धरान / विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा देखिएको अनियमितता गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रि तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको संयोजकत्वमा ३ सदस्यी छानविन समिति बनेको छ । समिति प्रधानमन्त्रि ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औ महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने अघिल्लो दिन गत शुक्रबार बनेको समितिले छानविनसमित शुरु गरेको छ । समितिमा सहकुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्रि उपेन्द्र यादव, प्रतिष्ठानका रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ रहनु भएको छ ।
केही महिना अघि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाहरुलाई कारवाही गर्न पुनः स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।
प्रतिष्ठानको अनियमितताको छानविन गर्न बनेको समितिका दुई सदस्य भने प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरु रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र रेक्टर डा. गुरु खनाल रहनु भएको छ । समितिले अघिल्लो समितिको प्रतिवेदनको अध्ययन तथा थप अध्ययन गरि कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने समितिका सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । ‘समितिले प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्नका लागि आवश्यक राय र सुझाव समेत पेस गर्ने छ ।’–सदस्य श्रेष्ठले भन्नु भयो । समितिलाई प्रधानमन्त्रि ओलीले मौखिक रुपमा असोज १५ गतेभित्र प्रतिबेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ देखिको भवन निर्माण, उपकरण, मेडिकल सामग्री, सवारीसाधान सम्बन्धी खरीद प्रक्रियाहरुको विस्तृत छानबिन गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई कारबाही गर्नेबारे ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छानविन समितिका एक सदस्यले बताए । सोही प्रक्रिया पु¥याउन अर्को छानविन समिति बनेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रिको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पूर्व उपकुलपति प्राडा विपी दास र हालका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारले गरेका कामको विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाएको छ । दासको पालामा ४ सय वेडको मातृशिशु भवनको स्वीकृत लागत स्टिमेट ७६ करोडभन्दा बढी करिब डेढ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारबाट मोटो कमिशन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ । उक्त भवन अहिले अलपत्र रहेको छ । यस्तै, नेपाल फाइनान्सियल स्टाण्डर्ड(एनएफएस)को ठेक्कामा पनि एउटा कन्सल्टेन्सीसँग मिलेमतोमा अनियमितता गरेको उनी माथि आरोप छ । पिजी गर्ने तीन विद्यार्थीहरुलाई गैर कानुनी रुपमा भर्ना गरेको उनलाई आरोप छ ।
हालका उपकुलपति रौनियारलाई नियुक्ती भएको केही समयमा नै एमआरआई खरीद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको थियो । अनियतिताको आरोप चर्किएपछि उनले टेण्डर नै रद्द गरेका थिए । रौनियारमाथि अघिल्लो एमाले सरकारको पालामा हृदय रोग केन्द्र(कार्डियोलोजी) र क्यान्सर सेन्टर(अंकोलोजी)को भवन निर्माण गर्नका लागि परामर्शदाता नियुक्तीमा अत्यधिक बढी रकम (७ करोड) भुक्तानी दिएर कमिशन लिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
