काठमाडौं ।  एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै मानवअधिकार र लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ युगको सुरुवात गर्ने वाचासहित नेपालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बीस वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसयता बनेका सरकारहरू विधिको शासन कायम गर्ने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता सम्झौताका आधारभूत प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल भएका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम–नेपालको नयाँ प्रतिवेदन ‘दण्डहीनताको खाडल पुर्दैः नेपालमा विधिको शासन र जवाफदेहिता – विस्तृत शान्ति सम्झौताको बीस वर्ष’ ९ऋयिकष्लन तजभ क्ष्mउगलष्तथ न्बउस् च्गभि या ीबध बलम ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ ष्ल ल्भउब ि– त्धभलतथ थ्भबचक क्ष्लअभ तजभ ऋयmउचभजभलकष्खभ एभबअभ ब्नचभझभलत० ले जरा गाडेको दण्डहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत कमजोरीहरूले कसरी पीडित र तिनका परिवारलाई न्यायबाट वञ्चित गरिरहेका छन् र विधिको शासनलाई कमजोर पारिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई अभिलेखीकरण गरेको छ ।

दुई दशकको अनुगमन, कानूनी वकालत तथा पीडित र उत्तरजीवीहरूसँगको निकट सहकार्यमा आधारित यस प्रतिवेदनले २०५२–२०६२ को सशस्त्र द्वन्द्वअघि, द्वन्द्वका क्रममा र द्वन्द्वपछिको अवधिमा भएका बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका, गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार र अत्यधिक बल प्रयोगका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको विश्लेषण गरेको छ । यसले प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायपालिका, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र राज्यका अन्य निकायहरूमा रहेका प्रणालीगत विफलताहरूलाई पहिचान गरेको छ । ती विफलताका कारण पीडकहरू जवाफदेहिताबाट उम्किन पाएका छन् र नेपालमा पहिलेदेखिकै कमजोर विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

“सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नु मात्र विस्तृत शान्ति सम्झौताको वाचा थिएन । त्यो त मानवअधिकारको सम्मान हुने, संस्थाहरू स्वतन्त्र रहने र कोही पनि कानूनभन्दा माथि नहुने देश निर्माण गर्ने वाचा थियो । बीस वर्षपछि पनि त्यो वाचा अधुरै छ । दण्डहीनताले जरा गाडेको छ र एकपछि अर्को सरकारहरू विधिको शासन स्थापना गर्न असफल हुँदा त्यसको मूल्य पीडितहरूले चुकाइरहनुपरेको छ,” एड्भोकेसी फोरम–नेपालले भनेको छ ।

अनुसन्धान वा अभियोजन भएका घटनाहरूमा समेत पीडकहरू बारम्बार सजायबाट जोगिने गरेको, अपराधको अनुपातमा अत्यन्तै कम सजाय हुने गरेको वा कानून कार्यान्वयन निकायहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहने गरेको र त्यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि पीडितहरूलाई सत्य र न्याय दिलाउन असफल भएको छ । २०७१ सालमा कानून बनेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि दुवै निकायले एउटै पनि घटनाको अनुसन्धान टुंग्याउन सकेका छैनन् । बेपत्ता आयोगमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका करिब १३ सय उजुरी दर्ता भए पनि थप प्रक्रिया र अभियोजनका लागि एउटै पनि घटना सिफारिस गरिएको छैन ।

“पीडितहरूलाई पटक–पटक संक्रमणकालीन न्यायको कारबाही प्रक्रिया पर्खन भनिएको छ । एकपछि अर्को सरकारहरूले  गरेका वाचालाई विश्वास गर्दै उनीहरू न्यायको प्रतीक्षा गरिरहे । तैपनि, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन भएको बाह्र वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै घटनाको छिनोफानो हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्याय फौजदारी जवाफदेहितालाई अनिश्चितकालसम्म पन्छाउने बहाना बन्न सक्दैन । पीडितहरू अर्को पुस्तासम्मका लागि फेरि अर्को नयाँ वाचा भन्दा पनि सत्य, न्याय र परिपूरणका हकदार छन्,” एड्भोकेसी फोरम–नेपालले भनेको छ ।

