काठमाडौं / आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि विघटन गर्नु भएको छ ।
५ पुसमा उहाँले विघटन गर्नुभएको थियो । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, पुनजीर्वित सदनको ८७ दिनमै फेरी घाँटी निमोठिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यरातपछि संसद् विघटन गर्नु भएको छ । संसद् विघटनसँगै २६ कात्तिकमा पहिलो र ३ मंसिरमा दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् ०७८ साल मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ः४९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनु भएको थियो । करिब आधा घन्टाको बैठकपछि संसद् विघटनको सिफारिस लिएर करिब १२ः५० मा ओली शीतलनिवास पुग्नु भएको थियो । एक घन्टापछि राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट राति ११ः३९ मा यो सूचना आउनुअघि नै ओलीले संसद् विघटनको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइसक्नु भएको घट्नाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संसद विघटन गरिएको छ ।
सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार बालुवाटारमा राति आधा घन्टा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत दुवैतर्फको दाबी खारेज भएको जानकारी गराउनु भएको उहाँले बताउनुुभयो ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन र संवैधानिक हिसाबले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्थामा मुलुक पुगेको प्रधानमन्त्रीको ठहर रहेको उहाँल ेबताउनु भयो । ’
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल र आफ्नै दलका केही नेता र सांसदको दलीय आचरण, मूल्य–मान्यता र संस्कार तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने खालका अस्वस्थ र अमर्यादित गतिविधिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको र यी सबै कुरालाई अब चुनावमार्फत जनताले नै मूल्यांकन गर्ने बताउनु भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी कदम चाल्दै संविधानलाई भड्खालोमा हालिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको हाइवेमा आइपुग्नुभएको छ । एक भिन्न कोतपर्वमार्फत संविधानलाई भड्खालोमा पारिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञावलीले एमालेकै अर्को पक्षका नेताहरूका कारण केही उपाय नभएर चुनावको मिति सिफारिस गर्नुपरेको बताउनु भएको छ । दलीय मर्यादालाई उल्लंघन गरेर प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेको उहाँको भनाइ छ । ‘एमालेका साथीहरूको हस्ताक्षर अन्त नभएको भए स्पष्टै थियो, एक सय २१ र महन्थ ठाकुरजीहरूको २० जनासहित एक सय ४१ सहित प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने बलियो आधार हुन्थ्यो र यो सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्थ्यो । तर, साथीहरूले जबर्जस्ती मध्यावधितिर धकेलेर दुर्भाग्यपूर्ण काम गर्नुभयो,’ उहाँले भन्नु भयो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
