प्रदेशका पदाधिकारीको तलबसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सभालाई
प्रदेश १
सरकारले प्रस्तावसमेत तयार पारेन
प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा कति हुने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन । सरकारले यस्तो कानुनको प्रस्ताव नै तयार पारेको छैन । त्यसैले प्रदेश सभाले यो विषयमा छलफल गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश २
सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभामा
प्रदेश २ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा सांसदको तलब, आवास, भ्रमण, यातायात तथा पानीदेखि बिजुलीसम्म जोडिने गरी पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रदेश सभाले पारित गरेअनुसार सेवासुविधा निश्चित हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री
तलब : ६० हजार ९ सय ७०
सवारीसाधन : गाडी
आवास : घर
इन्धन : ३०० लिटर
मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक)
अतिथि सत्कार खर्च : १५ हजार
भ्रमण : ३ हजार (प्रतिदिन)
सञ्चार/पत्रपत्रिका : ३ हजार
पानी/बिजुली : २ हजार
बिमा : १० लाख
मन्त्री
तलब : ५७ हजार ७ सय ८०
सवारीसाधन : गाडी
इन्धन : २२५ लिटर
मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक)
आवास : १५ हजार
भ्रमण : २ हजार (प्रतिदिन)
सञ्चार/पत्रपत्रिका : ३ हजार
पानी/बिजुली : २ हजार
बिमा : १० लाख
सभामुख
तलब : ५८ हजार
बैठक भत्ता : १ हजार
सञ्चार/पत्रिका : ३ हजार
आवास : घर
सवारीसाधन : गाडी
इन्धन : २२५ लिटर
मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक)
भ्रमण : ३ हजार (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
सांसद
तलब : ५५ हजार
बैठक भत्ता : १ हजार
सञ्चार/पत्रिका : ३ हजार
आवास : १५ हजार
इन्धन : २०० लिटर
मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक)
भ्रमण : २ हजार (प्रतिदिन)
सवारीसाधन नहुनेलाई प्रतिमहिना १ हजार भत्ता
बिमा : १० लाख
प्रदेश ३
प्रस्तावमा प्रदेश सभामा छलफल
प्रदेश ३ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र सांसदको तलब प्रस्ताव गरेर विधेयक प्रदेश सभामा पठाएको छ । प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९७० र सांसदको तलब ४५ हजार तोकिएको छ । विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ ।
मुख्यमन्त्री
तलब : ६० हजार ९ सय ७०
आवास : घर
सञ्चार खर्च : ५ हजार
अतिथि सत्कार : १० हजार
भ्रमण : प्रतिदिन स्वदेशमा ३ हजार रुपैयाँ, विदेशमा २५० डलर
फर्निचर खर्च : एकमुष्ट १ लाख
मन्त्री
तलब : ५२ हजार
सञ्चार/पत्रिका : ३ हजार
अतिथि सत्कार : ५ हजार
भ्रमण : स्वदेशमा २ हजार ५ रुपैयाँ, विदेशमा २०० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
फर्निचर खर्च : एकमुष्ठ १ लाख
राज्यमन्त्री
तलव : ४९ हजार
सञ्चार : २ हजार
अतिथि सत्कार : ३ हजार
भ्रमण : स्वदेशमा २ हजार ५ रुपैयाँ, विदेशमा १७५ अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
फर्निचर खर्च : एकमुष्ठ १ लाख
(निजी घरमा बस्ने मन्त्रीले बार्षिक १ लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीले १ लाख १० हजार र सहायक मन्त्रीले १ लाख घर मर्मत खर्च पाउने छन् । भाडाको घरमा बसे मन्त्रीले मासिक २७ हजार, राज्यमन्त्रीले २५ हजार र सहायक मन्त्रीले २० हजार घरभाडा पाउने । )
सभामुख
तलब : ५३ हजार
सांसद
तलब : ४५ हजार
सय रुपैयाँ, विदेशमा २०० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
फर्निचर खर्च : एकमुष्ट १ लाख
सभामुख
तलब : ५३ हजार
सांसद
तलब : ४५ हजार
प्रदेश ४
प्रदेश ४ ले सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ :
मुख्यमन्त्री
तलब : ६०,९७०
आवास : घर
सवारीसाधन : गाडी
इन्धन : २५० लिटर
मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक)
सञ्चार/पत्रिका : ५ हजार
अतिथि सत्कार : ४० हजार
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा ३ हजार रुपैयाँ, विदेशमा २ सय ५० अमेरिकी डलर (दैनिक)
बिमा : १० लाख
मन्त्री
तलब : ५२ हजार
आवास : निजी घरमा बसे मर्मत खर्च एकमुष्ट १ लाख ५० हजार र फर्निचरका लागि १ लाख
सवारीसाधन : गाडी
इन्धन : १५० लिटर
मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक)
सञ्चार/पत्रिका : २ हजार
अतिथि सत्कार : १५ हजार
पानी र बिजुली : बिलअनुसार रकम
भ्रमण भत्ता : प्रतिदिन स्वदेशमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, विदेशमा १७५ अमेरिकी डलर
बिमा : १० लाख
सभामुख
तलब : ५३ हजार
आवास : घर
बैठक भत्ता : ७ सय ५०
सञ्चार÷पत्रिका : २ हजार
सवारीसाधन : गाडी
इन्धन : १५९ लिटर
मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक)
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार ५ सय, विदेशमा १ सय ७५ डलर (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
उपसभामुख
तलब : ५० हजार
आवास : घर
बैठक भत्ता : ७ सय ५०
सिञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय
इन्धन : १०० लिटर
मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक)
बिजुली/पानी : बिलअनुसार
