काठमाडौं । प्रदेशका सांसदहरुको सपथग्रहणसँगै अब प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । बहुमत सांसदसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेमा प्रदेश प्रमुखले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।
आगामी फागुन ३ भित्र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा इतिहासमा पहिलोपटक चयन हुन लागेका ७ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये नेपाली कांग्रेसले एउटा पनि नपाउने देखिएको छ । मधेसवादी र माओवादीले एक-एकवटा मुख्यमन्त्री पाउने देखिएको छ । यद्यपि माओवादीले दुईवटा प्रदेशमा आफ्नो दाबी गरेको छ ।
सात प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत छैन । प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको प्रष्ट बहुमत छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा एमाले ५० प्रतिशतसहित सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा छ । अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम सम्मिलित मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत छ । अन्य ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा एमाले र माओवादी सम्मिलित बाम गठबन्धनको बहुमत छ । वाम र मधेसकेन्दि्रत दुवै गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडमा लागेका छन् । गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत बाँडफाँड टुंगिएपछि प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघ बढ्नेछ । नेपाली कांग्रेस सातवटै प्रदेशमा विपक्षमा रहने निश्चित भएको छ । अझ प्रदेश २ मा कांग्रेस प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा पनि रहन नपाउने भएको छ । त्यहाँ एमालेले कांग्रेसको भन्दा धेरै सिट जितेकाले एमाले प्रमुख विपक्षी हुनेछ ।
प्रदेश नं. १ मा एमालेको सचिव तथा प्रदेश संयोजक भीम आचार्य मुख्य मन्त्रिको दावी गर्दे आएका छन् । एमाले पोलिटव्युरो सदस्य शेरधन राई पनि मुख्य मन्त्रिमा दावी छ । पार्टीले निर्णय गरेन भने १ नं. प्रदेशमा संसदीय दलको निर्वाचन हुने देखिएको छ । ५१ जना प्रदेश सभा सदस्यमा ३६ जना भीम आचार्य र बाँकी शेरधन पक्षमा रहेको एमाले श्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश नं। २ को मुख्यमन्त्री संघीय समाजवादी फोरमबाट हुने निश्चित भएको छ । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सरकार गठन हुने देखिएको छ । राजपा संघीय फोरमलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ । संघीय फोरमलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि राजपाले प्रदेश प्रमुख लिनेछ । तर मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय फोरमबाट दुईजना केन्द्रीय तहका पदाधिकारी आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र कोषाध्यष विजय यादवले दावी गरेका छन् ।
प्रदेश नं. ३ मा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य हुने बताइएको छ ।
प्रदेश नंं ४ मा एमालेका पृथवी सुब्वा गुरुङ र किरण गुरुङको दावी रहेको छ । उमाले उपाध्यक्ष बाम गौतमले किरणलाई मुख्य मन्त्रि बनाउन चाहेका छन् ।
नेकपा एमालेको प्रदेश नं ५ को संसदीय दलको नेतामा प्रदेश सांसद शंकर पोखरेल चयन भएका छन् । प्रदेश सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणलगत्तै एमाले ५ नं प्रदेश कार्यालय बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले पोखरेललाई सर्वसम्मत रुपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । मुख्य मन्त्रिमा उनको पक्का भएको छ ।
प्रदेश नं. ६ र ७ मा माओवादीले दावी गरेको छ । एमालेले प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री पद माओवादीलार्इ नछोड्ने भएको छ ।
प्रदेश ६ मा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने सदस्य संख्या आफूहरुसँग भएको भन्दै एमाले प्रदेश नं। ६ को मुख्यमन्त्री पद नछोड्ने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको प्रदेश ६ को संसदीय दलको पहिलो बैठकले जम्मा ४० सिट रहेको प्रदेश ६ मा एमालेले ५० प्रतिशत अर्थात २० सिट जितेको भन्दै बैठकले प्रदेशको नेतृत्व दावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमाले प्रदेश नं। ६ को कमिटीले यसअघि नै प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री दावी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा सुरुबाटै माओवादीले पनि दावी गरिरहेको छ । अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ६ मा माओवादीको उपस्थिति बलियो भएकोले माओवादीले पनि मुख्यमन्त्री नछोड्ने अडान कायमै राखेको छ ।
प्रदेश नम्बर ६ को मुख्य मन्त्री माओवादीले पाउने निश्चित जस्तै बनेको छ। यस प्रदेशमा कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका नरेश भण्डारी मुख्य मन्त्री बन्ने चर्चा छ। दुबै माओवादी नेता हुन्। तर प्रतिनिधसभामा सल्यानबाट टिकट दाबी गरेका एमालेका प्रकाश ज्वालाले पनि मुख्य मन्त्रीको दाबी गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर ७ को मुख्य मन्त्रीका लागि बाजुराका कर्णबहादुर थापा, कञ्चनपुरका तारा लामा तामाङ, कैलालीका दीर्घ सोडारी र बाजुराका प्रकाश शाह, बीरमान चौधरीले मुख्य मन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन्।
अन्य प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीका लागि एमालेका धेरै नेताको दाबी भएकाले प्रदेश नम्बर ७ माओवादीले पाएको खण्डमा माओवादीका बीरमान चौधरी मुख्य मन्त्री बन्ने सम्भावना छ।
