लामो समय शिक्षण पेसामा रहेर काम गरेर प्रदिपकुमार भण्डारी माघ २९ गते प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमालेका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नं. १ क बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका भण्डारीको पहिलो संसदीय यात्रामा सभामुख जस्तो गरिमामय र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदको पाँच बटा बैठक बसे पनि प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानीको विषयमा बहस हुन सकेको छैन् । प्रस्तुत छ प्रदेशसभामा उनको भूमिका र जिम्मेवारी बहनका विषयमा जनटाइम्स डटकमले गरेको कुराकानीको सारः
अहिले तपाई प्रदेश सभामुख जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, कस्तो अनुभव गर्दै हुनु हुन्छ ?
प्रदेशमा कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यन्वयन गराउने सवालमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारी मैले महत्वपूर्ण भएको ठानेको छु । यस जिम्मेवारीलाई सबैको साथ र सहयोगबाट पुरा गर्न म कठिबद्ध छु । यति बेला मलाई जिम्मेवारी थप भएको अनुभूति पनि भएको छ । यस अघि राजनीतिक दलहको कार्यकर्ताको हैसियतमा थिए, अव भने संसदसभा चलाउने जिम्मेवारी आएको छ । यो ऐन नियम र कानुन बनाउने थलो हो । ऐन कानुन बनाउने विषय सजिलो विषय होईन । सबै कुरा शुक्ष्म अध्ययन गरेर सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने छ । यसमा म गम्भीर छु ।
अव प्रदेशका लागि कस्तो ऐन बनाउन लाग्नु भएको छ ?
ऐन निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत हुन्छन् । विशेष गरेर विधेयक दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा सरकारी विधेयक जो सरकारले मन्त्रि परिषद्मा निर्णय गरेर संसदमा ल्याउने छ र अर्को साधारण विधेयक जो संसदमा नै छलफल गरेर निर्माण गरिन्छ । संसदहरुले विधी र प्रक्रिया अनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्नु हुने छ । सरकारले दिएको विजनेसका आधारमा संसदमा बढि छलफल हुने हो । त्यही छलफलबाट ऐन कानुनको निर्माण हुन्छ ।
सरकारले विजनेस दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि समितीहरु वनाएर अघि वढ्ने छौ । सरकार पनि भर्खर गठन भएको, त्यो पनि पुरा मन्त्रिपरिषद् बन्न सकेको छैन् । त्यही भएर संसदलाई कुनै विजिनेस दिन सकेको छैन् ।
अहिले हामीले आन्तरिम नियमावली बनाएर संसदको कार्यसंचालन गरिरहेका छौं । भरखरै सम्पन्न भएको संसदको बैठकले ११ सदस्यीय कार्यसम्पादन नियमावली मस्यौदा समिति बनाएका छौ । समितिले २१ दिन भित्र तयार गरि संसदमा प्रस्तुत गर्ने छ । त्यसमाथि गहन छलफल भएर सदनबाट पारित हुने छ ।
संसदको पाँच वटा बैठक बस्दासमेत सरकारले केही विजिनेस दिन किन नसकेको हो ?
सरकार पनि पूर्ण आकारको बनी सकेको छैन् । मन्त्रिहरुको आकांक्षी साथीहरु धेरै देखिनु भएको छ । त्यही कारणले पूर्ण आकारको मन्त्रि परिषद् गठन भईसकेको छैन् । यद्यपी सरकार पनि संसदलाई विजिनेस दिन काम थालनी गरेको सुनेको छु । अव सरकारले अत्यावश्यक विधेयकहरु संसदमा ल्याउने छ । संसदमा सरकारले दिएको विजिनेसको विषयमा गहन छलफल गरेर माननीयहरु स्वीकृत गरे पनि विधेयक पास हुने छ ।
प्रदेशको काननु अभावले स्थानीय तहलाई अप्ठारो परेको विषयमा के सोच्दै हुनु हुन्छ ?
वास्तवमा प्रदेशको कानुन अभावले कतिपय स्थानीय तह संचालनका लागि अप्ठ्यारो परेको छ । यस प्रति हामी गम्भीर पनि भएका छौं । सामान्य बाधा फुकाउनु पर्छ भनेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माणलाई नै दिएका छौं । यसमा सदनको ध्यानआकर्षण भएको छ । कानुन अभावमा स्थानीय तह विना काम बस्नु भनेको जनातालाई समस्यामा पार्नु हो । त्यही भएर हामी गम्भीर भएर लागेका छौं ।
संघीयताको पहिलो अभ्यास भईरहेको छ, सबै माननीय नयाँ हुनु हुन्छ, स्वंम तपाई पनि संसदीय अभ्यासमा नयाँ हुनु हुन्छ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?
निश्चय नै हामी अभ्यासमा छौ । केही साँसदवाहेक अन्य साँसदहरु नयाँ हुनु हुन्छ । अघिल्लो सरकारले अस्थायी मुकाम भनेर विराटनगर तोकेको छ । पूर्वाधारहरु छैनन् । कर्मचारीको पनि संरचना बनी सकेको छैन् । पूर्वाधार अभावले कार्यलय व्यवस्थापन, बैठक संचालनमासमेत समस्या उत्पन्न भएको छ । आवासको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्थान ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ । यी समस्याका बाबजुद पनि हामी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा हामी लागेका छौं । प्रदेश १ साधन र श्रोतको हिसावले भरीपूर्ण छ । नियम कानुन बनाएर त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेर हामी प्रदेशलाई सम्वृद्ध बनाउने छौं ।
प्रदेशलाई सम्वृद्ध बनाउने तपाईका योजना के छन् ?
