मदन कार्की
काठमाण्डू. आज मे १ अर्थात् विश्व मजदुर दिवस। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सबैभन्दा मारमा मजदुरहरू परेका छन्। मजदुरहरूको अधिकार र गुणस्तरीय जीवनयापन सुनिश्चित गर्न कसले के गर्नुपर्छ? कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। हाम्रो आर्थिक-सामाजिक वर्गसोपानको पिँधमा जो छन्, उनीहरू सधैं थिचिएका छन् ।
अहिलेको महामारीको मारमा पनि यही तप्का बढी परेको छ । राज्यको भरथेग त उनीहरूलाई कहिल्यै थिएन, अहिले आफ्नै बुतामा उभिन्छु भन्दा पनि टेक्ने-समाउने आधार छैन । भएको जीविकोपार्जनको बाटो लम्बिँदो ‘लकडाउन’ ले खोसेको छ । त्यसको सट्टाभर्नामा सरकारले केही दिएको छैन, दिन सोचेजस्तो पनि देखिँदैन । कोरोना सन्त्रासपछि कति कामविहीन भए वा हुँदै छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नै छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका ६० लाखभन्दा बढी कामविहीन भएको अनुमान छ ।
संघीय सरकारले भने तिनका लागि तत्काल नगद वा खाद्यान्न राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छैन । बरु उद्योगधन्दा सञ्चालन र आपूर्ति प्रणालीमा रोकतोक नगरेको देखाउँदै ‘अब आफैं गरिखाऊ’ भन्ने पक्षमा देखिन्छ । मानौं, सरकारलाई विपन्न र रोजगारी गुमाएका सामान्यजनको जीवन यतिबेला कसरी चलिरहेको छ, केही मतलब छैन । लकडाउन लागू भएको छैटौं दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि उद्योगी-व्यवसायीलक्षित आर्थिक सहयोग र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसको एक महिना बितिसक्दा पनि बहुसंख्यक विपन्न र रोजगारी गुमाएकाले सरकारी राहत पाएका छैनन् । मध्यम र माथिल्लो वर्गलक्षित राहत मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन्, भलै यही पनि अन्य देशका तुलनामा निकै सामान्य हो । अहिले असंगठित क्षेत्रका धेरैले काम गुमाइसके ।
औपचारिक क्षेत्रमै पनि यसबीचको पारिश्रमिक नपाउने त्यत्तिकै छन् । सरकारले चैतको तलब खुवाउन निर्देशन दिए पनि कतिले पाएका छैनन् । सरकारले यसबारे अनुगमन गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानहरूले बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सरकारी सुविधा पाउने तर मजदुर रित्तै हात रहने अवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन । उद्यमी र मजदुर दुवैले मार खेपेका भए पनि समस्याको घनत्व एकै हुँदैन । मजदुरले तलब नपाउँदा छोराछोरीको शिक्षा, परिवारको स्वास्थ्य मात्र होइन, साँझ-बिहान हात-मुख जोड्न पनि धौधौ हुन्छ । दिउँसो कमाएर बिहान-बेलुका हात-मुख जोड्ने र न्यूनतम गुजारा चलाउने वर्गको बचत प्रायः सधैं शून्य हुन्छ । छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्दा वा अस्पताल जानुपर्दा ऋण नै लाग्छ । अहिले बेहाल बनेका उनीहरू नै हुन् ।
त्यसमाथि, यो महाव्याधिका कारण गरिबी अझ बढ्ने देखिन्छ । जेनतेन गरिबीको रेखामाथि उभिएकाहरू अब त्यहीँ अडिरहन सक्दैनन् । कोरोना संकटअगावै जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत अर्थात् ५४ लाख २३ हजार नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि थिए । ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक’ अनुसार त यो संख्या ८२ लाख ९४ हजार थियो । अब यो संकटको उचित व्यवस्थापन नभएमा शंकै छैन— विपन्नहरू झन् तल भासिनेछन् । त्यसैले समृद्धिको दीर्घकालीन सपना र राजनीतिक स्थायित्वको आशामा तगारो बन्न सक्ने गरिबीको अवस्था बेलैमा सुधार्न सरकारले पहल लिन जरुरी छ । आउने बजेट यसतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । यसअघि सरकारद्वारा घोषित राहत करिब ६ लाख जनाले स्थानीय तहबाट लिएको तथ्यांक प्रकाशमा आएको छ ।
