यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्यो भने सकारात्मक पक्ष पनि भेटिन्छ । हामी निरन्तरतासहितको परिवर्तनको पक्षमा छौँ । आफ्ना मूलभूत मान्यतालाई नछाड्ने र समय, काल र परिस्थितिअनुसारको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने । जनताको चाहना र भावनाको सम्मान गर्दै, यही मान्यताको कारणले गर्दा चाहे हिजोको पञ्चायतमा होस्, चाहे बहुदलीय व्यवस्थामा होस् र अहिले गणतान्त्रिक अवस्थामा पनि राजनीतिक रूपमा आफ्नो उपादेयता स्थापित गर्न सक्षम भएको छु ।
जहाँसम्म सरकारमा सहभागिताको प्रश्न छ, म उमेरका हिसाबले ३०/३१ वर्षमा पहिलोपटक मन्त्री भएको हुँ । त्यस हिसाबले करिब साढे तीन दशकको राजनीतिक जीवन अवधिमा ७/८ पटक मन्त्री हुनु के आश्चर्य भयो र ? मेरो व्यक्तिगत क्षमता, जनताको विश्वास र विचारप्रतिको निष्ठाले नै मलाई यी ठाउँमा पुर्याएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । तपाईंले मलाई खालि सरकारमा गएको मात्रै देख्नुभयो । तीनैवटा राजनीतिक व्यवस्थामा जनताबाट चुनाव जितेर पनि आएको छु नि ! चाहे पञ्चायतको पालामा होस्, चाहे बहुदलीय कालमा होस् या गणतन्त्रको अवस्थामा होस्, चुनाव जितेरै आएकाले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा मात्रै होइन, जनताबाट अनुमोदित भएर पनि आएको विषय हो ।
हेर्नुपर्ने कुरा कतिपटक सरकारमा पुग्यो, कुन–कुन व्यवस्थामा सरकारमा पुग्यो भन्दा पनि मैले आफ्नो राजनीतिक जीवनयात्राका क्रममा मूलभूत मान्यताहरूलाई छाडेको छु कि छैन भन्ने हो । सैद्धान्तिक निष्ठा र नैतिकता कायम राखेको छु कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । साढे तीन दशक राजनीतिमा रहँदा अहिलेसम्म केही राजनीतिक विरोधहरूका बाबजुद मेरो नैतिकता र चरित्रमाथि
कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन् । यो मेरो पुँजी हो ।
अभियोग २ : सत्ताको चतुर खेलाडी हुनुहुन्छ । त्यसका लागि जोसँग जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्नुहुन्छ । हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरिरहनुभएको तपाईंले गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । र, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सबैको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्नुुभयो ।
राप्रपा मात्रै त्यो पार्टी हो, जसले आफ्नो फरक मतका कारणबाट संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको छ । हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ । संविधानमा रहेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताप्रति हाम्रो हिजो पनि आपत्ति थियो, आज पनि छ । त्यसप्रति हाम्रो विमति छ । फरक विचारधारा बोकेर हिँड्न पाइने, फरक विचारधारा बोकेर पार्टी खोल्न पाइने, पार्टी कहिल्यै प्रतिबन्धित नहुने र जनताको माझमा गएर आफ्ना मान्यतालाई स्थापित गर्न पाइने हामीले स्वीकार गरेको संविधानको मान्यता हो । संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरे पनि हामीले आफ्नो एजेन्डा छाडेका छैनौँ ।
हामीले संविधानको विपक्षमा मतदान गर्यौँ । तर, दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट अर्थात् झन्डै ९० प्रतिशतबाट हाम्रो विमतिका बाबजुद संविधान पारित भयो । त्यसपछि हामीले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श, जनताको सर्वोच्चता र निर्णायकत्वलाई सम्मान गर्दै संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौँ । संविधानलाई उपयोग गर्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने बाटो हामीले अवलम्बन गरेका हौँ ।
