भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को विवादले प्रवेश पाएको छ । कोभिड– १९ को निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय लिएको छ ।

८. संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचना निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

प्रगति  : स्थायी कमिटीको यो प्रस्तावमा कुुनै पनि प्रगति भएको छैन ।

९. प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने, आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवं समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

प्रगति  : यसमा पनि कुनै प्रगति छैन । बरु यहीबीचमा कर्णाली प्रदेशको विवादले पार्टी केन्द्रको राजनीति तरंगित बनाइदिएको छ ।

१०. केही समयअघि नेपालको सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक÷प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनजस्ता ऐतिहासिक महत्वका काम सम्पन्न भएको र अब नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न जरुरी रहेको बैठकको निष्कर्ष थियो ।

प्रगति  : नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा ठोस वार्ता भएको छैन । तर, सरकारले कोसिस जारी राखिरहेकै वेला यसबीचमा ‘रअ’ प्रमुख र भारतीय सेनाअध्यक्षले भने नेपाल भ्रमण गरेका छन् । ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमण विवादमा परे पनि मंसिर दोस्रो साता भारतीय विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणको मिति निर्धारण भएको छ ।

११. कोभिड– १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको बैठकबाट सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र गर्नुपर्ने कामको लामै सूची तयार भएको थियो ।

प्रगति  :अदालतको आदेशपछि सरकारले सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, यसबाहेक आर्थिक पुनरुत्थानका सम्बन्धमा नयाँ कार्यक्रम केही आएका छैनन् ।

१२. बाढीपहिरोद्वारा सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने र यसका लागि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको विषयलाई स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले आफ्नो कामको महत्वपूर्ण कार्यसूची बनाउने निर्णय पारित भएको थियो ।

प्रगति  :स्थायी कमिटीको यो निर्णय कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी काममा केन्द्रित भएर गर्न सक्ने भए पनि उनले पनि कुनै चासो राखेका छैनन् ।

१३. पीडितहरूमा असन्तुष्टि र पीडा थपिन नदिने, विषयको संवेदनशीलतामाथि खेल्न नदिने र विश्वमै उदाहरणीय रहेको नेपालको शान्तिप्रक्रियामाथि अनावश्यक प्रश्न उठ्न नदिने गरी समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको बैठकको प्रस्तावमा थियो ।

प्रगति  : शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन ।

१४. पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान वा संघसंस्था परिचालित रहेको र यीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका निष्कर्षसहित स्थायी कमिटीले गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

प्रगति  : विशेषत मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गतिविधि नेकपा पंक्तिमा आलोचित बनिरहेको छ । पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलगायत अन्य विभिन्न संघसंस्थाले पनि गुटगत गतिविधि जारी राखेका छन् ।

१५. संसद्मा अनुमोदनका लागि विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको गियो ।

प्रगति  : स्थायी कमिटीको यो निर्णयमा पनि केही प्रगति भएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट