धरान / यहाँको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले सरकारबाट विमा बापत पाउने शोधभर्ना रकम लामो समयदेखि नपाएको भन्दैं चैत १५ गतेदेखि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम अन्तर्गतको सम्पूर्ण सेवाहरु स्थगित गर्ने बताएको छ ।
स्वास्थ्य विमा बोर्डबाट गत कार्तिक महिना यता २६ करोड भन्दा बढि भुक्तानी रकम हालसम्म पनि उपलब्ध नभएपछि आफुहरु बाध्य भएर विमा कार्यक्रम स्थगन गर्न परेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले बुधबार सूचना जारी गरेर सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी दिनु भएको छ । ओपिडी, आकस्मिक र अन्तरंग (वार्ड) सेवाहरु अर्को सुचना नभएसम्मको लागि चैत १५ गतेदेखि स्थगन गरिएको उहाँले जारी गरेको सूचनाममा उल्लेख छ ।
२०७४ सालदेखि प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको सेवा दिदै आएको थियो । त्यसवापत दाबी गरे अनुसारको सम्पुर्ण रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएको प्राविधिक तथा अन्य समस्याहरुको सहजीकरण गर्न बोर्ड र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक लिखित आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रतिष्ठान आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको डा.गिरीले बताउनु भयो ।
प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय फागुन १५ गते विमा बोर्डलाई पत्राचार गर्दै एक महिनाभित्र समस्या समाधान नभए सेवा बन्द गर्ने बताएको थियो । तर सो पत्रको पनि बोर्डले बेवास्ता गरे पछि प्रतिष्ठानले विमितहरुलाई सूचना दिएर बन्द गर्नु पर्ने अवस्था भएको जानकारी गराएको हो ।
प्रतिष्ठानमा दैनिक एक हजार भन्दा बढी विमितहरु उपचारको लागि आउने गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा आउने विरामी मध्य ६० प्रतिशत विमा कार्डबाट सेवा लिइरहेका छन् । आम्दानीको ५० प्रतिशत विमाकै सदस्यहरु हरने गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
विमा सुविधा नरोक्न माग
यता प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमा उपचार सेवा रोक्ने सूचना जारी गरे पछि त्यसको विरोध भएको छ । नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटीले विज्ञप्ति जारी गरि विमा कार्यक्रम नरोक्न माग गरेको छ । सरकारले प्रतिष्ठानले शोधभर्ना बापत पाउने रकम नपठाएर प्रतिष्ठानलाई धारासायी बनाउने खेल सरकारले गरिरहेको समेत जारी विज्ञप्तिमा एमालेले भनेको छ । सरकार प्रतिष्ठान डुवाउने खेलमा लागेको नगर अध्यक्ष हर्कजंङ एभेङले बताउनु भयो ।
यता धरानका नागरिक अगुवाहरुले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवनमा बिहिबार नाराबाजी गर्नुका साथै डेपुटी अस्पताल निर्देशक डाविकास साहलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् ।
हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले विमितहरुको उपचार सेवा चैत १५ गतेदेखि नगर्ने निर्णयमा आपत्ति पनि जनाएका छन् । सरकारले विमा योजना लागु गरेर जनताबाट पैसा पनि उठाएको भन्दै साम्पाङले विमाको उपचार सेवा सुविधा प्रतिष्ठानले कायमै राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
