धरान / धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सन् २०१६ को एमडी/एमएस कार्यक्रममा भनसुनका भरमा तीन जना डाक्टरलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्पोन्सर सिट (निःशुल्क) मा अध्ययन गर्न दिइएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार छात्रवृत्तिको उक्त सिटमा ४० नम्बर ल्याएका र मेरिटमा निकै पछाडि रहेका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरिएको थियाे।
एमडी/एमस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा अनिवार्य ५० नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा कम ल्याएमा अयोग्य मानिनेछ। यसका साथै प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रम अनुसार सबैभन्दा अगाडि रहेका विद्यार्थीले मात्र अध्ययनको अवसर पाउँछन्। तर, प्रतिष्ठानमा तीन जना विद्यार्थीलाई सबै प्रक्रिया मिचेर अध्ययनको अवसर दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर, डा आरती आनन्द र डा मनिषा पनेरुलाई भनसुनकै भरमा स्पोनसर सिट उपलब्ध गराइएको हो। डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर र डा आरती आनन्दलाई भरतपुरको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा चीनबहादुर पुनले स्पोन्सर सिटका लागि सिफारिस गरेका थिए। यस्तै, डा मनिषा पनेरुलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालिन प्रमुख डा प्रकाशराज न्यौपानेले सिफारिस गरेका थिए।
‘डा न्यौपानले आफूकहाँ वा कतै पनि काम नगरेकी, छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत र प्रवेश परीक्षाको नतिजामा योग्यताक्रममा निकै तल ३६१ मा परेकी मनिषा पनेरुलाई सिफारिस गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सिबी पुन (चीनबहादुर पुन) ले पनि योग्यताक्रममा ७०९ स्थानमा रहेका डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर र ६६७ स्थानमा रहेकी डा आरती आनन्दलाई कानुन विपरीत सिफारिस गरेको देखियो।
आयोगले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई अध्ययनको मौकाबाट वञ्चित गरेकाले उनीहरुलाई भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा बिपी दास (बलभद्र दास) ले स्पोन्सर सिटमा यी तीन जनालाई छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ विपरीत भर्ना गरेको देखिएको छ। प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी एकै पटक भर्ना गरेको, प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताव्रmम सूचीलाई आधार नबनाएको, भर्ना गर्नका लागि कबुलियतनामा स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको सूची र प्रकाशन गरिएको सूचनामा यी उम्मेदवारको नाम नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी तीन विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा डा दासले प्रतिष्ठानको परीक्षा समिति, कार्यकारी समिति एवं कुनै पनि समितिबाट निर्णय नगरेको लगायत गलत काम गरेको आयोगको ठहर छ।
‘प्रवेश परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डलाई पालना नगरी ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई भर्ना गरेर यी आधारलाई उपकुलपति जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले स्पोन्सर सिफारिस आएको भन्ने निहुँमा ठाडै तोक लगाएको भरमा चलखेल गरी अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्ष रुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले भर्ना गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले जानाजानी कानुन विपरीत काम गरेकाले डा बिपी दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति वा मनोनयनमा बन्देज लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
