धरान / धरानस्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको सेवा लिन सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो भएको छ ।
आफुहरुलाई झन्झट भएको भन्दै प्रतिष्ठानले औषधीको सुविधासमेत बन्द गरे पछि सेवाग्रही सुविधा लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा हालसम्म २२ हजार ३ सय ४९ जनाले प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य विमाको सेवा लिएका छन् । जेठ महिनामा मात्र ७ हजार ८ सय १९ जनाले सेवा लिएको प्रतिष्ठानमा विमा विभाग हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारबाट भुक्तानी लिने प्रक्रिया तथा समयमा भुक्रानी नआएको भन्दै प्रतिष्ठान प्रशासनले औषधी सेवाको कार्यक्रम बैशाखदेखि नै बन्द गरेको छ । प्रतिष्ठानले अस्पतालबाट हुने सेवा, ल्याव, अपरेसन, बेड चार्जलगायत सेवामा भने सेवा दिदै आएको छ । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमले नियमित औषधी सेवन गर्ने विमारीलाई सहज भए पनि प्रतिष्ठानले औषधीको सेवा बन्द गरे पछि उनीहरुलाई आफुले गरेको विमाको सुविधा लिन बाट बञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । धरान–१७ की बसन्तदेवि कार्कीले प्रतिष्ठानबाट औषधीको सुविधा नपाएको गुनासो गरिन । आफुले पाउने सुविधा नै नपाए पनि विमाको कुनै अर्थ नभएको उनको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानमा विमाका लागि ८ जना छुटै कर्मचारी खटाएको छ । एक जना विमा विभागले नै कर्मचारी राखेको छ । ८ जना कर्मचारी खटाए पनि यहाँबाट पाउने सेवा सुविधा भने झन्झटिलो भएको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गर्दे आएका छन् । सरकारले सबै हिसाव किताव तथा सेवाग्रहीहरुको विवरण डिजिटल प्रणलीमा राख््न निर्देशन गरे पनि प्रतिष्ठान प्रशासनले गर्न नसक्दा सोवग्राहीहरु दुख पाईरहेका छन् । आउदापिच्छ पटक पटक फोटो कपी गर्नु पर्ने, पायक स्थानमा फोटोकपी नहुदा निशुल्कको नाममा अझ बढि खर्च र समय विताउनु पर्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
विमा सम्बन्धि हेर्ने प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले प्रविधीको समस्याले कठिनाई भएको बताउछन् । सबै सिष्टम अनलाईन भए पनि आफुहरुले व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । औषधी सुविधा बन्दबारे भने सरकारबाट भुक्तानी लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण प्रतिष्ठानको लगानी धेरै भएकाले हाल औषधी सेवा बन्द गरिएको श्रेष्ठले बताए । विमा वापतको सरकारबाट २ करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ , हालसम्म २५ लाख मात्र प्राप्त भएको प्रतिष्ठान प्रशासनले जनाएको छ । त्यसो त प्रतिष्ठानले हालसम्म ४० लाखको मात्र सरकारसँग क्लेम पठाएको छ । सबै क्लेमका लागि कागजातहरु ीमलाउन समय लागेको श्रेष्ठ बताउछन् । यस अघि २८ लाख बराबरको प्रतिष्ठानले औषधी सुविधा प्रदान गरेको थियो । कलेम गरे अनुसार सरकारले निकासा नगरेकाले प्रतिष्ठानलाई धान्न समस्या भएको उनी बताउछन् ।

७० हजार सदस्य आवद्ध
सरकारले करिब दुई वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याएको बीमा कार्यक्रममा हाल ७० हजार भन्दा बढी मानिस आवद्ध भइसकेका लिइसकेका छन् । त्यसमध्य झण्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।
सरकारले बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका सदस्यहरुको निःशुल्क उपचारकै लागि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा निजी अरुपतालहरुसित सम्झौता समेत गरेको छ ।
विरामीको अवस्था, अस्पतालले दिने सुविधा तथा नजिकको पायक पर्ने स्थानको आधारमा समितिले अस्पतालहरुको सूची तयार पारेको छ । त्यही सूची तथा सम्झौताका आधारमा विरामीहरुले विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका भए पनि पूर्वको स्वास्थ्य संस्था विपी प्रतिष्ठानले भने सरकारले तोके बमोजिको सेवा दिन सकेको छैन् ।