यवसायीलाई आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरिरहेका समितिले धमाधम खाताबाट पैसा निकाल्न थालेका छन्
काठमाण्डाै / सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयसँगै विभिन्न यातायात समितिहरूले आफ्ना बैंक खाताबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेका छन् । समितिहरूले एकैपटक ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न थालेको जानकारी जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन थालेका छन् ।
बुधबारसम्म कास्कीबाट मात्र यातायात व्यवसायीहरूले तीनवटा बैंक प्रयोग गरी करिब ३ करोड निकालिसकेका छन् । सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था–समितिले विनाकारण एकैपटक त्यति ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् । तर, यातायात व्यवसायी समितिले मुद्दती खाताबाट करोडौँ पैसा निकाल्न थालेका हुन् ।
सिडिओले खाता रोक्का गर्न सक्छन् : गृह प्रवक्ता
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सिडिओले नै यातायात व्यवसायी समितिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरूको खाता रोक्का गर्न मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समिति दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रजिअको कार्यालयलाई छ । यदि समितिले अस्वाभाविक रूपमा पैसा निकालेको हो भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार पनि सिडिओसँगै छ । मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’
१० खर्बको व्यवसाय करको दायराबाहिर
यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिएको ९ खर्ब ९८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ करको दायराबाहिर छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकाले उनीहरूको लगानी करको दायराबाहिर रहेको हो । यातायात व्यवसायीले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेर कुल १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो विवरणमा यात्रुबाहक सवारीसाधन, ट्रक यातायात, पेट्रोलियम ढुवानी, ढुवानी यातायातलगायत सबै सवारीसाधनलाई समेटिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात कम्पनी (करको दायरामा आएका) को लगानी १ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ । दुवैको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल लगानीको ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत करको दायरामा आएका छैनन् । अहिलेसम्मको लगानीमध्ये शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्र करको दायरामा छ ।
शक्तिशाली यातायात समिति
३०७ यातायात सिन्डिकेटको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका ३०७ वटा यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । महासंघमा आबद्ध संस्थाहरूको शक्ति पनि कमजोर छैन । सवारीसाधनको विविधता र संख्यामा नारायणी यातायात व्यवसायी समिति सबैभन्दा शक्तिशाली समितिमा पर्छ । त्यसपछि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवल, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, अरनिको यातायात सेवा समिति र राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समिति क्रमशः शक्तिशाली मानिन्छन् ।
नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, हेटौँडा
-४ हजार दुई सय यातायात व्यवसायी
-नौ हजार सवारीसाधन
-वार्षिक २० करोड रुपैयाँ खर्च
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल
-दुई हजार दुई सय यातायात व्यवसायी
-दुई हजार चार सय सवारीसाधन
-वार्षिक १५ करोड २५ लाख खर्च
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
-एक हजार ३७५ सवारीसाधन
-वार्षिक आठ करोड रुपैयाँ खर्च
अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
-काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीमा केन्द्रित समितिसँग ६५० सवारीसाधन
-वार्षिक चार करोड रुपैयाँ खर्च
सुदूरपश्चिममा १५ सय गाडी
-नौवटा यातायात समितिका १५ सय सार्वजनिक सवारीसाधन
-व्यवसायीसँग तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिएर सदस्यता वितरण
पूर्वमा अघोषित सिन्डिकेट
-पश्चिममा जस्तो पूर्वमा व्यवस्थित सिन्डिकेट छैन, तर चन्दा, चिट्ठा, संघ र संगठन भन्दै सिन्डिकेट जारी छ ।
साउनदेखि सिन्डिकेट रहँदैन
महानिर्देशक,
यातायात व्यवस्था विभाग
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयले सिन्डिकेट तोडियो कि तोडिएन ?
कानुनमा तोडियो । तर, व्यावहारिक रूपमा यातायात समिति खारेज नभई तोडिँदैन । यसका लागि असार मसान्तसम्म पर्खनुपर्छ ।
सरकारले तत्कालै किन खारेज गर्न सकेन ?
तत्कालै खारेज गर्न कानुनी अवरोध भयो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) खारेज गर्नुपूर्व निर्देशन दिने र अटेर गरे मात्र खारेज गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार तत्कालका लागि निर्देशनको रूपमा निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
दर्ता भएका यातायात कम्पनीले सिन्डिकेट गरे के गर्ने ?
कम्पनीबाट सिन्डिकेट हुनै सक्दैन । सरकारले अनुगमन र निगरानी बढाउँछ । रुटअनुसार नहिँडे र कानुनविपरीत जानेबित्तिकै कम्पनी खारेज गरिनेछ । आफ्नो कम्पनी खारेज होस् भन्ने कसले चाहान्छ होला र ?
कुनै कम्पनीले दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र विशेष अवसर पारेर (जतिबेला धेरैभन्दा धेरै सवारी साधन चलाउनुपर्ने आवश्यक हुन्छ) आफ्ना सवारी साधन चलाउदिन भन्न पाउँछ कि पाउदैन ?
पाउँदैन, सार्वजनिक यातायात सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्छ । कसैले सञ्चालन नगरे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार कार्वाही हुन्छ ।
अहिलेसम्म दुर्घटना हुँदा घाइतेको औषधोपचार तथा क्षतिपूर्ति राज्यको दायित्वमा थिएन । अब कम्पनीअन्तर्गत यो दायित्व कसले व्यहोर्छ ?
अहिलेसम्म यातायात समितिहरुले सवारी साधनको मात्र विमा गर्ने गरेका छन् । तर, कानूनअनुसार यात्रु, झिटी गुण्टा, ड्राइभर, सवारी सहयोगी, विभिन्न पाटपूर्जाको तेस्रो पक्ष विमा गर्ने गरेका छैनन् । विमा गर्नुपर्ने सम्पूर्णको विमा गर्नेवित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ । राज्यलाई दायित्व पर्दैन् ।
सिण्डिकेट समितिहरुसँग रहेको कोषको रकम अब के हुन्छ ?
अहिले यससम्बन्धी के गर्ने भनेर छलफल भइरहको छ । सिण्डिकेट जरैदेखि उखेल्ने भनेपछि राज्यले आवश्यक छानविन र खोजी कार्य अघि बढाउनेछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत यी सबै काम हुने भएकाले थप बोल्न मिल्दैन । नयाँ पत्रिका
