• देबेन्द्र कार्की

भारदह(सप्तरी) / सप्तकोसी नदीमा पुल र बाँध निर्माण गर्न नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका हजारौं स्थानीयवासी पीडामा छन् । ६४ बर्ष अघि भएको कोशी सम्झौता भारत सरकारले पालना नगर्दा झणडै १५ हजार कोशी पीडीतहरु अन्यायमा परेका छन् ।
मुलुकको राजधानी जोड्न सनुसरी र सप्तरीको सिमानामा कोसी ब्यारेज निर्माण गर्दा उक्त क्षेत्रमा कटान र डुबानमा परेको ७० हजार बिगाह जग्गावापत भारत सरकारले मुआब्जा दिने भनेर २०११ बैसाख १२ गते (१९५४ इ.) नेपाल–भारत सम्झौता भएको थियो । पुल र बाँध निर्माणका कारण कटान र डुबानमा परेको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि भारत सरकारले विभिन्न बहाना बनाउदै हालसम्म मुआव्जा दिएको छैन् । नेपाल सरकारले पनि कुटनितिक पहल गर्न चासो नदेखाउदा उनीहरुले क्षेतिपूर्ति नपाएका हुन ।
मुआब्जा दिने विषयमा स्थानीय स्तरमा पटक–पटक छलफल छलफल र सिफारिस भए पनि कार्यन्वय हुन सकेन ।
पछिल्लो समय गत २०६९ भदौ २४ गते राजविराजमा सर्वपक्षीय बैठक भएको थियो । सबै देशका अधिकारीहरु ीवच भएको बैठकले कोसी पीडितहरुलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो । बैठकले प्रतिवर्ष प्रतिबिगाह १ लाख ५ हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । सप्तरीका तत्कालीन प्रमुअ जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । बैठकले कोसी योजना अन्तर्गत कटान भएका ७ हजार ६ सय ६३ बिगाह ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरी सोही बमोजिम ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
मुआब्जा मूल्यांकनका क्रममा उदयपुरका तत्कालीन प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुइँटेलसहितको टोली, सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय विराटनगरसहितको उपस्थितिमा बैठक भएको थियो ।
कोसी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्षसँग पनि छलफल भएको कोसी पीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष मो. कासिम अन्सारी बताउछन् । पटक पटक यस विषयमा छलफल भए पनि नेपालले भारत सरकारलाई कोशी पीडितहरुलाई मुअव्जा दिनु पर्ने विषयमा दवाव दिन चासो नदेखाउदा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको अन्सारीको भनाई छ । ‘राज्यले भारत सरकारलाई दवाव दिनै सक्दैन् । आफनो नागरिकको अधिकारका लागि बोल्न नसक्नु विडम्बना भएको छ ।’–अन्सारीले भने । कोशी पीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा धेरै नेताहरु पार्टीका पथिल्लो स्तरमा पुगेका भए पनि पीडितका विषयमा अहिलेसम्म बोल्नु सकेका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदेश १ सरकारका पर्यटन मन्त्रि जगदिस कुसियत, प्रदेश नं. २ का एमाले संसदीय दलका नेता सत्य नारायण मण्डललगायत नेताहरुको गएको मंसिरको चुनावी एजेण्डा ‘कोशी पीडितलाई न्याया’ पनि थियो । तर उनीहरुले यो मुद्धा भोटका लागि मात्र प्रचार गरेको देखिन्छ ।
कोसी पीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार सन् २०११ फेब्रुअरी ४ का दिन भारतीय पदाधिकारीको टोलीले कोसी कटानबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो त्यस पछि २०१२ अगस्त १८ मा विराटनगरस्थित कोसी योजनाका विशेष भूआर्जन अधिकारीले विहारस्थित कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरी क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जावापतको रकम माग समेत गरेका थिए । कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालय शीर्ष कार्य प्रमण्डलले २०१२ सेप्टेम्बर २२ मा अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय वीरपुरलाई पत्राचार गरी कोसी कटान र डुबानको अवस्था, क्षति भएको क्षेत्रफल तथा जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि माग समेत ग¥यो । पत्राचारमा २०१८ देखि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । यो विषय सन् २०१२ सेप्टेम्बर २६ मा जल संसाधन विभाग पटनाका मुख्य अभियन्तालाई सम्म पुगिसेको हो । तर अहिलेसम्म कतैबाट सुनुवाई भएको छैन् । पीडितहरुले २०१८ सालसम्मकै मात्र भए पनि उपलब्द गराए आफुहरुलाई राहत हुने बताउदै आएका छन् ।
२०६९ भदौ १६ गते कोसी क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा आएका तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले कटान तथा डुबानमा परेका पीडितहरुलाई मुआब्जा दिन भारत तयार रहेको भाषण गरेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा कोसी पीडितको समस्या र मुआब्जाका विषयमा भारत सरकार सकारात्मक भएको बताउदै आएकिछन् । तर बोलीमा जस्तो काम गराईमा भारतले गर्न सकेको छै्न । केही दिन अघि नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्रिसमक्ष कोशी पीडितका पीडाबारे सरकारले खासै कुनै मुद्धा राख्न सकेन । उनले कोशी पििडतका विषयमा कुनै कुरा बोलेनन पनि ।
आफुहरु आश्वासन मै दशकौ विताएको कोसी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरीले गुनासो गरे । उनले अवको स्थायी सरकार आएको बेला पनि आफुहरुको माग सुनुवाई नभए राज्य विरुद्ध आन्दोनको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
एक बर्ष अघि पराराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकर बैरागीलाई पीडितहरुको तर्फबाट भेटी ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको अन्सारीले बताए । तर सरकारले पहल मात्र भईरहेको छ भन्ने तर नजिता भने केही नआएको उनीहरको गुनासो छ । सरकारले कुटनितिक पहल गर्दासमेत भारतले सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति दिदैन भने कोशी व्यारेजमा भएको सम्पूर्ण सिष्टम नेपालले नियन्त्रणमा लिनु पर्ने अन्सारीको भनाई छ । ‘भारतले व्यारेजको सिष्टम नेपाललाई कि बुझाउनु प¥यो होईन भने पीडितलाई क्षतीपूर्ति दिनु पर्छ ।’–अन्सारीले भने–‘भारतको रबैयाले अझै पनि पानी परेको बेला व्यारेजको ढोका नखोल्दा नेपाली भूमी ढुवानमा पर्दै आएको छ ।
वि.स.२०११ (१९५४ इ.)को कोशी सम्झौताको धारा ३ र ८ मा बालि डुबान कटान, बालु बुर्ज , नोक्सानकिो चल अचल सम्पतिको क्षतिपुतिर्, जग्गा स्वामिहरुलाई दिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । जुन सम्झौतामा ततकालिन भारत सरकारको जल संसाधन मन्त्री गुलजारी लाल नन्दा तथा नेपालका तर्फबाट सिंचाई मन्त्री महाबिर शमशेरको हस्ताक्षर रहेको छ ।