काठमाडौंँ / स्थानीय तहले करमा गरेको निर्णयमा सर्वत्र आलोचना भईरहे पनि केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले अनौठा निर्णयहरु गरेर जनतालाई सुविधा प्रदान गरेका छन् । यसले स्थानीय तह पुरै विग्रिएको छैन् केही उदाहरणीय काम पनि गर्दैछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
सुत्केरीलाई नगरपालिकाको भालेदेखि एक माना घिउसम्म
धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिकाले सुत्केरी महिलाको पोषणयुक्त खानपिनलाई मध्यनजर गरेर ‘सुत्केरीसँग जनप्रतिनिधि’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यही साउनदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरी महिलाको घरमै पुगेर जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाको तर्फबाट कुखुराको भाले, एक माना घिउ, दाल, चनालगायतका पौष्टिक खाना र आमाका लागि न्यानो झोला दिने गरिएको छ । ‘स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वडासचिवसहितको टोली सुत्केरीको घरमै पुगेर जन्मदर्ता र आमाको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्छौं,’ मेयर बिर्खबहादुर राईले भने, ‘आर्थिक अवस्था हेरेर पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म सहयोग पनि गर्ने गरेका छौँ ।’
गर्भवती महिलालाई १० अण्डा
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाको वडा नं। ९ ले गर्भवती महिलालाई प्रोत्साहनस्वरुप अण्डा वितरण गर्न थालेको छ । गर्भवती हुँदा स्वास्थ्यमा ध्यान पु(याउन तथा नियमित गर्भ जाँचका लागि सन्देश दिन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको वडा सदस्य हर्कमाया श्रेष्ठले बताइन् । गर्भ जाँचका लागि हरेकपटक स्वास्थ्य चौकी जाँदा १० वटाका दरले अण्डा दिने गरिएको वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले बताए ।
बसाइँ सरी आउनेलाई पाँच लाखसम्म अनुदान
तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनसंख्या बढाउन बसाइँ सरी आउनेलाई व्यवसायमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । ‘अनुदानको कार्यक्रमले गाउँपालिकाको जनसंख्या बढाउँछ, यसले हाम्रो सानो बजारलाई सहर बन्न मद्दत गर्छ,’ मेयर सन्तवीर लिम्बूले भने, ‘हामीले दिने न्यून अनुदानले गाउँपालिकामा लगानी भित्रिन्छ ।’ तर, चालू वर्षमा १० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गर्भवतीको निःशुल्क भिडियो एक्सरे, सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा एकपटकको भिडियो एक्सरे खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँमा भिडियो एक्सरेको सुविधा दिइएको छ । त्यस्तै, सुत्केरी हुँदा स्वास्थ्य संस्थासम्म पु(याउन लाग्ने एम्बुलेन्स भाडा पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नियमित गर्भ जाँच गर्ने सुत्केरीलाई एक हजार प्रोत्साहन
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले नियमित गर्भजाँच गर्ने र गाउँपालिकाभित्रकै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रोत्साहनस्वरूप एक हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम गर्भवतीलाई केन्द्र सरकारले दिने सुविधामा गाउँपालिकाले थप गरेको हो । बर्दियाकै मधुवन नगरपालिकाले नियमित गर्भ जाँच गराउने सुत्केरी महिलालाई सात सय प्रोत्साहन दिने गरेको छ । यो सुविधा पाउने सुत्केरीले कम्तिमा चारपटक गर्भजाँच गराएकै हुनुपर्छ ।
गर्भ जाँच गर्ने महिलालाई नगरपालिकाको थप सुविधा
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले चारपटकसम्म गर्भ जाँच गर्ने गर्भवती महिलालाई केन्द्र सरकारले दिने सेवारसुविधामा चार सय थपेर दिने व्यवस्था गरेको छ ।
‘छोरी जन्माऔँ, छोरी बनाऔँ’ अभियान
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाले छोराछोरीबीचको असमानता हटाउन र शिक्षा÷दिक्षाका लागि प्रोत्साहन गर्न ‘छोरी जन्माऔँ, छोरी बनाऔँ’ अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत छोरी जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्ने अभिभावकलाई दुई हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गाउँपालिकाको छ ।
प्रत्येक दिन टोलटोलमा एक घन्टा स्वास्थ्यकर्मी
कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाले ‘टोलटोलमा स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी प्रत्येक दिन एक घन्टा टोलटोलमा पुगेर जनताको स्वास्थ्य जाँच गर्नेछन् । १ भदौदेखि सबै वडाका टोलटोलमा औषधिसहित जाने गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । त्यस्तै, हप्ताको एक दिन सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्येक विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको स्वास्थ्यजाँच गर्नेछन् ।