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
विपक्षी दलका नेता
तलब : ५० हजार
आवास : १५ हजार
बैठक भत्ता : ७ सय ५० (प्रतिबैठक)
सञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय
बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
समिति सभापति
तलब : ४९ हजार
आवास : १५ हजार
बैठक भत्ता : ७ सय ५०
सञ्चार : १ हजार ५ सय
बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
प्रमुख सचेतक
तलब : ४७ हजार
आवास : १५ हजार
बैठक भत्ता : ७ सय ५०
सञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय
बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
सांसद
तलब : ४५ हजार
आवास : १५ हजार
बैठक भत्ता : ७ सय ५०
सञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय
बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय
भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन)
बिमा : १० लाख
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सिफारिस गरेको छ, पारित भएको छैन ।
तलब
मुख्यमन्त्री : ६० हजार ९ सय ७०
मन्त्री : ५२ हजार
राज्यमन्त्री : ४९ हजार
सहायकमन्त्री : ४७ हजार
सभामुख : ५३ हजार
उपसभामुख : ५० हजार
प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका प्रदेश सभा सचेतक : ४८ हजार
सांसद : ४५ हजार
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम प्रस्ताव गरेको छ :
तलब
मुख्यमन्त्री : तोक्न बाँकी
सभामुख : ५० हजार
उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता : ४७ हजार
सांसद : ४३ हजार
मुख्यमन्त्री
तलब : ६२,९७०
इन्धन : १ सय ५० लिटर
मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक)
सवारीसाधन : गाडी
आवास : घर
सञ्चार/पत्रपत्रिका : २ हजार
भ्रमण भत्ता : २ हजार ५ सय रुपैयाँ (प्रतिदिन)
कर्मचारी : एकजना उपसचिवस्तरको, एकजना तृतीय श्रेणीको र एकजना कार्यालय सहयोगीस्तरको निजी कर्मचारी ।
मन्त्री
तलब : ५२ हजार
सञ्चार/पत्रपत्रिका : २ हजार
आवास : १२ हजार
फर्निचर : १५ हजार
इन्धन : १२५ लिटर
मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक)
भ्रमण : २ हजार (प्रतिदिन)
कर्मचारी : अधिकृतस्तरको एकजना र कार्यालय सहयोगीस्तरको एकजना गरी दुईजना निजी सहयोगी ।
सभामुख
तलब : ५६ हजार ५ सय
उपसभामुख/विपक्षी दलको नेता
तलब : ५३ हजार २ सय ५०
संसदीय समितिका सभापति
तलब : ५० हजार ७ सय
सांसद
तलब : ४५ हजार
अर्थको स्वीकृतिविनै संसद्का कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता
अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसद्का कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन् । अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि ७ माघमा सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका हुन् । अघिल्लो संसद् २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद् नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।
निरन्तरताका लागि दबाब
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
के छ नियम ?
सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसद्मा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।
तर, कर्मचारीकै दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् कार्यकालको अन्तिम समय अर्थात् ७ माघसम्मका लागि भत्ता दिन संसद्लाई स्वीकृति दिएको थियो ।
भत्ता किन र कहिलेबाट ?
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दोहोरो काम एउटै सचिवालयबाट हुने भएपछि १० बर्षअघि संसदका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिइएको थियो । त्योबाहेक खाना र खाजाबापतको छुट्टै पैसासमेत सचिवालयका कर्मचारीले बुझ्दै आएका थिए ।
सुरुमा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्विकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थको स्विकृति बिना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता पु-याइदियो । त्यसबाहेक खाना खाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० रूपैया पाउदै आएका थिए ।
७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति विपरित सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार ७५० र अन्य दिन ६०० रूपैया दिदै आएको थियो ।
तर, गत आर्थिक बर्षमा बेरुजु खर्च बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आएपछि साउनदेखि सचिवालयका कर्मचारीले दैनिक खानाखाजा खर्चबापत २ सय ५० रूपैया पाउँदै आएका थिए ।
३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको बैठक संविधानसभाजस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । गत असोज २८ देखि त व्यवस्थापिका संसद नै रहेन । तर, भत्ता भने बुझिरहे ।
करारका कर्मचारी पनि बुझ्छन् भत्ता
अहिले संसदमा एक महासचिव, दुईजना सचिव, १५ सहसचिव, ३७ जना उपसचिव, कम्प्युटर अधिकृत सहित ८० जना शाखा अधिकृत, ३८ नायव सुब्बा, ७ खरिदारसहित कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकलगायत झण्डै ३ सय ५० कर्मचारी छन् । करारमा रहेका ६२ जनाले समेत ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक
