धरान / धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सहकारीहरु उपमहानगरको नियमित अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षणको अभावमा सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुदै गएकाे महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले भरखरै सार्वजनिक गरेकाे २०७९/०८० काे प्रतिवेदनमा धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र श्रेया सहकारी संस्थाले सहकारी कानुन तथा सिद्धान्त विपरीत लगानी गरि बचतकर्ताको रकम ढुवाउदासमेत उपमहानगरले कुनै कारवाही अगाडी नबढाएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा १८ हजार भन्दा बढी बचतकर्ताको ७ अरव भन्दा बढी बचत रकम फिर्ता नदिने बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई ठगीको कारवाही अघि बढाएको भएता पनि संस्थालाई संकटग्रस्थ क्षेत्र घोषणा गरि कानुनी कारवाही अघि नबढाएको औल्याइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ३९(३) बमोजिम सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लिन नपाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था भएता पनि सहकारी संस्थाले लिइरहेको अनुमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि उपमहानगरले कुनै कारवाही नगरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बराहले संचालकहरुले १० वटा कम्पनि स्थापना गरि बचतकर्ताको रकम सहकारी कानुन र सिद्धान्त विपरीत लगानी गरेको तर उपमहानगरले कुनै एक्सन नलिएको महालेखाले जनाएको छ ।
संस्थाले घर जग्गा खरिद गर्दा सहकारी ऐन नियमको परिधिमा रहेर खरिद नगरेको कुरा समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ । लगानी गर्दा १५ प्रतिशत तरलता राखेर लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बराहले सो नियमलाई लत्याएको छ । यस्तै कुल पूँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी एक व्यक्तिलाई लगानी गरेको र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणा भन्दा बढि बचत संकलन गर्दा समेत उपमहानगरले कुनै कारवाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
४९ प्रतिशत भन्दा बढि संचालक सदस्य आफैले ऋण लिएको, शेयर सदस्य नवनाई कारोवार गर्ने गरेको, ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेको संचालकले ऋणक अनुमोदन नै नगरेको पाइएको महालेखले जनाएको छ । यि सबै कामलाई सैद्धान्तिक बेरुजुको रुपमा लिएर बराह र श्रेया सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरि कानुन बमोजिम समस्या समाधान गर्न महालेखले उपमहानगरलाई सुझाव दिएको छ ।
