•  निमिष झा

६ सेप्टेम्बर २०१६, पूर्व एमालेका तत्कालीन नेता तथा हाल प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एउटा ट्वीट गरेर भनेका थिए–मधेशी जनता अधिकांश कालोवर्णका छन् । मधेशी मोर्चाले कालो दिवस भनेर त्यहाँका जनताको सम्मान गर्न खोज्या कि अपमान ? बुझ्न गाह्रो भयो ।
उनको संकेत मधेशी दलहरू, जो पहिला संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चामा आवद्ध थिए, असोज ३ अर्थात संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदाप्रति थियो । पोखरेलको ट्वीट यति विवादित भयो कि उनले त्यसलाई मिटाउनु प¥यो तर मधेश र मधेशीप्रति व्यक्त गरेको कटाक्षप्रति गल्ती स्वीकार गरेनन् ।
यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने यसले मधेशप्रति पूर्व एमालेको धारणा व्यक्त गर्छ ।
पूर्वएमाले र पूर्वनेकपा माओवादी केन्द्र अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रूपान्तरित भएर एकीकृत भएको छ । हिजो एमालेले मधेशप्रति बनाएको धारणा आज पनि उस्तै छ कि त्यसमा रणनीतिक रूपमा फेरबदल आएको छ, अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण पछि उनीहरूको मधेशप्रति हेर्ने आँखा कस्तो छ चर्चा सर्वत्र हुन थालेका छन् । एकीकरण पछि ती दुई दल शक्तिशाली मात्र भएको छैन, केन्द्रसहित ६ वटा प्रदेशमा अत्याधिक बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ । त्यसैले उसको हरेक कदम चर्चाको विषय बन्न सक्छ ।
माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपनि मधेशको विरोधी शक्तिको रूपमा देखिएको एमाले अहिले पनि लिडिङ रोलमै छ । एकीकृत पार्टी भित्र उसकै वर्चस्व छ ।
त्यसैले त प्राथमिकतामा रहेको संशोधन प्रस्तावलाई फ्याँकेर भएपनि प्रचण्डले एमालेसँग एकता स्वीकार गर्नु परेको छ ।
अन्धराष्ट्रवादी शक्ति संगठित हुँदै गएको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फँसेर नेपाली काँग्रेस कमजोर भएको अवस्थामा एकीकृत पार्टी भित्र एमाले हावी हुनु स्वाभाविकै हो ।
नेपाली राजनीतिमा मधेशको मुद्दालाई आफ्नो दृष्टिकोणले परिभाषित गर्ने राज्यको बल प्रयोगले मधेशलाई आमने सामने भिडन्तको स्थितिमा खडा गरिदिएको छ । कुनै बेला नेपालको राजनीतिमा माओवादीको वर्चस्वलाई रोक्न र नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबूत बनाउने उद्देश्यले शक्ति केन्द्रको बरदान पाएर मधेशमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले धेरै सीट पाए ।
विभाजित हुँदै गएको मधेशका राजनीतिक दलहरू कमजोर बनेको कारण विगतमा पाएको उल्लेखनीय सीट गुमाउनु परेको थियो । मधेशका दलहरूलाई संविधानसभाबाट अलग्याएर बनाएको संविधानलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने पूर्व एमाले मधेशको विरोधमा प्रष्ट रूपमा उत्रेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनकै सहयात्री झलनाथ खनाल उनलाई ‘चट्टानी’ अडानका नेताका रूपमा मान्छन् । राष्ट्रिय महत्वको जतिसुकै संवेदनशील मुद्दा होस् वा जनताको पक्षमा आउने निर्णय नै किन नहोस, ओलीको अडान यस्तो आउँछ कि, जसले उनको मात्र हित गर्छ ।
ओलीकै नेतृत्वको सरकार हुँदा सत्तारूढ दलका नेताको हैसियतमा प्रचण्डले तराई–मधेशदेखि असन्तुष्ट समुदायका माग सम्बोधन गर्ने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने प्रयास निकै गरे । तर, सधै तराई–मधेश र सीमान्तकृत समुदायप्रति चरम अनुदार ओलीले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने झिनो प्रगति गर्न सकेनन् ।
