- प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ / नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकृत पार्टीको नाम “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी” रहने लगायत एकीकरणका प्रारम्भिक सात बुँदे आधारहरुमा सहमति भएको छ ।
वाम गठबन्धनमा आवद्ध यी दुई पार्टीले आपसी वैचारिक विषयलाई वहश र छलफलपछि परिमार्जन गर्दै एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । साेमबार साँझ ७ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म बसेको बैठकले आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथ भव्यरुपमा सम्पन्न गरिने पनि सहमति गरेको हो । यो सहमतिसँगै माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा मन्त्री पठाउन बाटो खुलेको छ । यही फागुन २ गतेको समितिको बैठकमा मिल्न बाँकी विषयलाई दुई दलले आज हस्ताक्षरसहित सहमति गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राति अबेरसम्म बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले गरेको सहमतिमा पार्टीको नेतृत्वमा दुई सहअध्यक्ष रहने तथा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनी चर्चामा आएका विषयबारे उल्लेख गरिएको छैन । कहिलेसम्म पार्टी एकता गर्ने भन्ने पनि किटान गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको उक्त एकता संयोजन समितिले एमालेले अपनाउँदै आएको “जनताको बहुदलीय जनवाद” अन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा केन्द्रले पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता समान रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सहमतिमा एमालेको “जबज” र केन्द्रको “माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद” सम्बन्धी विषयहरुमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने तथा उक्ता आधारमा टेकेर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एवं अन्तरिम विधान तयार पारी सोहीअनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिकरुपान्तरणमार्फत् समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सहमतिमा जनाइएको छ ।
उक्ता प्रारम्भिक आधारहरुमा एकता समितिका रहनुभएका एमालेका अध्यक्ष ओली, बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष पामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल तथा केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एमाले महासचिव पोखरेर र केन्द्रका नेता श्रेष्ठले सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दै पार्टी र सरकारको नेतृत्वका विषयमा थप स्पष्ट पारेनन् । उनीहरुले लिखितरुपमा आएका विषयहरुलाई आधिकारिक ठान्न आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअघि गत असोज १७ गते दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणा गरिएको थियो । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको यस गठबन्धनको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष ओली यही फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियक्त भएकाे थियो ।