धरान / लामो समयदेखि विवादमा रहेको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । विवादमा मुछिएका पदाधिकारीलाइै बैधानिक तवरबाट सिनेट बैठक बोलाएर हटाउने प्रक्रिया नथालेर प्रतिष्ठानमा काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पठाएर हस्तक्षेप गरेको हो ।
प्रतिष्ठान स्वयत्त संस्था हो । आफै आर्जन गरेर यहाँका चिकित्सक, कर्मचारीलगायतलाई तलव भत्ता खुवाउदैं आएको छ । सरकारले यहाँका संरचना निर्माण, स्तरोन्नतीका लागि मात्र बेलाबेलामा अनुदान दिदैं आएको छ । सरकारले चार जना पदाधिकारीहरु मात्र नियुक्ति गर्ने गरेको छ । नियुत्ति गरेका पदाधिकारीहरुलाई कुनै व्यवस्थापन नगरि सरकारले त्यहाँको दैनिक गतिविधी सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका बाह्रौं तहका अधिकृत डा. श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ ।
गत पुस ३० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले पदाधिकारीहरुलाई दैनिक काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले माघ ६ गते प्रतिष्ठानलाई पत्र काट्दैं प्रतिष्ठानको पदाधिकारीले कुनै पनि काम कारवाही नगर्र्न निर्देशन जारी गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा प्रतिष्ठान तथा अस्पताल सञ्चालनको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न डा.यादवलाई खटाउने उल्लेख छ । प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने गरी स्थलगतरुपमा खटिई काम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने र अन्य कुनै खास कामको लागि मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई डा. यादवले खटाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ । यो निर्देशनसँगै हाल कार्यरत उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरुप्रसाद खनाल र अस्पताल निर्देशद प्राडा. गौरीशंकर साह भूमिकाविहिन भएका छन् ।
यहाँ पुरै प्रतिष्ठान हेर्ने गरि उपकुलपति डा. गिरीलाई २ बर्ष अघि सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । शैक्षिक क्षेत्र हेर्न शिक्षाध्यक्षमा प्राडा गुरुप्रसाद खनाललाई ३ बर्ष अघि र अस्पताल प्रशासन हेर्न प्राडा. गौरीशंकर साहलाई साढे चार बर्ष अघि नियुक्ति गरिएको थियो भने प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न एक बर्षअघि प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मीलाई सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । प्रतिष्ठानमा विवाद बढेर गए पछि प्राडा रेग्मीले भने यसअघि नै राजिनामा दिनु भएको छ ।
प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवार पनि मन्त्रालयबाट तोकिएका व्यक्तिबाट सञ्चालन गर्ने पत्रमा उल्लेख भए पछि अव प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक कामको रेखदेख तथा हिसाव किताव मन्त्रालय मातहतमा पुगेको छ ।
स्वयत्त संस्थाको रुपमा स्थापित बिपी प्रतिष्ठानको २६ बर्षे इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । डा. यादवले सोमबारसम्ममा आफ्नो जिम्मेवारी थाल्ने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई दैनिक प्रशासनिक काम कारबाही गर्न रोक लगाए पनि उहाँहरुलाई निलम्बन वा हटाएको भने छैन । पदाधिकारीहरुको काम गर्ने गरि डा.यादव र महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने निर्णय मात्र गरेको छ । पदाधिकारीहरुलाई कुनै कारवाही नै नगरि मन्त्रालयले अरु कर्मचारी पदाधिकारीको काम गर्ने गरि पठाएको हो ।
सरकारले सिनेट बैठक बोलाएर प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार गठन भएको स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेर पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउनुपर्ने वैधानिक बाटो भए पनि सरकारले त्यसो नगरि सिधै पदाधिकारीको अधिकारमा हस्पक्षेप गरेको छ । यस अघि प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरुको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको छानविन समितिले पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहराएको भए पनि कारवाहीको प्रक्रिया भने सरकारले थाल्न सकेको छैन् । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने बैधानिक बाटो भनेको सिनेट बैठक हो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीहरुलाई वैधानिकरुपमा हटाउने हिम्मत भने सरकारले गरेको छैन् ।
नियम त प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन अब सिनेट बैठक बोलाएर सम्पुर्ण सिनेट सदस्यहरुको बहुमतले प्रतिवेदन पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानको सिनेट २३ सदस्यीय रहेको छ । प्रतिवेदन पारित गर्न १२ जनाको साथ सरकारलाई आवश्यक पर्छ । बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकोले नै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिनेट बैठक नबोलाएको श्रोतले बताएको छ । यो कानुनी बाटो बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरे मात्र पदाधिकारीहरु निलम्बन हुन सक्छन् । यी विकल्पबाहेक सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन् ।
प्रतिष्ठानका सिनेटरले दिएको जानकारी अनुसार २३ सदस्यीय सिनेट सदस्यमध्ये ५ जनाको कार्यकाल सकिएको छ । बाँकी रहेका १८ जना मध्ये ३ जना सिनेट सदस्य वहालवाला पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशक हुन् । उनीहरुबाहेकका सिनेट सदस्य सबैले प्रतिवेदन पारित गर्ने पक्षमा नभएको पाइएको छ । सिनेट बैठकमा पदाधिकारी हटाउने पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएर नै बैठक नबोलाइएको एक सिनेट सदस्यले भन्नु भयो । सरकारले गरेको यो हस्तक्षेप विरुद्ध पदाधिकारी अदालत जादा उहाँहरु पुन काम गर्न निर्देशन जारी हुने देखिएको एक सिनेट सदस्यले भन्नु भयो ।
गत जेठदेखि प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणलगायतका विविध माग राखेर यहाँका केही चिकित्सक, कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । उहाँहरुले सयुक्त संघर्ष समिति बनाएर यहाँका पदाधिकारीको राजिनामा समेत माग गदैं आउनु भएको थियो । आन्दोलनकारीको दवावका कारण विभिन्न समयमा छानविन समिति सरकारले बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषी करार भएका व्यक्तिलाई कारवाही गरेन् । आन्दोलनकारीको दवावलाई सल्टाउन सरकारले भएका पदाधिकारीहरुलाई विदा नगरि अर्का कर्मचारीलाई पठाएर पदाधिकारीहरुलाई पुन अदालनतबाट स्थापित गराउने चलखेल गरेको बताइन्छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सरकारले गैरकानुनी हर्कत गरेको भन्दैं कानुनी उपचार खोज्ने बताउनु भएको छ । कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर सोमबार अदालत जाने उहाँले बताउनु भयो । ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको छ । हामी माथि सरासर अन्याय भएको छ । हामी सम्मानित अदालत समक्ष न्याय माग्न जान्छौं ।’– डा. गिरीले भन्नु भयो–‘अदालतसँग हाम्रो विश्वास छ । आइतबार पूर्व महान्यायधिशको मृत्युको शोक विदा परेकाले सोमबार हामी प्रक्रियामा जान्छौं ।’ डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साह हाल काठमाडौ मै हुनु हुन्छ ।
यता प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरुप्रसाद खनालले पनि सरकारले निर्देशन जारी त गर्यो तर किन पदाधिकारीले काम नगर्ने भन्ने कारण नखुलाएकाले आफ्नो अधिकारीको लागि कानुनी उपचारका लागि जान छलफलमा रहेको बताउनु भएको छ । अस्पताल निर्देशक साहले पनि सरकारको निर्णय गतल तरिकाले भएको बताउनु भयो । यस्तो निर्णयले प्रतिष्ठानको निकास नहुने बताउनु भयो ।
