धरान / जेठ १५ गते सरकारले आव २०८१। २०८२ का लागि बजेट ल्याउदैं गर्दा सञ्चार जगतको विकासका लागि र सञ्चार गृहहरुको प्रवद्धनका लागि खासै उदार देखिएन ११७ नं. देखि १२० नं. सम्मसञ्चार क्षेत्रको बजेट व्यवस्थापन गर्दा पत्रकारहरुको समस्या समाधान र सञ्चार क्षेत्रको उल्लेख्य विकासका लोकप्रिय योजना सरकारले ल्याउन सकेन ।
नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्त्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको अवसर उपलब्ध गराइने, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने, डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिने, विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिने कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रम हुन । पत्रकार महासंघ तथा साना लागनीका मिडियाहरुले उठाइरहेको सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बनाउने सरकारले सुनुवाई गरेन । निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । साना लागनीका सञ्चार माध्यमहरुको विकास गर्न खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
