कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएर "होम आइसोलेशनमा बसेकाहरूको निधन भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्ने" व्यवस्था गरिएपछि कतिपयले त्यसको आलोचना गरिरहेका छन्।

 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने "त्यो व्यवस्था स्वैच्छिक भएको" बताएका छन्।

सरकारले हालै संशोधन गरेको 'कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि'मा उक्त नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

असोज २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत उक्त कार्यविधिमा पहिलेभन्दा केही फरक प्रावधानहरू छन्।

त्यीमध्ये परिवारले नै अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समाविष्ट छ।

के छ कार्यविधिमा?

उक्त संशोधित कार्यविधिको बुँदा नम्बर ४ मा आइसोलेशनमा रहेर मृत्यु भएकाहरूको शव आफन्तले व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ-

 
  • कुनै व्यक्तिको घर आइसोलेशनमा मृत्यु भएमा आफन्तले स्थानीय प्रतिनिधि र प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्दछ। परिवारका सदस्यहरूले र अन्तिम संस्कारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले सजगता अपनाई अन्त्येष्टि [अन्तिम संस्कार] कार्य गर्नुपर्दछ। यस्तो कार्यमा बच्चा र ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलगायत जोखिम समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउनु हुँदैन।
  • व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीजस्तै पञ्जा, मास्क, पूरा बाहुला भएको गाउन प्रयोग गरी शवलाई र्‍याप गर्ने र बडी ब्यागमा राख्ने काम सम्बन्धित आफन्तले नै गर्नुपर्दछ।
  • आइसोलेशनमा राखेको स्थान/कोठाबाट शव बोक्ने गाडीसम्म शव पुर्‍याउने काम मृतकका आफन्तकै हुनेछ। शववाहन नभएको स्थानमा शव बोक्न प्रयोग हुने साधन (खट) बोक्ने व्यक्तिले मृत शरीर नछुनेगरी बनाउनु र अनुसूची 'क'-२ बमोजिम सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्नुपर्दछ।
 के छ प्रतिक्रिया?
 

सरकारले संशोधित कार्यविधि जारी गरेपछि कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा त्यसको आलोचना गरेका थिए।

यो कार्यविधिसँगै सरकारले तोकिएकाबाहेक सबैको नि:शुल्क परीक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दुवै विषयमा सरकारको कडा आलोचना भयो।

विपक्षी दलहरूले समेत यी निर्णयहरू फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। कतिपय पीडितका परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यस्तै माग गरे।

तिनमध्ये पोखराका वसन्त दवाडीले "सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको" बताए। झन्डै छ साताअघि उनले श्रीमती गुमाएका थिए। दाहसंस्कारपश्चात् मृतकलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

 

दवाडीले भने, "मेरो श्रीमतीको दाहसंस्कार गरिसकेपछि उनलाई पोजिटिभ भयो भन्ने खबर आयो। सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म पनि रिपोर्ट उपलब्ध गराइएको छैन। हामीले आफैँले दाहसंस्कार गरिसकेका थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई आइसोलेशनमा बस्न र परीक्षण गराउन कति समस्या भयो।"

"कसैलाई कोरोनाभाइरस भयो भन्दा मात्रै पनि समाजले बहिष्कार गरेको जस्तो अवस्था हुन्छ। त्यस्तो बेलामा आफैँले शव व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ? कि राज्यले तालिम दिएको हुनुपर्‍यो।"

उनले राज्यले आफन्तलाई शव व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने बताए।

के  भन्छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता?
 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने उक्त निर्णयबारे "भ्रम फैलिएको" भन्दै यो निर्णय "स्वैच्छिक भएको" बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "यो भनेको त्यस्ता व्यक्तिको शव आफन्तले व्यवस्थापन गर्न सके गर्ने नसके हाम्रो आर्मीले गर्ने कुरा यथावत् छ।"

बीबीसीसँग कुरा गरेपछि उनले सोमवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त विषयबारे धेरै प्रश्न उठेको भन्दै त्यसलाई "प्रष्ट पार्न चाहेको" भन्दै थप जानकारी दिएका थिए।

उनले धेरै सङ्घसंस्थाबाट आफ्नै धर्म-संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।

 

उनले भने, "कोरोनाभाइरस थुकको छिटाबाट सर्ने र मृत शरीरबाट थुकको छिटा सर्ने र मृत शरीरबाट थुकको छिटा नआउने भएबाट रोग सर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। शरीरबाट निस्केको झोल पदार्थलाई व्यवस्थापन गर्दै यस्तो पदार्थबाट रोग सर्न सक्छ कि भनी त्यसबाट सतर्क रहन दाहसंस्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूले मास्क, पञ्जाको प्रयोग गर्ने र दाहसंस्कारपश्चात् राम्रोसँग साबुनपानीले हात तथा शरीरको सफाइ गर्नुपर्दछ।"

"यस्तो व्यवस्थापन गरिरहँदा हाल नेपाली सेनाद्वारा गरिरहेको शव व्यवस्थापन कार्य निरन्तर नै रहिरहन्छ। नेपाली सेना पुग्न नसकेको अवस्थामा वा परिवारले आफन्तको दाहसंस्कार आफैँ गर्छु भन्ने भावनाको सम्मान गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।"

आफन्तको शव आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र सरकारले गर्दैन भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको उनले बताए।