गण्डकी / न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७८ को उद्घाटन समारोहमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, पुनरावेदन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलगायत प्रायः सबै अतिथिले स्थानीय तहका उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखलाई आगामी निर्वाचनमा उपल्लोस्तरमा निर्वाचित हुन शुभकामना दिँदा सहभागी कतिले ताली बजाए भने कतिपय प्रफुल्ल देखिन्थे ।
हालका स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये दोस्रो मर्यादामा रहने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखहरू आआफ्ना दलले टिकट दिएमा अध्यक्ष वा प्रमुखका दर्जामा निर्वाचित हुने अवसर आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनले दिन सक्ने हुनाले ती उत्साहित देखिन्थे । नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा अध्यक्ष । प्रमुखमा पुरुष र उपाध्यक्ष । उपप्रमुखमा महिला नै निर्वाचित भएका छन् । उम्मेदवारी दिँदा नै अधिकांश दलले प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला उठाएकाले उपप्रमुख बन्नेहरू महिला नै हुन पुगेका छन् । आफूहरूले समिति वा अन्य कामकारबाहीबाट पाँचवर्षे अनुभव पाएकाले उनीहरू प्रमुखका लागि दाबेदार भएका समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेको छ ।
वेदकोट नगरपालिका, कञ्चनपुरका उपप्रमुख सुशीला सिंह नगर प्रमुख पदका दावेदार हुनुहुन्छ जो पार्टी निर्णयको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । उहाँसमक्ष अधिकांश मुद्दा साँध सिमाना, जग्गा, घरायसी विवादसम्बन्धी आएका थिए । हालसम्म कुल १८० मुद्दा फछर्योट गरेकामा एउटा मात्रै निर्णय गरिएको तर विवाद अन्य मेलमिलापबाटै उहाँले टुङ्ग्याउनुभएको छ । समितिलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्या औँल्याउँदै उहाँ पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म पु¥याउन आर्थिक स्रोतको आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा इजलास बनाउन नसकिएको उहाँको स्वीकारोक्ति छ । नगरप्रमुख पदका अर्का दाबेदार पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभाका उपप्रमुख भीमादेवी राई पनि हुनुहुन्छ । अधिकांश लेनदेन, सामुदायिक सम्पत्ति र व्यक्तिबीचका विवाद अन्त्य गरिएको तर पक्ष र विपक्षले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको नजरले हेरेको स्विकार्नुहुन्छ । रु २५ लाखभन्दा तलका मात्र मुद्दा मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था भए पनि कतिपय सोभन्दा माथिका पनि आउने गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । “जनताका अपेक्षा बढी नै हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
‘नेपालको संविधान’मा पहिलो पटक स्थानीय तहको व्यवस्था भएको र पहिलो पटक नै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई नै न्यायिक समितिको पनि संयोजक तोकिएको छ । नेपालको वर्तमान सातौँ संविधानको भाग १७ अन्तर्गत ‘स्थानीय कार्यपालिका’ शीर्षकको धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने र दुई सदस्य गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचितमध्ये दुई सदस्य रहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवादको निरुपण मेलमिलापका माध्यमबाट गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्त्व छँदै छ । नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरीसमितिमार्फत स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको यस्तो वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको हो ।
स्थानीय विवाद निरुपणमा उजुरी दर्तापूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषयविज्ञको आमन्त्रणलगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकार पक्षसँग समन्वय गरी न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । ऐनअनुसार समितिले इजलास र मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरी विवाद समाधान तथा न्यायिक निरुपण गरी नागरिकलाई शीघ्र न्यायको अनुभूति गराउने गरी न्यायिक अभ्यास सुरुआत गरिएको छ तर अशक्त वा अपाङ्गता भएकाको संरक्षण र हेरचाहको व्यवस्था न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने हुनाले कमजोर वर्गले न्याय पाउन अदालत नै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुृदेवी गुरुङ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वडास्तरका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई पनि ऐनले नसमेटेको र शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनमा पेस हुने निवेदन पनि समितिमा फिर्ता भई आउने हुँदा न्याय दिने निकायबारे दुविधा रहेको र पीडित न्यायका लागि भौँतारिएको अवस्था छ ।
पहिलो पटक राष्ट्र प्रमुखका प्रमुख आतिथ्यमा पोखरा महानगरपालिकाका आयोजनामा ‘सरल र जनमुखी न्यायिक शुद्धता, हाम्रो प्रतिबद्धता’ नाराका साथ उपाध्यक्ष । उपाध्यक्ष सहभागी न्यायिक समिति सम्मेलन यही चैत १४ गते सम्पन्न भएको हो । उद्घाटनका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्याय माग्न आउने पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु तथा दोषीलाई दण्ड दिन सक्नु सामान्य विषय नभएको जनाउँदै यस्तो गहन जिम्मेवारी बहन गर्दै पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उपाध्यक्ष । उपप्रमुखहरू अझ अनुभवी र आत्मविश्वासले ओतप्रोत बनेको स्पष्ट गर्नुभएकाले पनि उहाँहरूलाई उपल्लोस्तरमा जान ढाडस मिलेको हुनुपर्छ ।