१ नं. प्रदेश नं. मा मात्र १ नं होईन । ७ वटा प्रदेश मध्य श्रोत र साधानले धनी प्रदेश हो । कृषी, पर्यटन, धार्मिक क्षेत्र, शैक्षिक र साक्षरता, स्वास्थ्य, जलश्रोतको हिसावले यो प्रदेश धनी छ । यसलाई उचित व्यवस्थापन गरि समानुपाितक रुपमा श्रोतको बाडफाड, उचित व्यवस्थापनबाट प्रदेश उत्कृष्ट तथा धनी बनाउन सक्ने सम्भावना छन् । कानुन निर्माण गरि यसको व्यवस्थापना गर्ने पहिलो योजना अघि सारेको छु ।
प्रदेश १ को सम्वृद्धिका आधारहरु के के हुन ?
आधारहरु थुप्रो छन् । प्रदेश १ मा विश्वको होचो स्थान केचनाकवज, विश्वका अल्गो हिमाल सगरमाथा, विश्वको होचो उपत्यका अरुण उपत्यका, दर्जनौ धार्मिक स्थल(पाथिभराm हलेसी, पिण्डेश्वर, बराहक्षेत्र, छिन्नताङ, रौता पोखरी, बुढासुब्वालगायत) प्राकृतिक रमणीय स्थल यही प्रदेशमा छन् ।
यहाँ १४ वटा विमास्थल छन् । ८ हजार माथि उचाई भएका ८ वटा मध्य ६ वटा हिमाल यही प्रदेशमा छन् । ३६ वटा हिमश्रृख्ला, ४ वटा निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र छन् । भारतसँगका सिधा सम्पर्कका लागि जोगमनी, काकरभिट्टा, पशुपतिनगरबाट ३ वटा सीमा नाका छन् । चीनसँग जोडिएका दुई वटा सीमा नाका ओलाङचुङगोला र किमाथाङ्का सीमा नाका यही प्रदेशमा छन् । चार वटा मुलुक चीन, भारत, भुटान र बंगलादेशसँग प्रदेश १ ले मात्र सिधा व्यापारिक सम्बन्ध गर्ने हैसियत राख्द छ । मुलुक कै ठूला आयोजना संचालन गर्न सकिने दुधकोशी, सुनकोशी, अरुण, तमोर यही प्रदेशमा बगेका छन् । अरुण तेश्रो आयोजना, सुनकोशी तथा तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । सप्तकोशीको पानीलाई सदुपयोग गर्न यहाँ वृहत माछा पालन गर्न सकिन्छ । अव मात्र यि प्रदेशका गहनालाई प्रदेशभित्र ल्याउन कानुनको अभाव छ, कानुन निर्माण सदनको पहिलो प्राथमिकता हुने छ ।
निजी लगानीलाई प्रोत्सहान, निर्यातको बढोतरी गरि प्रदेशको सम्वृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरु छन् ।
प्रदेश १ का जनताको चासोको विषय प्रदेशको नाममकरण र स्थायी राजधानीको निश्चिता हो । संसदको् पहिलो बैठकमा यी विषयमा किन एजेण्डा बन्न सकेन ?
प्रदेशको राजधानी र नामकरण पेचिलो ढंगबाट चर्चा भईरहेको विषय हो । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाका माननीयहरुले दुईतिहाई मतबाट राजधानी र सिमाङ्कन तोकिनु पर्ने व्यवस्था छ । अव चाढै नै संसदमा यो विषयमा छलफल शुरु हुने छ । मैले राजधानी र नामकरणको विषयमा पदीय हैसियतले त्यो र यो भन्न मिल्दैन् । माननीयहरुले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गरेर सोलुदेखि, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङका जनतालाई राजधानीको पायक बुझेर आफ्नो मत जाहेर गर्नु हुने छ । उहाँहरुको दुईतिहाई बहुमतबाट स्थायी राजधानीको टुङ्गो लाग्ने छ ।
जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा माघ २१ गते संसद बैठक बस्यो । मैले २९ गते सपथ लिए । अहिलेसम्मका बैठक भनेको सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनमै वित्यो, पछिल्लो बैठकमा आन्तरिक नियमावली मार्फत संसद चलाउने काम भए । र नियमावली परामर्श समिति बनाउने काम भयो । प्रारम्भिक काम नभई विधी सम्बत काम गर्न केही समय लाग्दो रहेछ । तुरुन्त मुृख्य विषयमा संसद प्रवेश गर्न पाएको छैन् । बैठक कोठा, कार्यलय व्यवस्थापन हुन नसकेकाले १०÷१५ मिनट मात्र बैठक हुदे आएका छन् । अव नियमावली मस्यौदा बनी सके पछि कार्यविधी अनुसार मुख्य विषयमा संसदमा बहस हुने छ । आशा गरौं आगामी बैठकमा स्थायी राजधानी र नामकरणबारे पनि निर्णय हुने छन् ।
अधिकांश संसदहरुले विराटनगर राजधानी अपायक भनेर मिडियामा गुनासो गरिरहेका छन् नी ?
हुन सक्छ । त्यो माननीयहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । उहाँहरुले अनुभव गरेको कुरा भनेको हुन सक्छ । यहाँ सोलु, ओखलढुङगादेखि ताप्लेजुङ, पाँचथरबाट संसद आउनु भएको छ । त्यहाँबाट विराटनगर आउजाउ असजिलो लागेको हुन सक्छ । त्यही हिसावले उहाँहरुले प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उहाँहरुकै हातमा छ । अवस्य पनि प्रदेशको राजधानी भौगोलिक विविधता , प्रशासनिक सुगमता , भौतिक पुर्वाधार , यातायातको सुविधालाई लगायतलाई प्राथमिकता दिएर तोकिनेछ ।
