विराटनगर / प्रदेश नंं.१ मा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी हेरफेरपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीहरूलाई प्रदेश सरकारको न्यूनतमा साझा कार्यक्रम र गठबन्धनको भावनाअनुरुप दत्तचित्त भएको काममा खटिएर परिणाम निकाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको आचारसंहितालाई अनुमोदन समेत गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिनुभएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी अनुसार अब प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर पनि संघीय सरकारले हस्तारण गरेका संरचना अर्थात् कार्यालयभित्रैबाट कुनै पनि दरबन्दी नबढ्ने गरी संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार, एक दर्जन जति विषय मिल्ने कार्यालय समायोजन गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि खर्च नबढ्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यस निर्णयबाट कमभन्दा कम आर्थिक व्ययभार हुने तर कार्यसम्पादन प्रभावकारी भई राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।
बैठकले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्याकंन कार्यविधि २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तथा जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कार्यविधि भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको भावनाअनुरुप उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको मन्त्रीले आङ्बोले बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्का समितिका संयोजकहरू तोक्ने काम पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न क्षेत्र समेटिएको तीन वटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, राजनीतिक तथा प्रशासन समिति, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति र कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की तोकिनुभएको छ । समितिमा अन्य तीन÷तीन जना मन्त्रीहरू सदस्य तोकिनुभएको छ ।
यस्तै बैठकले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरेको निर्णयलाई बदर गर्न अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारबाट लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
आजै मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्नु भएको थियो । पाँच दलिय गठबन्धन सबैलाई भाग पुर्याउन ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट खानेपानी, सिचाई तथा उर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, कृषि मन्त्रीमा झलकबहादुर मगर नियुक्त हुनु भएको छ । कांग्रेसबाट वन, वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रीमा शेखरचन्द्र थापा, उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा प्रकाशप्रताप हाङ्गाम र भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा ओमप्रकाश सरावगी नियुक्त हुनु भएको छ । सरावगी र हाङ्गामको मन्त्रालय सपथ ग्रहण गर्नुअघि मात्र फेरिएको हो ।
यसैगरि, एकीकृत समाजवादीबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजन राई, पर्यटन तथा सँस्कृति मन्त्रीमा खिनु लङ्वा लिम्बु, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्रीमा उपेन्द्र घिमिरे नियुक्त हुनु भएको थियो ।
यसअघि, माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो नियुक्त भइसक्नु भएको थियो । जनता समाजवादीबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका जयराम यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, कांग्रेसका हिमाल कार्की सडक, पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा नियृुक्त हुनु भएको थियो भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त हुनु भएको थियो । साथै, सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फे नियुक्त हुनु भएको थियो ।