“जनताको घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य हो । प्राचीनकालमा हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाट समेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित छ । त्यसैले तपाईंहरू हाम्रो लोकतन्त्र र सभ्यताको पनि वास्तविक बाहक बन्नुभएको छ”, राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, “यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायका साथै आमजनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” उहाँले समितिलाई विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिकलगायत विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाब, चुनौती, निर्देशन एवं असहयोग आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ट स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध पक्षको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रपतिकै भावनानुसार समितिलाई प्रदत्त अधिकार प्रयोगको शुरुआती अवस्था, कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यविधिगत कानुनको कमी र दक्ष जनशक्तिको न्यूनतालगायत कारण कार्यसम्पादनमा जटिलता जनाउँदै सम्मेलनले जारी गरेको १४ बुँदे ‘पोखरा घोषणापत्र’मा समितिको कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन अधिकृत वा सोसरहको स्थायी दरबन्दी एवं पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समितिमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ वा नगरले पाएको तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तको न्यायमा पहुँच बढेकामा सन्तोष व्यक्त गर्र्दै विनापूर्वाग्रह निष्पक्ष र निर्भयका साथ न्याय दिन समितिलाई आग्रह गर्नुहुन्छ । समितिलाई सक्षम र सबल बनाउन आवश्यक विषयगत तालिमको आवश्यकता पनि औँल्याउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली समितिको कामकारबाही नै सङ्घीयताको राम्रो उदाहरण दिन सक्ने अवसर भएको जनाउँदै यसका सदस्य एवं सम्बन्धितलाई आवश्यक तालिम, संयन्त्र र पूर्वाधारको विकासका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुहुन्छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका न्यायिक समिति सदस्य शिव गौतम आफ्नो समितिले हालसम्म ७० भन्दा बढी मुद्दा निरुपण गरेको जानकारी दिँदै कतिपय मुद्दा सहजीकरण गरी पठाउने गरिएको बताउनुभयो । समितिको साधनस्रोत एवम् सेवा सुविधा बढाउन तथा पदाधिकारीलाई ६ महिनाको तालिम दिन उहाँले पनि आग्रह गर्नुभयो । बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका न्यायिक समिति सदस्य कुलप्रसाद ढुङ्गाना पनि न्याय निरुपणसम्बन्धी तालिमको अभाव देख्नुहुन्छ । उहाँ संलग्न समितिले हालसम्म ६० भन्दा बढी मुद्दा निरुपण गरिसकेको छ । सोअनुसार आव २०७४/७५ मा १४, २०७५/०७६ मा १९, २०७६/०७७ मा ११, ०७७/०७८ मा ६ र ०७८/०७९ १० विवाद समाधान भएको छ । समिति पूर्वाग्रही नभए पनि दलगत आग्रह पूर्वागहबाट हेर्ने समस्या रहेको स्वीकार्दै उहाँ सदस्यको योग्यतामा सुधार गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ।
खत्याड गाउँपालिका, मुगुका न्यायिक समिति सदस्य बालकृष्ण दाहाल यस वर्ष मात्रै ४६ मुद्दा निरुपण भएकामा तीनवटामा मात्रै निर्णय र बाँकी मेलमिलापबाटै भएका गर्व गर्नुहुन्छ । गाउँका भद्रभलादमीबाट अधिकांश विषय मिलाउने गरिएकामा केही वर्ष यता प्रहरी चौकीबाट पनि मिलाउने गरिएको जनाउँदै उहाँले समितिको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कर्मचारी एवं भौतिक व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख गुरुङले ‘न्यायिक समितिः अभ्यास, चुनौती र अवसरहरू’ शीर्षक कार्यपत्रमार्फत ’उठाएकै विषय पोखरा घोषणापत्रले समेटेको छ । दोहरो क्षेत्राधिकारको प्रयोग, म्याद तामेली प्रक्रिया, प्रमाण बुझ्ने र आदेश गर्ने प्रक्रिया, निर्णय तथा मिलापत्र लेखनमा समस्या, निर्णय वा फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती, मेलमिलापकर्ताको न्यून दक्षता र क्रियाशीलता जस्ता विषय कार्यपत्रमा छन् ।
सम्मेलनले न्यायिक समिति महासङ्घ गठन गरी सोमार्फत आगामी दिनमासमितिका अनुभव साझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आयोजक संस्था पोखरा न्यायिक समितिका संयोजक गुरुङका संयोजकत्वमा महासङ्घ गठन गरेको छ ।
सम्मेलनले समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐनमा रहेका विभिन्न प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । घोषणापत्रमा अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षका आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचाबमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐन संशोधनका लागि माग गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा बसाइँसराइ वा अन्य जिल्लाबाट आई व्यक्तिगत बसोबास गरेका व्यक्ति समितिसमक्ष पहुँचमा पुग्न नसकेको जनाउँदै घोषणापत्रमा विपक्षी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको वा निवेदकले बसोबास गरेको पालिकाबाट समितिको सेवा लिन सक्ने गरी ऐनमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित ‘अपाङ्गता र अशक्तको व्यवस्थापनको अधिकार’ को प्रचलन गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गर्न माग गरिएको छ । समितिबाट हुने न्यायिक निरुपणसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेकाले समितिका कुनै निर्णयमाथि कुनै पुनरावेदन परी वा नपरी अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । सबैला नगरपालिका धनुषा, न्यायिक समितिका सदस्य नीलुदेवी कापरले भनेझैँ जनताले राहत महसुस गरेको समितिका कामकारवाहीलाई सुदृढ गर्न सम्मेलनले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता बढाउन आग्रह गरेको छ । “नेपालको संविधान समावेशी संविधान पनि हो । राज्यका राजनीतिक पदहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । यस अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूले पालिकाहरूका प्रमुख पदाधिकारी पदमा ३३ प्रतिशत नघ्टने गरी उम्मेदवार बनाउन र विजयको सुनिश्चितताको प्रबन्ध गर्न राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछौंँ”, सम्मेलनले जारी गरेको घोषणपत्रको यो बाह्रौँ बुँदा पनि यहाँ सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण देखिन्छ ।