छाउपडीमा भेदभाव गर्नेको सुविधा कटौती
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले महिलालाई छाउपडी भएको वेला भेदभाव गर्ने परिवारलाई गाउँपालिकाबाट पाउने सेवारसुविधा कटौती गर्ने भएको छ । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले वर्ष २०७५ लाई ‘मर्यादित छुई वर्ष’का रूपमा मनाउने भएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा सबै वडामा जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड राख्ने तथा गाउँका पुजारी, धार्मिक गुरुहरूका लागि सचेतना अभियान चलाउने गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्टले बताइन् ।
घरघरमै घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न घुम्ती शिक्षक खटाएर विद्यार्थीलाई घरघरमै पढाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, असहाय–अनाथ बालबालिकाका लागि छात्रावास र विपन्न बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । बहुअपांगता भएका बालबालिकालाई औषधिउपचार, फिजियोथेरापी र ह्विलचेयरको व्यवस्था गरी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण मिलाएको छ ।
छोरीको नाममा २५ हजारको मुद्दती खाता
रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले बालविवाह रोक्न तथा गर्भ पहिचान गरी गरिने भ्रूणहत्या रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । यो अभियानअन्तर्गत नवजात बालिकाको नाममा २५ हजारको मुद्दती खाता खोलिन्छ । २० हजार गाउँपालिकाले र पाँच हजार अभिभावकले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्षको साउनयता जन्मिएका १७० बालिकाको नाममा रकम जम्मा गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हिराकेवट राहुलले बताए । गत वर्ष यो अभियानका लागि २१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बालिका २० वर्ष पुगेपछि मात्रै रकम निकाल्न पाउँछिन् । त्यसअघि बालिकाको विवाह गरिएमा सो रकम गाउँपालिकाकै खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुई सन्तानपछि बन्ध्याकरण गर्नेलाई ५ हजार
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले जनसंख्या न्यूनीकरण र छोरा नै जन्माउनुपर्छ भन्ने अन्धविश्वासलाई न्यूनीकरण गर्न दुई सन्तानपछि बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई पाँच हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ । गत वर्ष यो कार्यक्रमअन्तर्गत ११ जनाले भत्ता बुझेका छन् । गत वर्ष पाँच लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा यो वर्ष दुई लाख छुट्याइएको छ ।
मुगुमा एकल पुरुषलाई पनि जीवन निर्वाह भत्ता
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले ४५ देखि ६० वर्षसम्मका एकल पुरुषलाई सहज जीवनयापनका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । यो कार्यक्रमका लागि नगरसभाबाट पाँच लाख बजेट छुट्याइएको र दसैँभित्र भत्ता उपलब्ध गराउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रत्येक घरमा चारवटा फलफूलका बिरुवा अनिवार्य
धनगढी उपमहानगरले प्रत्येक घरमा चारवटा फलफूलका बिरुवा लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । नगरपरिषद्बाट पारित निर्णयअनुसार अहिले प्रत्येक घरमा दुईवटाका दरले फलफूलका बिरुवा वितरण भइरहेको मेयर नृपबहादुर वडले बताए । दुई बिरुवा भने घरधनी आफैँले अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ । बिरुवा नलगाउने घरधनीलाई उपमहानगरबाट पाउने सेवारसुविधा रोक्ने तयारी भइरहेको मेयर वडले बताए ।
खरको छाना हटाएर जस्तापाता
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारका घरको खरको छाना हटाएर टिनका छाना हाल्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब पाँच सय ३१ परिवारलाई जस्तापाता बाँडिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
वडाबाट सुविधा लिन करेसाबारी अनिवार्य
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं। ११ ले वडाबाट सुविधा लिन घरमा करेसाबारी र त्यसमा अनिवार्य पाँच प्रकारका तरकारी लगाएको हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । तरकारी नलगाउने परिवारले १५ असोजदेखि वडाको सेवा नपाउने निर्णय गरिएको अध्यक्ष शिवबहादुर विकले बताए । ‘यो कार्यक्रमका लागि वडाले विभिन्न तरकारीको बिउ निःशुल्क वितरण गर्न लागेको छ,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘वडा ९९१ घरधुरी छन्, तरकारी लगाए÷नलगाएको अनुगमन गर्छौं ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
