धरान / कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि सरकारले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालमा २५ शैयाको ‘एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट)’ निर्माणका लागि २६ असोजमा रु. तीन करोड १२ लाख छुट्यायो ।
एचडीयूका लागि आवश्यक १२ वटा उपकरण खरिद गर्न ९ मंसिरमा अनलाईन बोलपत्र आश्वान गभयो । आठ कम्पनीले फाराम भरे । सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशंकर साहको मिलेमतोमा बढी कबोल गर्ने ‘द मेडिकल सोलुसन’ प्रालिलाई ठेक्का दिइयो ।
अशोक अग्रवालका नाममा दर्ता रहेको सोलुसन प्रालिका हर्ताकर्ता भने उपकुलपतिलाई सधै प्रभावमा राख्ने मेडिकल व्यापारी चेतन अग्रवाल नै हुन । बोलपत्रमा १२ वटामध्ये तीन वटा उपकरणमा मात्रै न्यूनतम र अन्य नौ वटा उपकरणमा बढी रकम उल्लेख थियो । तर, यो कम्पनीले बढी मूल्य कबोल गरेका ६ उपकरण खरिदका लागि समेत ठेक्का पाएको भेटिएको छ । न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिँइयो । जवकी न्युनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनिलाई ठेक्का दिदा करिव १ करोड ८० लाख अस्पतालले तिनुृ पथ्र्यो तर सोलुसनलाई करिव दुई करोड २ लाखमा ठेक्का दिइएको बताइएको छ । मिलेमतोमा भएको ठेक्काले दा प्रतिष्ठानले थप रुं २२ लाख व्ययभार ब्यहोर्नु प¥यो ।
एचडीयूका लागि माग गरिएका १२ सामग्रीमध्ये दोस्रो नम्बरमा ‘हाई फ्लो नसल क्यानुला थेरापी डिभाइस’ थियो । पाँच वटा डिभाइसका लागि जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम १५ लाख ९५ हजार कबोल गरेको पाइयो । यसको ११औँ नम्बरमा जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि र १०औँ नम्बरमा रहेको वेब ट्रेडिङ प्रालिलाई पन्छाएर नौँ नम्बरमा रहेको सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको देखिन्छ । सोलुसन प्रालिले २१ लाख ९५ हजार रकम कबोल गरेको थियो ।
त्यस्तै, पाँच वटा ‘सिप्यापरबिप्याप मेसिन’मा सबैभन्दा कम तीन लाख कबोल गर्ने जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राईजेजलाई पन्छाएर सबैभन्दा बढी आठ लाख कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको पाइयो । प्रतिष्ठानले मागेको २५ वटा ‘प्यासेन्ट मोनिटर’का लागि न्यूनतम ९३ लाख ५० हजार कबोल गर्ने जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिलाई पन्छाएर ९३ लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको देखिन्छ ।
यस्तै, एउटा ‘ईसिजी मेसिन’ खरिदमा पनि सबैभन्दा कम एक लाख ५४ हजार कबोल गरेको जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिको सट्टा एक लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसनले नै ठेक्का पायो । १० वटा ‘साईरिङ पम्प’का लागि सबैभन्दा कम चार लाख ५२ हजार एक सय ८० कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज’ले ठेक्का पाएन भने १२ लाख ९९ हजार कबोल गर्ने सोलुसनले नै पायो । यसैगरि १० वटा ‘इन्फ्युजन पम्प’का लागि पाँच लाख ३२ हजार नौ सय कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजीज’को ठाउँमा प्रतिष्ठानले पाँच लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिए पाइयो ।
कुनै पनि ठेक्का पास गर्न मुल्याङ्कन समितिले सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ । मूल्याङ्कन समितिले प्राविधी उपसमिति बनाएर उसले सिफारिस गरे अनुसार मुल्याङ्कन समितिले रिफरिस गर्छ हुन्छ । प्राविधिक उपसमितिले ठहर गरेको कुरा मुल्याङ्कन समितिले राय दिएर उपयुक्त भए पछि खरिद प्रक्रिया शुरु हुन्छ । तर त्यस बेला मुल्याङ्कन समितिले प्राविधीक समितीले दिएको रायमा असहमति जनाउदैं द सोलुसनलाई दिदा प्रतिष्ठानलाई नोक्सान हुने भन्दैं अस्वीकृत गरेको थियो । सोलुसन कम्पनिका व्यापारीको प्रभावमा रहेका व्यक्तिहरुको प्राविधिक समिति बनाएर ‘द सोलुसन’लाई ठेक्का पार्ने गरि उपसिमितिबाट निर्णय गराएको पाइन्छ । यस प्राविधीक उपसमिति निर्माणमा पनि उपकुलपति गिरीले हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । पछि मुल्याङ्कन समितिले अस्वीकार गरे पछि उपकुलपति गिरीले अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साहलाई सोलुसनले किन्न खोजेको सामान ‘उपयुक्त’ भएको टिप्पणी उठाएर सोलुसनलाई नै ठेक्का दिएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताउनु भयो ।
द मेडिकल सोलुसन प्रालि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनी हो । तर ऐन मिचेर ठेक्का दिएको पाइन्छ । कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले मूल्यांकन समितिको सिफारिसविना र न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई खरिदको स्वीकृति दिदा प्रतिष्ठानलाई लाखौ नोक्सान भएको थियो ।
प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई वैशाखमै ठेक्का दिइएको थियो । मुटुको उपचारमा आवश्यक पर्ने ‘डिफिब्रिलेटर’ र रक्तमा भएका तत्व परीक्षण गर्न आवश्यम पर्ने ‘एबिजी (आर्टेरिया ब्लड ग्यास) एनालाईजर’ अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । सो समान उपलब्द नगराएर प्रतिष्ठानलाई नोक्सान गरेको थियो ।
खरिद सम्झौताअनुसार दायित्व पालना नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ मा व्यवस्था गरिए अनुसार उसलाई कालो सूचीमा राख्न खरिद महाशाखाले त्यति बेलै सिफारिस गरेको थियो । तर सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई कालोसूचिमा राख्नुको सट्टा थप पुरस्कृत गर्ने काम उपकुलपति डा.गिरीले गर्नु भएको आरोप छ ।
अस्पताल निर्देशक साहले आफुले सिफारिस गरेको स्वीकार गर्नु भएको छ । यस विषय अख्तियारमा पुगेकाले उसले गरेको निर्णयको भागीदार हुनु पर्ने बताउँनु हुन्छ । मूल्याङ्कन समितिले अस्वीकार गरेको फर्मलाई कसरी सहमति दिनु भयो भन्ने प्रश्नमा त्यस बेला सामान अत्यावश्यक भएकाले सिफारिस गरेको बताउनु भयो । प्रतिष्ठानका रजिष्टार प्राडा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने यस प्रक्रियामा आफुलाई सहभागी नगराएकोले अनभिज्ञ रहेको जवाफ दिनुभयो ।