यो बाटोबाट अगाडि हिँड्दा स्वाभाविक रूपमा कहिले हामी सरकारमा हुन्छौँ, कहिले प्रतिपक्षमा रहन्छौँ । यसमा विरोधाभाष छैन । यद्यपि, कतिपयको मनमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टीले कसरी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान स्वीकार गर्यो, कसरी सरकारमा गयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ । तर, जब हामीले आफ्नो एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संविधानलाई उपयोग गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जाने रणनीति अपनाइसकेपछि त्यसमा विरोधाभाष छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
अभियोग ३ : पदका लागि आफ्नै राजनीतिक अग्रज तथा सहकर्मीहरूलाई हदैसम्मको घात गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न । ०५४ मा आफ्नै पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई सघाउनुभयो । चन्दले तपाईंलाई ‘राजनीतिक मुसा’को उपमा नै दिनुभयो ।
उहाँ (लोकेन्द्रबहादुर चन्द)ले मलाई नै त्यो आरोप लगाएको भन्ने त कहीँकतैबाट पुष्टि हुँदैन । आश्चर्य के लाग्छ भने, मलाई यो आरोप लगाउनेहरूले सूर्यबहादुर थापालाई किन लगाउँदैनन् ? त्यतिखेर म पार्टीको अध्यक्ष हो र ? सूर्यबहादुर थापा पो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अनि, पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको पद नछाडेर अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने व्यक्ति दोषी हो कि पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गरेर त्यसका पक्षमा उभिने व्यक्ति दोषी हो ? म पार्टी जहाँ उभिएको थियो, पार्टीले जे संस्थागत निर्णय गर्यो, त्यसको पक्षमा उभिएको हुँ । त्यहाँ लोकेन्द्रजीको पक्ष÷विपक्षको कुरै होइन ।
अर्को प्रश्न त लोकेन्द्रजीलाई नै जान्छ कि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेपछि पनि उहाँले पद नछाड्ने हठ किन कायम राख्नुभयो ? व्यक्तिगत रूपमा म एकजना मात्रै हो र ? सिंगो पार्टी नै एकातिर उभिएको थियो । अनि, मलाई मात्रै यो आरोप ? हुन त लोकेन्द्रजीले पनि मलाई तोकेर नै यो आरोप लगाउनुभएको छैन । त्यसपछि पनि हामी एउटै पार्टीमा बस्यौँ, काम गर्यौँ । उहाँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई कहिल्यै त्यस्तो आरोप लगाउनुभएन । मैले पनि उहाँसँग त्यो विषयमा कहिल्यै जिज्ञासा राखिनँ ।
अभियोग ४ : तपाईंमा परिवारवाद हाबी छ । दोस्रो संविधानसभामा गृहजिल्ला मकवानपुरबाट पत्नीलाई उम्मेदवार बनाउनुभयो भने मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गरेर भाइ गणेश थापालाई सभासद् बनाउनुभयो । र, आफू पटक–पटक मन्त्री बन्नुभयो ।
आफू मन्त्री भएको विषयमा त अघि पनि केही कुरा भनिसकेँ । वास्तवमा अत्यन्तै कठिन र असहज परिस्थितिका बाबजुद पार्टी र पार्टीको पक्षमा म मात्रै होइन, मेरो सिंगो परिवार एक ठाउँमा उभिएको छ । आवश्यक पर्दा संघर्षमा पनि उत्रिएको छ । तर पनि परिवारका सदस्यहरूलाई अगाडि बढाउने नीति मैले कहिल्यै पनि अवलम्बन गरिनँ । मेरो असहमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीले मेरो भाइ गणेश थापालाई संसद्मा मनोनयनका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो । मैले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको हुँ ।
त्यो मेरो एजेन्डा पनि थिएन र मेरो भित्री चाहना पनि होइन । तर, संविधान र कानुनअनुसारको योग्यता पूरा गर्नेक्रममा उपयुक्त व्यक्ति देखिएको हुनाले पार्टीले उनलाई सांसद बनाएको हो । जहाँसम्म श्रीमतीलाई चुनाव लडायो भन्ने कुरा छ, उनी मेरो चाहनाले उम्मेदवार बनेकी होइनन् । मेरी श्रीमती भएका कारणले मात्रै पनि उनले टिकट पाएकी होइनन् । पार्टीका साथीहरूको चाहनाले गर्दा उम्मेदवार बनिन् । र, सम्मानजनक मत पनि पाइन् ।
अभियोग ५ : आर्थिक रूपमा पनि पारदर्शी हुनुहुन्न । चुनाव लड्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग रकम लिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्यो । राप्रपाकै नेता दिलविकास राजभण्डारीले सभासद् बनाइदिने भन्दै ठूलो रकम लिएको तर पछि नबनाएर घात गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए ।
जहाँसम्म आर्थिक पारदर्शिताको कुरा छ, मलाई लाग्छ अन्य सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा राप्रपाको हिसाबकिताब नियमित र पारदर्शी छ । अब केही व्यक्तिविशेषले हावादारी र अपुष्ट किसमको आरोप लगाउँछन् भने त्यसको जवाफ त मैले कसरी दिन सक्छु र ? म दाबीका साथ भन्न सक्छु, अन्य पार्टीहरूको तुलनामा हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन बढी पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण छ । हामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्रैमासिक रूपमा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्छौं । त्यहाँ कहाँबाट कति आम्दानी भयो, खर्च कति भयो सबै हिसाबकिताब हुन्छ । अनि, वर्ष सकिएपछि लेखापरीक्षण गरेर निर्वाचन आयोगमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । सभासद् बनाउँछु भनेर मैले पैसा लिएको कुरामा त झन् सत्यता नै छैन । उहाँ (राजभण्डारी)ले कहाँ के बोल्दै जानुहुन्छ, त्यसको जवाफ दिँदै जानु म आवश्यक नै ठान्दिनँ ।
अभियोग ६ : तपाईं र केपी ओलीले स्वदेशमा राष्ट्रवादको नारा उराल्नुभयो । मधेसीसँग समझदारी गर्ने कुरामा भारतको हस्तक्षेप नसहने सार्वजनिक दाबी पटक–पटक गर्नुभयो । तर, आन्दोलनरत मधेसीलाई संविधान संशोधन गरेर सम्झाउन सकिन्छ भन्ने ‘नन पेपर’ प्रस्ताव बोकेर दिल्ली धाउनुभयो । तपाईंको राष्ट्रवाद ढोङ मात्रै हो ।
यी सबै उडन्ते कुरा हुन् । यस्ता किसिमका आधारहीन आरोप लगाउनुको सट्टा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा एक इन्च पनि आँच नपुर्याईकन नाकाबन्दीलाई अन्त्य गराउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस हामीलाई दिनुपर्छ । १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएयता सम्भवतः नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रको स्वाभिमान उँचो राख्ने गरी विदेशीको आक्षेपलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिवाद गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको बृहत्तर हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्ने क्रममा चीनसँग ऐतिहासिक महत्वको सहमति र सम्झौता अगाडि बढाउने काममा निर्णायक भूमिका हामीले खेलेका छौँ । त्यसकारण मधेसी समस्या सामाधान गर्नेक्रममा भारतलाई ‘नन पेपर’ बुझायो भन्ने आरोप आधारहीन मात्रै हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।हामीले कुनै किसमको त्यस्तो पेपर दिने कुरा नै थिएन । म आफैँले पनि पटक–पटक भारतीय नेताहरूलाई भनेको छु, सार्वजनिक माध्यममा बोलेको छु कि ‘मधेसको समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्न हामी सक्षम छौँ र समाधान गर्छौं । तर, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नेपालको आन्तरिक विवादका कारणले बन्धक तुल्याउनुहुँदैन ।’ यति सशक्त ढंगबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा गएर बोल्ने व्यक्तिले दिल्ली गएर ‘नन पेपर’ देला र ? नेपालमा एउटा दुर्भाग्य नै यही छ, आफ्नो निहित एउटा स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि आधारहीन आरोपहरू लगाएर आफू चोखिन चाहने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै प्रवृत्तिले यस्ता आरोप लगाएका हुन् । अन्यथा त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।
