विराटनगर । याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले शुक्रबार प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुलाई याक्थुङ(लिम्बु) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण् गराएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने’ भनी भएको व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले मिति २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू, २०७८ शीर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको स्मरण गराउदैं रैथाने समुदायको उत्कट चाहना र आकाङ्क्षा पूरा गर्न माग गरिएको छ ।
आयोगले ११ भाषाहरू मैथिली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, नेवार, गुरूङ, मगर, अवधि, थारू र डोट्याली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा याक्थुङ(लिम्बु) र मैथिली भाषा सिफारिसमा परेका छन् । संविधान अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई अवगत गराएको कुरा अपेक्षा गर्दै संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहीत भएको हुँदा सो बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदसमक्ष माग माग गरिएको समुहका संयोजक मोहन तिगेलाले जानकारी दिनु भयो ।
बागमति प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयन गर्न विध्येयक तयारी भई पारित हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनको रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भलाई पनि उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा प्रष्टाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा मोहन तिगेला , अमित थेवे,आलोक हाङस्रोङ, हितराम तिल्लिङ,धनेन्द्र जवेगू, प्र्रवेग हाङस्रोङ, विनीता मादेन, निलिफा सुब्बा, स्वर्णिमहाङ फोम्वो सेसेहाङ फियाक, डिल्ली लिङ्दम, दिनेश तिल्लिङ,योवाहाङ तुम्बाहाङ्फे, बिनु चेम्जोङ, विष्णु थाम्देनलगायतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
