धरान / धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रणाली केन्द्रीत नभएर व्यक्ति केन्द्रित भएर चल्दा व्यापक अनियमितता र भद्रगोल भएको पाइएको छ ।
सम्पूर्र्ण अधिकारी उपकुलपतिमा निहित भएको र उपकुलपतिले अधिकार बाँडफाड र समन्वय नगरेको कारण प्रतिष्ठानमा गम्भीर समस्या आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा गठित समस्या पहिचान तथा छानविन कार्यदलले जनाएको छ ।
समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवालाईृ बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पछि सो प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । । सहकुलपति एवं शिक्षा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुको पनि उस्थितिमा कार्यदलले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
उपकुलपतिलाई कारबाही गर्न सुझाव
कार्यदलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ । उनलाई ७ दिनको समय दिएर प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिनु पर्ने र प्रमाण पेस गर्न नसके प्राध्यापक दावी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गत असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको क्रममा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेको तत्काल परीक्षण नभए पनि उपलब्द भिडियो र प्रत्यक्षदर्शीको भनाई अनुसार उपकुलपतिले मदिरा सेवन गरेको पाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।
उपकुलपतिको व्यवहार स्वभाविक र पदीय आचरण अनुकुल देखिएन
उक्त घटनाको तत्काल जाँच नभएकोले किटानी गर्न नसकिएता पनि प्रत्यक्षदर्शी र प्राप्त भिडियो फुटेजको आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वभाविक र पदीय आचरण अनुकुल नदेखिएको भन्दै कार्यदलले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरि असार १५ गतेको मदिरा काण्डमा पनि वार्तामा उपस्थित अन्य पदाधिकारीहरुले वार्ताको वातावरण बिग्रन नदिन भुमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै घटनालाई उत्तेजित गर्ने गरि सूचना दिएको पाइएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले उनीहरुमाथि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
असार १५ गतेको वार्तामा उपकुलपति, रेक्टर प्राडा गुरुप्रसाद खनाल, रजिष्टार प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मी, अस्पताल सहायक निर्देशक डा. प्रमोद बराल, डा. दिव्यराज मिश्र रहनु भएको थियो ।
उपकुलपति र रजिष्ट्रार विच आपसी विवाद र द्वन्द्व मुख्य समस्या
कार्यदलले उपकुलपति र रजिष्ट्रारले आफुबीचको आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप र असझदारी सञ्चारमाध्यममा लैजानु र यसबाट आन्दोलनकारीलाई अप्रत्यक्ष मलजल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । दुवैले पदअनुकुलको व्यवहार नगरेको भन्दै कार्यदलले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
पदिय दायित्व पुरा नगर्ने पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारीलाई ७ दिन भित्रस्पष्टिकरण सोध्न सुझाव
यस्तै पदाधिकारी शिक्षक कर्मचारी, चिकित्सकहरुले महालेखा परीक्षकले औलाएको विषयमा कार्यन्वयनको प्रगति हुन नसक्नु कारण र पदाधिकारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण माग गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै कानुन विपरित आफ्नाे व्यक्तिगत सर सुविधाकोलागि पतिष्ठानको श्रोत साधन खर्च र उपयोग गर्ने पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीमाथि छानविन गरि कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै अस्पताल क्षेत्रजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन र हडताल गरि सेवा अवरुद्ध गर्ने ए.व पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरि कार्यसञ्चालनमा अवरोध गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गरि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउन पनि कार्यदलले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कार्यदलले सुधारका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुझाव पनि दिएको छ । बिपी कोइरालास्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ नै तृटीपूर्ण भएको भन्दैं पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रष्ट पार्न सुझाएको छ । सबै पदाधिकारीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था गनुृ पर्ने, पदाधिकारीहरुलाई हटाउन सक्ने आधारहरु थप गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
६४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कार्यदलले स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली, खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा सुझावसमेत दिएको छ ।
कार्यदलले बुझाएकाे प्रतिवेदनकाे विवरण