अभियोग ७ : आफ्नो स्वार्थमा बाधक बन्दा सहकर्मीहरूप्रति पनि क्रूर बन्नुहुन्छ । निर्वाचनअघिको सरकार अस्थिर थियो । निर्वाचनपछि पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने थाहा थिएन । तर, त्यस्तो वेलामा पनि आफ्नै सहकर्मी दिलनाथ गिरीलाई मन्त्रीबाट गलहत्याउनुभयो ।
तपाईंले प्रयोग गरेको ‘गलहत्यायो’ भन्ने शब्द यसमा उपयुक्त होइन जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँ (दिननाथ गिरी)लाई गलहत्याएर, घोक्र्याएर निकालिएको होइन । दिननाथजीले चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि, केही दिन मात्रै सरकारको आयु रहेको अवस्थामा आफ्नो मन्त्रालयको सचिवलाई हटाएर केही निहीत स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोजेको हुँदा मैले रोकेको हुँ । एक त हामी कामचलाउ सरकार भइसक्यौँ, दुई हप्तापछि अर्को सरकार आउँदै छ । ‘यो बीचमा एउटा योग्य/सक्षम सचिवलाई चलाउनु राम्रो हुँदैन, हामीले गर्नुहुँदैन’ भन्दाखेरि उहाँले अनुशासनहीन र मर्यादाहीन ढंगबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष तथा सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर गएको उपप्रधानमन्त्रीविरुद्ध जुन किसमका अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गर्न बाध्य भएका हौँ । कारबाही गरिएपछि उहाँ भाग्नुभयो । हामीले पार्टीबाट उहाँलाई निकालेका पनि छैनौँ । आफूले गरेको अनियमित र अवाञ्छित कार्यलाई फेस गर्न नसकेपछि कता जानुभयो जानुभयो ।
अभियोग ८ : एकीकरणका नाममा ‘राप्रपा’ नाम नै कब्जा गर्नुभयो । तर, पार्टीभित्र आफूले ठाउँ बनाएलगत्तै राप्रपा जोगाइराखेका पुराना नेताहरूलाई पार्टीबाट निकाल्नुभयो ।
मैले कसैलाई पार्टीबाट निकालेको पनि छैन । पार्टी एकतापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशको सशक्त राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा उदय भइरहेको थियो । त्यो अवस्थामा विनाकुनै कारण, विनाकुनै आधार पार्टीलाई फुटाउनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कार्य थियो । किन फुटाइयो ? त्यसको औचित्य के थियो ? यसबारे मैले भन्दा पनि पार्टी फुटाउने साथीहरूले नै जवाफ दिन सक्नुहुन्छ । कुनै कुरा चित्त नबुझेको थियो भने पार्टी विधानअनुसार पार्टीको उपयुक्त फोरममा प्रतिवाद गर्न सकिन्थ्यो । राप्रपा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । यसको प्रजातान्त्रिक कार्यशैली छ । यहीभित्र बसेर छलफल गर्दै निराकरण गरेर जाने दलीय चरित्र र संस्कार हो । तर, दुर्भाग्य के भने राप्रपामा केही कुरा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै पार्टी फुटाएर जाने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । त्यसबाट अब हामीले पाठ सिक्नुपर्दछ ।
पार्टी फुटाएर उहाँहरूले कुनै उपलब्धि हासिल गर्नुभएको पनि छैन । यो निर्वाचनमा सबै घटकहरूले निराशाजनक परिणाम ल्याउनुमा पार्टी विभाजन एउटा महत्वपूर्ण कारक हो । यसबाट पनि पार्टी विभाजन औचित्यहीन थियो, दुर्भाग्यपूर्ण अभ्यास थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । अब यी सबै कुराहरू बिर्सिएर एकतामा आउनुपर्छ । म नयाँ पत्रिकामार्फत पनि पशुपतिशमशेर, प्रकाशचन्द्र लोहनीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब फुटेर होइन, एकताबद्ध भएर नै हामी सबैको र मुलुकको भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ ।