आन्दोलनका क्रममा तराई–मधेशका जनता वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मारिदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले भनेका थिए, ‘दुई–चार वटा आप झरेका हुन् ।’ तराई–मधेशलाई हेर्ने ओलीको दृष्टिकोण यति खोटपूर्ण रह्यो कि, उनले तराई–मधेशको भूगोलमा बस्ने जनतालाई भारतको उत्तर प्रदेश र विहारका नागरिकसँग पनि दाँजे ।
प्रचण्डले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा तराई–मधेशको समस्या हल गर्ने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने रोडम्यापमा कुनै प्रति गरेनन् ।
सीमान्तकृत समुदालाई अधिकार दिन हुन्न भन्ने एमालेको चरम दक्षिणपन्थी सोच अहिले पनि विद्यमान छ । वस्तुतः एमालेका नेताहरू मधेशीलाई नेपाली नागरिक नै ठान्दैनन् । उनीहरूको स्वाभिमान र अधिकारको कुरा सुन्नसमेत चाहँदैनन् । एमालेकै कारण मधेशले विखण्डनको बाटो रोज्ने त होइन ? भन्ने सम्मका चिन्ताका रेखाहरू राजनीतिमा कोरिएका छन् ।
एमालेको तुलनामा मधेशप्रति सकारात्मक र सन्तुलित नीति लिने शक्ति माओवादी केन्द्र नै हो । नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडन रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि विभेदको अन्त्यसहित संघीयताको व्यवस्थित अभ्यासको बहस थाल्ने शक्ति माओवादी केन्द्र नै हो । माओवादीले संघीय प्रणालीका १४, ११ र १० प्रदेशका बेग्लाबेग्लै खाका र विकल्प अघि सारेपछि दलहरू यसैको वरिपरि छलफल पनि गरेका थिए ।
यद्यपि, अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला माओवादी चिप्लियो र मधेशी दलले माओवादीकै नारा बोकेर आन्दोलनमा आए । माओवादीकै निरन्तरको प्रयासबाट विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय विभेदको खाडल पुर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेशको सवालमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको फरक फरक धारकाबीच पार्टी एकीकरण भएको छ । यद्यपी मधेशको सवालमा नयाँ पार्टी स्पष्ट छैन न त उसले आफ्नो अवधारणा नै सार्वजनिक गरेको छैन । एकीकृत हुनका लागि तयार पारेको दस्तावेज र घोषणापत्रहरूमा पनि मधेशको विषयमा केही कतै उल्लेख गरिएको छैन ।
मधेशी दलहरूले पनि यो एकीकरणको विषयमा बोलेका छैनन् । हालै सम्पन्न राजपा नेपालको उपलब्ध अध्यक्ष मण्डलको बैठकले पनि माओवादी र एमालेबीच एकीकरणका विषयमा समीक्षा नगरी सम्पन्न भयो ।
अब मधेशलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एमालेको नजरले हेर्छ कि माओवादी केन्द्रको नजरले भन्ने चासो सर्वत्र छाएको छ । त्यसैले मधेशको सवालमा एकीकृत पार्टीको परीक्षाको घडी सुरू भएको छ । मधेशलाई हेर्न दुई फरक फरक धार मिलेर एउटै पार्टी बन्दा त्यस भित्र कुन धार हावी हुन्छ त्यसले मात्र मधेशसँगको सम्बन्धलाई प्रष्ट्याउँछ ।
अब मधेशी दलहरूले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा आफ्नो शक्ति देखाउने बेला भएको छ भने उसले हिजो तीन दलसँग आफ्नो अडान राख्नु पर्ने अवस्था थियो भने अहिले एउटैसँग मात्र राख्दा पुग्ने भएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूले एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणले मधेशलाई कुनै फाइदा नहुने पनि तर्क गर्छन् । तर ठूलो दलको नाताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मधेशलाई वाइपास गरेर जान सकिने अवस्था भने अवश्य छैन ।
(मधेश दर्पण)