धनुषा / प्रदेश नं २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दै ‘चुरे जोगाऔँ मधेश बचाऔँ’ नारालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले मिथिला, भोजपुरालगायत मधेशका सांस्कृतिक पहिचान बोकेका धरोहरको संरक्षणका लागि प्रदेश सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सहकारी विकास, उखु विकास, डेरी विकास, मत्स्य विकास एवं तरकारी तथा फलफूल विकास बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेशको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास, मानव विकासको अवस्थालगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको तथ्यपरक चित्र झल्काउने आधार तथ्यांकको संकलन गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, भूमि बैंकको स्थापना, बन्द भएका सरकारी उद्योगको सञ्चालन लगायत योजना उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आवमा ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश २ लाई वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रका रुपमा विकास गर्न ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जाको अधिकतम प्रयोग गरिने नीति लिइनेछ ।
यसैगरी जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड क्षेत्रभित्र रहेको प्रादेशिक कार्यालय र निवासमा सौर्य ऊर्जा जडान गरिने छ । प्रदेश २ लाई अन्न र तरकारी भण्डार तथा औद्योगिक बाली, दूध उत्पादन र माछा उत्पादन हुने विशेष प्रदेशका रुपमा विकास गरिने छ । सामूहिक गाई तथा भैंसीपालनका लागि प्रोत्साहन गर्न न्यून ब्याजदरमा ऋण दिइने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त बनाइने, एक घर एक शौचालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई हृदयरोग उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिमा विशेष जोड
कृषि क्षेत्रको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरोकार भएकाहरुको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि, भूमि उपयोग, कृषि विद्युतीकरण नीति, कृषिको आधुनिकीकरण गरी कम श्रममा अधिक उत्पादनको नीति, भूउपयोग ऐन र सहकारीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने, आफैँ खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा भाडा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम जग्गा भएका कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन चक्लाबन्दी गरी भूमि करारमा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आगामी दुई वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गरिने छ ।
प्रदेशको भौगोलिक र आर्थिक–सामाजिक विकासको गति हेरी सम्भाव्यता र जनचाहनाबमोजिम कृषिजन्य विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक उत्पादन तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बजारीकरणका पूर्वाधारको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेशमा माटो परीक्षण, बाली संरक्षण, खाद्य गुणस्तर जाँच प्रयोगशाला स्थापना गर्न र प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालाको आवश्यक स्तरोन्नति गरिने, साना कृषक तथा भूमिहीन विपन्न किसानलाई कृषि उपज व्यवसायमा प्रेरित गरी आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न तथा विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई कृषि तथा पशुपक्षी पालनमा आकर्षित गर्ने गरी युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै वधस्थल निर्माण तथा माछामासु पसलको स्तरोन्नति गरी उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ्य माछामासु उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा भैरहेको अनियन्त्रित विषादी तथा प्रतिजैविक प्रयोगको कारणले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक खेती तथा पशुपालनमा जोड दिइनेछ ।
माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन सन्तुलित मलको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गरिने, माछापालनका लागि अत्याधिक सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी मत्स्य क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि आधुनिक माछापालन प्रविधि स्वस्थ्यप्रद दाना उत्पादन, नश्ल सुधार, संकलन, ढुवानी, भण्डारण तथा आधुनिक बजार विकासका लागि आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