यो संख्या कामविहीन भएको अनुमान गरिएकामध्ये १० प्रतिशत र कुल गरिबको तुलनामा ५ प्रतिशत मात्रै हो । संघ सरकारले राहतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएर आफू टकटकियो, स्पष्ट मापदण्डसमेत बनाइदिएन । धनी, गरिब र बेरोजगार छुट्याउने आधिकारिक तथ्यांक कुनै तहका सरकारसँग पनि थिएन/छैन । गरिब घरपरिवार पहिचानको सूचीमा धनी व्यक्ति घुसेपछि गरिबीको तथ्यांक संकलनको काम सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन ।
२०५२ सालबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता लिनेबाहेकका गरिब, अशक्त, असहाय र बेरोजगार नागरिकको अभिलेख सरकारसँग छैन । त्यही भएर, प्रायः स्थानीय तह अलमलमा छन् । तैपनि तत्कालका लागि पालिकाहरूले आफ्नै विवेक र बुतामा यो काम गर्न सक्छन् । इच्छाशक्ति हुँदा वडावडामा फैलिएको राज्य संरचना र राजनीतिक संयन्त्रका लागि यो काम ज्यादै मुस्किलको होइन । निरुपाय नागरिकलाई सरकारको अस्तित्व देखाउन र राज्य भएको अनुभूति दिलाउन यति काम गर्नैपर्छ । राहतमा देशभर एकरूपता कायम गर्न र दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले स्थानीय तहमार्फत प्रभावितहरूको बैंक खातामा सोझै नगद हालिदिनुपर्ने केही अर्थशास्त्रीको सुझाव छ । सरकारले यसको सम्भावना र व्यवहारिकतातर्फ मनन गर्नुपर्छ ।
संक्रमण प्रभावितहरूको सम्बोधनका सवालमा यतिबेला सरकारको पहिलो दायित्व रोजगारी गुमाएकालाई राहत दिनु हो । दोस्रो, संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेले तलब-सुविधा पाइरहेका छैनन् भने अनुगमन गरेर दिलाउनु हो । कतिपय प्रतिष्ठानले दिनै नसक्ने अवस्था भए राज्यले नै विकल्प देखाइदिनुपर्छ । तेस्रो, यी व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रसित कसरी हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय पहिल्याउनु हो । जस्तो, बैंकहरूले वर्षौंदेखिका ग्राहक/ऋणी संस्थाहरूलाई आफ्नैतर्फबाट निश्चित अवधिको ऋण मिनाहा र सहुलियत दिन सक्छन् । बिजुली, खानेपानी, इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले पनि यस्तै सहयोग गर्न सक्छन् ।
यसका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सरकारले हौसला प्रदान गर्नुपर्छ । ‘सित्तैमा राहत दिँदा नचाहिनेले पनि लिने जोखिम हुन्छ’ भनेर सरकारले सम्पूर्ण भोकाहरूको बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेजस्तो श्रमका माध्यमबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने हो भने पनि त्यसको अविलम्ब प्रत्याभूति दिलाइनुपर्छ । र, सुरुमा केही रकम पेस्की उपलब्ध गराइनुपर्छ, किनभने यसबीचमा मजदुरहरू शून्य-शून्य भइसके। विडम्बना, अहिले कसैको ध्यान यता छैन ।
सरकार आफ्नै कुर्सीको किला कस्न उद्यत छ । सत्तारूढ दलका अरू नेता राज्यलाई यसतर्फ घच्घच्याउनभन्दा सरकारको कुर्सी हल्लाउन सक्रिय छन् । प्रमुख विपक्षी आफ्नै भुमरीमा रुमल्लिरहेको छ, यो देशमा के भइरहेको छ उसलाई पत्तै नभएजस्तो भान हुन्छ । समग्रमा हेर्दा यतिबेला देशमा गरिबका लागि बोलिदिने कोही छैन । तर यो समस्याबाट भाग्न कोही पाउँदैन । कारण, यो वर्गको समस्या समाधान नभए देश कहिल्यै बन्दैन, यति हेक्का सम्बन्धित सबैले राख्नुपर्छ ।