दण्डहीनता द्वन्द्वकालमा मात्र सीमित छैन

प्रतिवेदनले २०६३ सालको शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संस्थागत विफलताहरू कसरी निरन्तर जारी छन् भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

विश्लेषण गरिएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमध्ये सेनाको हिरासतमा १५ वर्षीया मैना सुनुवारको यातना र मृत्यु, हरिप्रसाद बोलाखेको बलपूर्वक बेपत्ता र हत्या, पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या तथा अर्जुन लामाको बेपत्ता र हत्याका घटना रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले २०८० सालमा संखुवासभा जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी विनोद तोलांगी र आकाश बलामीको मृत्यु लगायतका हालैका घटनाहरूलाई पनि अभिलेखीकरण गरेको छ । २०८३ जेठमा पाँचजना प्रहरी र दुईजना कारागार रक्षकसहित १५ जना दोषी ठहर भए तापनि यस्ता न्यायप्राप्तिका घटनाहरू अपवादका रूपमा मात्र रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले बाल सुधार गृहहरूमा यातनाको भयावह अवस्थासमेत उजागर गरेको छ । १३ सय ७० जना बालबालिकामाझ गरिएको सर्वेक्षणमा ३२८ जना बालबालिका (२४ प्रतिशत) ले आफूमाथि यातना भएको बताएका छन् तर तीमध्ये कुनै पनि घटना अदालतसमक्ष पेश गरिएकोबारे एड्भोकेसी फोरम–नेपाललाई जानकारी छैन ।

“नेपालमा कानून, संस्था वा प्रतिबद्धताको अभाव हुनु मात्र समस्या होइन । गम्भीर उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू शक्तिशाली हुँदा, उनीहरूको राजनीतिक पहुँच रहँदा वा उनीहरू सुरक्षा निकायका सदस्य हुँदा शासन प्रणालीले उनीहरूबाट भएको गम्भीर उल्लंघनमा समेत कारबाही गर्न असफल हुनु वास्तविक समस्या हो । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा, अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउँदा र अदालतका आदेशहरूलाई बेवास्ता गर्दा विधिको शासन यथार्थ नभई फगत आकांक्षा मात्र बन्न पुग्छ । त्यसका दुष्परिणामहरू हामी आज भोगिरहेका छौं,” एड्भोकेसी फोरम–नेपालले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा भएका हत्याको जवाफदेहितामा ढिलाइ गरिनुहुँदैन

प्रतिवेदनले २०८२ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनलाई विशेष ध्यान दिएको छ । त्यसक्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले चलाएको गोली लागेर तथा अन्य घटनामा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो र २३ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूमध्ये बहुसंख्यक निहत्था थिए र मारिनेहरूमध्ये कतिपय विद्यालयका बालबालिका समेत थिए ।

घटनाको अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुवैले अत्यधिक बलप्रयोगको घटनामा राजनीतिज्ञ, उच्च सरकारी अधिकारी र प्रहरीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । यो प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म अभियोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन । अर्कोतर्फ, १७ सय ७८ जना जेनजी प्रदर्शनकारीहरूका विरुद्ध ४४५ वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका थिए ।

“घातक बलको अत्यधिक प्रयोगका लागि आरोपित जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जवाफदेहिताको सामना गर्नु नपरेको अवस्थामा सयौं प्रदर्शनकारीहरूमाथि फौजदारी कारबाही चलिरहनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो । राज्यले कानूनको छनोटपूर्ण प्रयोग गर्न मिल्दैन । मानवअधिकार उल्लंघनको आदेश दिने, आदेश पालना गर्ने र अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने सबैलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । नेपालको उज्ज्वल भविष्यको माग गर्दै ज्यान गुमाएका युवाहरूको मृत्यु देशको दण्डहीनताको लामो इतिहासमा अर्को एक अध्याय बन्नु हुँदैन,” एड्भोकेसी फोरम–नेपालले  विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपहरू झेलिरहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले संस्थागत सुधार गर्न नसकेको स्थितिमा दुव्र्यवहार गर्दा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा कुनै खास मूल्य चुकाउनु नपर्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन मद्दत गरेको तर्क प्रतिवेदनले गरेको छ ।