धरान / प्रदेश नं १ को प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय शहीद भूमिमा नमूना बस्ती निर्माण गर्ने योजना अघि बढ्न सकेकोे छैन् । फागुन ३ गते मुख्य मन्त्रि शेरधन राईलाई सपथ गराए पछि सोही दिन ५ सदस्यीय मन्त्रि मण्डल गठन भएको थियो । सोही साँझ मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले १ नम्बर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा परिवर्तनका लागि योगदान दिएर साहदत प्राप्त गरेका स्थानहरुको पहिचान गरी ती बस्तीहरुलाई नमुना बस्तीको रुपमा विस्तार गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
तर परिर्वतनका लागि वलिदानी गर्ने शहीदको सम्मानका लागि शान्त सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न नमुना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय यति बेला ओझेलमा परेको छ । निर्णय गरेका ३ महिना वित्न लाग्दा समेत काम अघि बढ्न सकेको छैन् ।
मदन भण्डारी जन्मिएको ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघु, सहिद रत्नकुमार बान्तवा र बमप्रसाद बान्तवाको जन्मभूमि इलामको चमैता, झापाको सुखानी र राम लक्ष्मण सहिद भएको ओखलढुङ्गाको रामपुरमा नमुना बस्तीको निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै नेत्र गुरागाईं सहिद भएको तेह्रथुमको आङबुङ, धनकुटाको छिन्ताङ, २००७ सालको क्रान्तिमा नेतृत्वकर्ता रामप्रसाद राईको जन्मभूमि भोजपुरको बासिखोरा, हरि नेपाल र चन्द्र पुरीको हत्या गरिएको सङ्खुवासभाको स्यागुन, जमिन राई सहिद भएको भोजपुरको हतुवागढी –पूर्णेडाँडा, तेह्रथुम भुवाको आठराई र पाँचथर मेहेलेबोटको सहिदभूमिमा पनि नमुना बस्ती बनाइने सरकारको पहिलो निर्णय थियो ।
‘सहिदले शहादत प्राप्त गरेका भूमिमा मानव बसोबासका लागि शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न, स्वस्थ, नैतिकवान र सम्मानित जीवन यापनका लागि नमुना गाउँ र वस्ती निर्माण गरेर सहिदको सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ, पहिलो निर्णय सुनाउदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए ।
तर मुख्य मन्त्रि शेरधन राईलगायत प्रदेश सरकारका मन्त्रिहरु यति बेला उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रममा बढि व्यस्थ हुदै आएका छन् । सरकारले पहिले गरेको निर्णय कुनै कार्यन्वय गर्न नसकेको प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप छ ।
सरकारका प्रवत्ता एंव आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि हिक्मत कार्कीले फागुन २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले गर्ने सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सरकारको पहिलो निर्णयलाई समेत समेटिएका थिए ।
सय दिने कार्यक्रममा छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई एकिकृत वस्तीकोरुपमा विकास गर्न अध्ययन कार्यको थालनी गरिने भने उल्लेख छ । कम्तिमा एक जिल्लाको एक स्थानमा स्थानीय मौलिकता र सांस्कृतिक पहिचान झल्कने गरी एकिकृत वस्ती स्थापनाको कार्य क्रमिकरुपमा लागूगरिने बताइएको छ ।
धनकुटाको शहिदभूमी गाउँपालिकामा पर्ने छिन्ताङमा नमुनाबस्ती बनाउने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले तयारी गरेको तर यस विषयमा हालसम्म गाउँपालिकामा कुनै जानकारी नआएको शहिदभूमी गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले बताए । ‘सरकारले पहिला ेबैठकमै निर्णय गरेको हो । त्यो सम्म जानकारीमा आएको छ । तयहाँ भन्दा अगाडी यो विषय कहाँ पुग्यो कुन जानकारी छैन् ।’–अध्यक्ष राईले भने ।
उनको बुझाईमा नमुनाबस्ती भनेको जहाँ अहिले बस्ती छ त्यहाँको बस्तीलाई व्यवस्थित र पूर्वाधार बनाउने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुली, सडक सञ्जालबाट टाडा रहेका स्थानीयवासीहरुमा विकासका पूर्वाधारहरु पु¥याउने लक्ष्य भएको उनले बताए ।
फरक विचार राखेको भन्दै २०३६ सालमा तत्कालिन निरंकुश पञ्चायती सरकारले धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रका खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लाका १६ सर्वसाधारणलाई २०३६ कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म गरेर एक हप्ता लगाएर हत्या गरेको थियो । उनीहरुको सम्झनामा उक्त स्थानमा शहिद पार्क निर्माण गरिएको छ । सरकारले ३७ बर्ष पछि देउवा सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार रानाले पनि मिडियामा बनाउने भनेको सुनेको तर झापाको सुखानीमा यस्तो बस्ती बनाउने बारे प्रदेश सरकारबाट केही निर्देशन नआएको बताए । २०२९ सालको झापा संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरु रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुईकेल, विरेन राजबंशी रनारायण श्रेष्ठको सुखानीमा शहिद पार्क निर्माण गरिएको छ । माईधराको सिमाना पारीपटी शहिद परिवारको बस्ती रहेको छ । उक्त स्थानमा खानेपानीको अभाव स्थानीयले भोेग्दै आएका छन् ।
२०३१ सालमा मारिएका एकै गाउँका पाँच जना सहिदको सम्झनामा ओखलढुङ्गाको रामपुर बजारमा पार्क स्थापना गरिएको छ । उक्त काण्डामा यहाँका ५७ जनाको ज्यान गएको थियो । सहिद लीलानाथ दाहाल, खगेन्द्रराज दाहाल, ठगिराज दाहाल, गोकर्णा कार्की र पेसल दाहालको अर्धकदको प्रतिमा पार्कमा राखिएकोे छ ।
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता एंव आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि हिक्मत कार्कीले सरकारले गरेको निर्णय पुरा गर्न आवश्यक कदम चालिएको बताएका छन् । आगामी असारमा बजेट विनियोजन गरि अध्ययन शुरु गरिने उनको भनाई छ । ‘कुन स्थानमा कस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाढै अध्ययन थालिन छ ।’–प्रवक्ता कार्कीले भने–‘यो कार्यक्रम सरकारको उच्च पथमिकतामा छ । नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्छौ ।’