अभियोग ९ : ०७० को निर्वाचनमा तपाईंले नेतृत्व गरेको राप्रपाको २५ सिट आयो । तर, त्यो भोट हिन्दूराज्य, संघीयताको विरोध र राजतन्त्रको पक्षमा थियो भन्ने तपाईंले बिर्सनुभयो । त्यसैले उल्टै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पौँठेजोरी खेल्न पुग्नुभयो । आफ्नो हैसियतको अतिमूल्यन गर्दा आज एक सिटमा खुम्चिनुपरेको छ ।
राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्तशासनको एजेन्डा कहिल्यै पनि छोडेको छैन । छोड्ने पनि छैन । राप्रपा स्थापनाको औचित्यको आधार भनेकै यी फरक विचारहरू हुन् । जुन दिन राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्तशासनको एजेन्डालाई छोड्दछ, त्यो वेलामा राप्रपा स्थापनाको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्तशासन राप्रपाको प्राण हो, आत्मा हो । यो सिद्धान्त छोडेको दिन प्राणविहीन हुन्छ, आत्माविहीन हुन्छ । त्यसकारण त्यस्तो कार्य राप्रपाले गर्दैन । हामीले संविधानसभाको चुनावमा यो एजेन्डा बोकेर गयौँ । जनताले हामीलाई सम्मानजनक मत पनि प्रदान गरे । तर, दुर्भाग्यवश संविधान बनिसकेपछि पार्टी एकीकरण गर्ने नाममा हामी राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकरण भयो । त्यो एकतालाई कायम राख्न नसक्दाखेरि र पार्टी विभाजन हुँदाखेरि हामीले यो निराशाजनक परिणाम भोग्नुपर्यो ।
अभियोग १० : नेता/कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, जनतालाई समेत ढाँट्नुभयो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा संघीयताको विरोध गर्छु र हिन्दूराष्ट्र फर्काउँछु भनेर मत माग्नुभयो । तर, देश संघीयतामा गयो र हिन्दू धर्मको सट्टा धर्मनिरपेक्षता पारित भयो । त्यही संविधानमा हस्ताक्षर गरेर तपाईं मन्त्री बन्नुभयो ।
तपाईंले भन्नुभएको कुरामा केही सत्यता छ । आममानिसमा र कतिपय व्यक्तिहरू जसले हिजो ०७० को चुनावमा राप्रपालाई मतदान गरेका थिए, उनीहरूमा एउटा भ्रम भनौँ या आशंका रहेको छ कि हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्तशासनको एजेन्डा बोक्ने पार्टीले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता बोकेको संविधानलाई किन स्वीकार गर्यो ? किन संविधानमा हस्ताक्षर गर्यो ? यो प्रश्न रहेको छ । यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ । तर, के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामी अन्तिम दिनसम्म हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्तशासनको पक्षमा उभियौँ ।
र, यो संविधानलाई भोटिङमा राख्दाखेरि हामीले विपक्षमा मतदान गर्यौँ । तर, संख्याको कमीले गर्दा हामीले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकेनौँ । यद्यपि, संविधान निर्माणको वेलामा इमानदारीपूर्वक अन्तिम समयसम्म हामी अडेका थियौँ । जब संविधान ९० प्रतिशत बहुमतबाट पारित भएपछि हामीले के गर्ने ? हिजो चुनावमा भाग लिने, चुनावको परिणामलाई स्वीकार गर्ने, संविधानसभामा गएर बहस गर्ने अनि त्यो संविधानसभाले गरेको निर्णय आफ्नो अनुकूल भएन भनेर अस्वीकार गरेर हिँड्ने, के प्रजातान्त्रिक चरित्र हो ? यो अवस्थामा हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ सोच, नयाँ भिजन प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यो के हो भने संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर पनि हिन्दूराष्ट्र, राजसंस्था र स्थानीय स्वायत्तशासनसम्बन्धी एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यो नै नेपालको हितमा हुन्छ भन्ने एउटा भिजन हामीले दिएका हौँ ।
यो कुरालाई कतिपय कुरामा असन्तुष्ट रहेका मधेसवादी दलहरूले हिजो स्वीकार गरेनन् । आन्दोलनमा गए, नाकाबन्दीमा गए तर आज उहाँहरू पनि फर्किएर संसद्मै आउनुपर्यो । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि हामीले लिएको बाटो करेक्ट छ । हामीले खेलमा भाग लिने, खेलको नियमलाई मान्ने अनि खेलकुदमा हारिसकेपछि यो खेल मान्दैनौँ भनेर हिँड्नुचाहिँ सुहाउँछ र ? सुहाउँदैन नि । त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले संविधानमा आफ्नो रिजर्भेसनसहित हस्ताक्षर गरेका छौँ । त्यत्तिकै आँखा चिम्लिएर सही गरेका छैनौँ । हाम्रो फरक मत दर्ज गराएर हस्ताक्षर गरेका छौँ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि योसँगै जोडिएर आएको छ । जनताको कठघरामा उभिँदाखेरि सबभन्दा बढी मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय भनेकै यही हो । त्यो के हो भने राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र बोक्ने पार्टी, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बोक्ने अन्य पार्टीसँग कसरी सरकारमा सहभागी भयो ? हामीलाई भोट हाल्नुहुने, हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाका एजेन्डाको पक्षमा रहेका आमजनतालाई म के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने सरकारमा सहभागिता र हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डाप्रति निष्ठा राख्नुमा विरोधाभाष छैन । हामीले सरकारमा गएको गणतन्त्र र संघीयतालाई स्वीकार गरेर होइन, धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेर होइन ।
हामी सरकारमा गएको पार्टी बलियो बनाएर जनताको विश्वास जितेर फेरि आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा रणनीतिक रूपमा हामीले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेका हौँ । केचाहिँ आत्मालोचनाका साथ स्वीकार गर्दछु भने, संविधान निर्माण भइसकेपछिका तीनवटै सरकारमा सहभागी हुनुचाहिँ त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भएन । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएर हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ । राम्रै गरेका छौँ ।
तर, त्यसपछिका दुईवटा सरकारमा सहभागिता विवादास्पद बन्न गयो । खासगरी पार्टी एकतापछिको एउटा बाध्यकारी अवस्थामा हामीले तितो भए पनि सरकारमा सहभागिताको निर्णयलाई साथ दिनुपर्यो । त्यसको हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाएका छौँ । र, अहिले म यही कठघरामा उभिएकै वेलामा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा सरकारमा सहभागिता हुनेबारे चाहिँ हामी निश्चय पनि चारपटक सोच्नेछौँ । जनताले रुचाएनन् ।
राप्रपा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्ने पार्टी भएको हुँदा जुनसुकै पनि सरकारमा सहभागी भएको कुरा जनतालाई चित्त बुझेन । यो जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा सरकारमा सहभागिताबारेचारपटक नसोचीकन, हाम्रो एजेन्डालाई कसरी फाइदा पुर्याउन सकिन्छ र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा नगरीकन हामी सरकारमा सहभागिताबारे सोच्दैनौँ ।
अभियोग ११ : पार्टीभित्र सधैँ आफ्नो सत्ता कायम राख्न चाहनुहुन्छ । पछिल्लोपटक एकीकृत भएको राप्रपा तपाईंको यही स्वभावका कारण ६ महिना नबित्दै विभाजित भयो । आफ्नो बहुमत पुर्याउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत गुमराहमा राखेर ४२ केन्द्रीय सदस्य थपेपछि पार्टी नै विभाजन भयो ।
पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट म अत्यधिक बहुमतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ । यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको कुराभन्दा पनि पार्टीको हितको निमित्त, पार्टीको लक्ष्यप्राप्त गर्नका निमित्त, पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको विश्वासले मैले त्यो प्राप्त गरेको हुँ । तर, ६ महिना पुग्दानपुग्दै पार्टी विभाजन गर्ने काम भयो । तपाईंले भनेको ४१/४२ जना सदस्य मैले मनोनीत गरेपछि पार्टी विभाजन भएको होइन । उहाँहरूले पार्टी विभाजन गर्ने भइसकेपछि त्यो रोक्नका निमित्त मैले विधानले दिएको अधिकारबमोजिम मनोनयन गरेको हुँ ।
त्यो पनि एकपक्षीय थिएन भन्ने कुरा त कहाँबाट देखिन्छ भने त्यही मनोनीत गरेका मध्ये पनि १६ जनाले पशुपतिशमशेरजीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यति गर्दा पनि उहाँहरूले कानुनबमोजिम आवश्यक ४० प्रतिशत पूरा गर्न सक्नुभएन । संसद्मा रहेका सांसदहरूको ४० प्रतिशत पूरा गर्न सक्नुभएन । र, त्यो वेलाको सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर गैरकानुनी रूपमा राप्रपालाई विभाजन गर्ने काम भएको हो । हो, ०६२ सालमा तत्कालीन राप्रपा विभाजन हुँदाखेरि मेरो महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
त्यो वेलामा विधानबमोजिम ९० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनका निमित्त लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा तत्कालीन अध्यक्ष पशुपतिशमशेरले नबोलाएपछि हामीले विधानबमोजिम नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्यो । र, त्यो विशेष महाधिवेशनले पशुपतिजीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर मलाई अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गर्यो । तर, उहाँहरूले त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्नुभएन । यसरी त्यो वेलामा पार्टी फुट्न गयो । त्यहाँ मेरो भूमिका रह्यो । त्यसबाहेक पार्टी विभाजनमा मेरो भूमिका छँदैछैन ।
अभियोग १२ : गुटबन्दीमा रमाउनुहुन्छ । आफूनिकट नेता/कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाउनुहुन्छ । जब कि, विपक्षमा रहेका र मन नपर्ने नेता/कार्यकर्तालाई भित्तामा पुर्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न ।
यो आरोपमा सत्यता छैन । राप्रपा विधानबमोजिम प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा चल्ने पार्टी हो । पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने र बहस गर्ने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिएको छैन । त्यो अवसरको प्रयोग नै नगरीकन पार्टीलाई हानि–नोक्सानी हुने ढंगबाट गुटबन्दी गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्ने केही साथीहरू पार्टीलाई फेस गर्न नसकेर आफैँ पन्छिँदै जानुभएको छ । त्यसबाहेक मैले त्यसरी कसैमाथि आग्रह–पूर्वाग्रह राख्ने गरेको पनि छैन, गर्ने कुरा पनि छैन । तपाईंले भनेजस्तो गुटबन्दी गर्ने गरेको भए, गुटबन्दीमा विश्वास गरेको भए यति लामो समयसम्म म पार्टीको नेतृत्वमा रहने अवस्था पनि हुने थिएन । र, केही अपवादबाहेक मैले सर्वसम्मत ढंगबाट साथीहरूको विश्वास प्राप्त गर्दै आएको छु । पार्टीमा मेरो कुनै गुट पनि छैन, कुनै पक्ष पनि छैन । र, यही नै मेरो महत्वपूर्ण पुँजी हो भन्ने मलाई लाग्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
