धरान / २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले– आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नका लागि गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई अँगालेको छ । कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत हिस्सा महिला भएको राज्यमा कम्तिमा पनि राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागितासुनिश्चिता गरेको छ । तर विडम्बना संविधानमा लेखेको कागजमा सिमित हुदाँ संविधानले सुनिशिचत गरेको हक अधिकारका लागि महिलाले लडाई निरनतर लडिरहनु परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बढ्दो शक्तिशाली दस्ताका रुपमा रहेका युवा, महिला र सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समूहका आवाजलाई समेट्नका लागि महिलावादी आन्दोलन शुरु भएको अन्तरपुस्ता महिलाबादी मञ्जकी सह–संयोजक शरु जोश िश्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जात, वर्ग, अन्य विविधता र विशेषतः राजनीतिक विचारधाराका आधारमा र आफनत, कार्यकर्ताहरु मात्र राज्यका निकायहरुमा भर्ती गर्ने प्रवृतिले महिला सहभागतिा शुन्य भएको भन्दैं चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप समावेसिता र महिला सहभागीता नभएको भन्दैं मंगलबार अन्तरपुस्ता महिलाबादी मञ्जले राजनीतिक दलहरु र प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्न आयोग, राजदुतावास, कुटनितिक नियोगहरु प्राधिकरणलगायत स्थानमा महिला सहभागतिा नगराएको भन्दैं उनीहरुले सहभागिताका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मंगलबार उनीहरुले प्रम देउवाा तथा राजनीतिक दलहरुलाई विज्ञ महिलाहरु हरेक निकायमा सहभागिता गराउन माग गरिएको मञ्जकी सह–संयोजक श्रेष्ठलेबताउनु भयो । उहाँले मञ्जले गरेको अपिल पढेर सुनाउनु भएको थियो ।
पछिल्लो समय गठन गरिएको कोभिड क्राइसिस समन्वय समितिमा महिला सहभागीता शुन्य भएको, राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणलगायतमा विभिन्न आयोगमा महिलासहभागीता के कारण हुन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीदेउालाई सामुहिक रुपमा प्रश्न गरिएको थियो ।
लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका महिलाहरुले महिलाबादी मञ्च खडा गरेका हुन । नेपालमा महिला आन्दोलनका धेरै उपलब्धिहरूमाथि टेकेर र लैङ्गिक समानता एवम् महिला सशक्तीकरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा त्रुटिहरूप्रति सजग रहँदै २०७४ मंसिर र २०७५ फागुनमा युएन वुमनको सहयोगमा नेपालमा अन्तर–पुस्तागत महिलावादी आन्दोलन र अभियान विषयमा दुईवटा वैचारिक कार्यशालाको आयोजना भएको थियो । वैचारिक कार्यशालाको उद्देश्य महिला आन्दोलनका सबल पक्ष, कमजोरी, समस्या एवम् चुनौतीहरूका विषयमा विविध पृष्ठभूमि तथा उमेर समूहका महिला नेतासँग सम्वाद गर्नु र समानता एवम् सशक्तीकरणका साझा सवालमा आपसी सहयोगपूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि प्रमाण जुटाउन सम्वादको थालनी गर्नु रहेको थियो । साेही कार्यशाला पछि मञ्दोच खडा गरिएकाे हाे ।
महिलाले घरभित्र गर्ने पारिश्रमिक बिनाका सेवामूलक कार्य, प्रजनन अधिकार, यौनिकता र यौनिक पहिचान र छनोटलाई समान रुपमा राजनैतिक लगायत सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइनुपर्दछ भन्न अवधारणलाई आत्मसाथ गदैं नेपालका बालिका र महिलाले भोग्नुपरेका ऐतिहासिक विभेदहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपालको महिलावादी आन्दोलनले महिलामाथि हुने संरचनागत दमनको छानबिन गर्न मञ्जको स्थापना गरिएको बताइएको छ । समानताको जीवन, शान्ति, स्वतन्त्रताको खोजीमा सक्षम हुन र सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावबाट स्वतन्त्र जीवन बाँच्नका लागि अभियान शुरु गरिएको मञ्जकी सदस्य भारती सिलवाल गिरीले बताउनु भयो ।
