जनकपुरधाम / आज पश्चिम तराईका कमैया र मधेसका हरवाचरवा मुक्ति दिवस । आजैका दिन विसं २०५७ साउन २ गते पश्चिम तराईका कमैया र विसं २०७९ साउन २ गते मधेसका हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
तेइस वर्षअघि कमैया मुक्ति र एक वर्षअघि हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरिए पनि कमैयाहरुले आफूहरुको पूर्णरूपमा पुनस्र्थापना हुन नपाएको र हरवाचरवाले पुनस्र्थापनाको काम सुरु नै नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।
कमैया प्रथा उन्मूलन आन्दोलनका अगुवा पशुपति चौधरीले २३ वर्ष बित्दा पनि कमैयाको पूर्ण पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मुक्तिको घोषणा गर्ने पार्टी र गठबन्धन सरकारले पटकपटक न्यायोचित पुनस्र्थापनाका लागि कुरा गरेपनि अझै दुई हजार तीन सय कमैयाले कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्नु परिरहेको गुनासो गर्नुभयो । “सरकारले सबै कमैयाको पुनस्र्थापना गरिसकेको दाबी गर्छ तर अहिले पनि पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा दुई हजार तीन सयभन्दा बढी परिवारको पुनस्र्थापना भएको छैन”, अगुवा चौधरीले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७५ मा कमैयाहरुको पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे पनि सोअनुसार काम हुन सकेको छैन । “सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी त हस्तान्तरण ग¥यो तर त्यसयता पुनस्र्थापनाको काम ठप्प छ”, चौधरीले भन्नुभयो, “जसले गर्दा मुक्त कमैयाहरु जीवन निर्वाहका लागि फेरि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् ।”
नेपालमा कमैया मुक्तिपछि २०५८ फागुन ९ गते जारी कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ अनुसार सबै बँधुवा मजदुर प्रथा र परम्परा निषेध छ तर न्यायोचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाहरु पुनः सोही काम गर्न बाध्य रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अधिकारकर्मी सञ्जय महराले सरकारले दास प्रथासँग जोडिएका कमैयासहित धेरै बँधुवा श्रम निषेध गर्नु सराहनीय भए पनि दीर्घकालीन र भरपर्दो जीविकोपार्जनको आधार तयार नगरिदिँदा फेरि समस्या बल्झिन थालेको बताउनुभयो । उहाँले पुनस्र्थापना गर्न बाँकी कमैया र हरवाचरवाको काम तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
तत्कालीन सरकारले वर्षौंसम्म जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार पाँच सय कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले विसं २०५७ र २०५९ मा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी कमैयालाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्म चार वर्गमा विभाजन गरी परिचयपत्रसमेत प्रदान गरिसके पनि आफ्नो घरसमेत नभएका ‘क’ वर्गका १५ हजार पाँच ७० र ‘ख’ वर्गका १२ हजार गरी २७ हजार पाँच ७० परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । सोही अनुसार २७ हजार २१ मुक्त कमैया परिवारलाई जमिन तथा घर प्रदान गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नरेश खड्काले कमैया मुक्त भएको धेरै लामो समयसम्म पुनस्र्थापनाको काम नहुँदा साहुबाट मुक्त भए पनि समस्याबाट भने मुक्त हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निवेदन दिएमा केही हदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । “हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा नपरे पनि विभिन्न समयमा गठित अध्ययन कार्यदलले औँल्याएका समस्या र सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रक्रियामा आएमा जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिन सकिन्छ”, प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो, “तर वर्षौंसम्म पुनस्र्थापना हुन नसक्दा उहाँहरु जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएको र सूचना तथा ज्ञानको कमीले हाम्रो प्रक्रियामै नआएको र आएकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन हुनसकेको छैन ।”
उहाँले कतिपय ठाउँमा कागजमा जमिन पाए पनि जग्गा नपाएको भन्दै गुनासो आउने गरेकाले सरकारले उचित कार्यविधिमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मधेसका हरवाचरवालाई पनि मुक्त कमैयाजस्तै आफूहरुको समस्या पनि वर्षौं वर्षसम्म समाधान नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दर्शनलाल मण्डलले एक वर्षअघि मुक्तिको घोषणा गरिए पनि हालसम्म लगत सङ्कलन तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार मञ्चसँग भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार तत्काल पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले हरवाचरवा अझै बँधुवा श्रममा रहनु लोकतन्त्रको अपमान र संविधान विपरीतको कार्य भएकाले सरकारले न्यायोचित पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सरकारले विसं २०५८ फागुन ९ गते कमैया श्रम ९निषेध गर्ने० सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी गरेपछि बँधुवा श्रमसँग जोडिएका सबै प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलियाहरुलाई पनि मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तत्पश्चात् विसं २०७० श्रावण ३ गते कम्लहरीहरुलाई पनि मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
ऐनअनुसार बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त भएकाहरुले ऋण तिर्नु नपर्ने, लिखत वा सम्झौता रद्द हुने, बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
