तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी ओलीलाई शुक्रबार २ बजे शपथ गराउने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ । शुक्रबारै ओलीले अहिलेका आधाजति मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने गरी मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार पहिलो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारमै ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहलाई पनि समेट्ने तयारी गरेका छन् । ‘वरिष्ठ नेतासँग प्रधानमन्त्रीले यसअघि पहिलो चरणमा मन्त्री बन्नुभएकालाई आवश्यकताअनुसार बिदा दिने र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति गर्नुभएको छ, त्यसअनुसार नै केही नयाँ अनुहारसमेत समेटेर मन्त्री नियुक्त हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । नेपाल समूहबाट ओलीकै टिममा मन्त्री भइसकेकाबाहेकलाई पहिलो चरणमा समेट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । जसअनुसार पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसहित नेपाल समूहका केही नेता पहिलो चरणमा मन्त्री बनाइने बताइएको छ ।
......
आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले मतदानमा भाग नलिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका केपी ओली तिनै नेताको ‘नाटकीय’ समर्थनमा तीन दिनमै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार अपराह्न तीन घन्टाभन्दा लामो छलफल गरेर पार्टी विवाद टुंग्याउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेपछि संसद्मा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर, ३० वैशाखको राति नौ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन् । अन्तिम दिन नेपालले ओलीसँग सहमति गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रयास ध्वस्त भएको छ ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले शुक्रबार शपथ लिनेछन् । उनले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ७६ को (२)बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तीन दिनको समयसीमा दिएर दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी थिइन् । जसअनुसार ओली सरकारको विकल्पमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बहुमत जुटाएर ३० वैशाखभित्र दाबी प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो । यसमा उनीहरू असफल भएपछि ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको थियो ।
ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएको थियो । त्यही संसद्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा असफल भएका थिए ।
एमालेको झलनाथ खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा आए कांग्रेस, माओवादी र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने विकल्पमा ती दलका नेताहरू जुटिरहेका वेला ओली र नेपालबीच कार्यदल बनाउने र पार्टी विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको हो । नेता नेपालले २६ वैशाखमा आफूले लेखेको पत्रका बुँदा सम्बोधनमा ओली सकारात्मक भएपछि कार्यदल बनाउने सहमति भएको र तत्कालका लागि राजीनामा रोकिएको जानकारी दिएका थिए ।
विपक्षी गठनबन्धन बनाउने कोसिसमा लागेका कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको नेपालबाट धोका भएको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्रकै दबाब र माधव नेपालको प्रतिबद्धतापछि देउवा अगाडि बढेका हुन् । माधवले राजीनामा वा फ्लोर क्रस जुनसुकै विकल्पमा पनि आफ्नो समूहका ३० सांसदको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यो पनि धेरैपटक,’ गठबन्धन निर्माणमा जुटेका एक नेता भन्छन्, ‘तिनै माधवले नाटकीय रूपमा ओलीसँग सहकार्य गरे । देउवा र गठबन्धनलाई धोका दिए ।’ ती नेताका अनुसार देउवासँग नेपालले भनेका थिए, ‘हामीसँग ३० सांसद छन्, जुनसुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्छौँ, आवश्यक परे कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस पनि हुन्छ, तपाईं अगाडि बढ्नुस् ।’
ती नेताका अनुसार प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा प्रवेश गर्न नमानेका देउवा नेपालकै ‘भरपर्दो’ प्रतिबद्धता पाएपछि गठबन्धन सरकार बनाउन तयार भएका थिए । नेपालको प्रतिबद्धतापछि देउवाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संसद्मा सोमबार लिखित र परिपक्व सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।
सुरुमा देउवा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयार भएका थिएनन् । देउवालाई उपेन्द्रले समेत जसपामा आफूहरूको बहुमत रहेको र सहयोग गर्ने वाचा दिएका थिए । तर, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आउँदा जसपा पूरै विभाजित बन्यो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे । ठाकुर र महतोको भूमिकाले पनि विपक्षी गठबन्धन बन्न सकेन । नेपालप्रति प्रचण्ड पनि धेरै विश्वस्त देखिए । ओलीले आफ्नो योजना सफल पार्न बुधबार साँझ नेपाल र प्रचण्डकहाँ भिन्दाभिन्दै दूत पठाएर वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।
एक उच्च नेताका अनुसार विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्नुमा आन्तरिक पक्ष मात्र थिएन, दक्षिणी छिमेकीको भूमिका पनि उत्तिकै थियो । ‘दक्षिण विपक्षी गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएन । त्यसैका आधारमा उसले एमालेको माधव समूहमा खेल्यो र सांसदबाट राजीनामा गर्न नहुने विषयमा शक्तिशाली केही युवा नेताले माधवमाथि दबाब बनाए,’ ती नेताले दाबी गरे । एमालेमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा थिए । शक्तिशाली युवा नेताको अडानपछि नेपाल पनि विकल्पविहीन भए र ओलीसँग सहकार्यको बाटो रोजे । जब कि भीम रावलले बुधबार साढे चार बजेसम्म सहमति नभए सांसद पदबाट राजीनामा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।
नेपालको भूमिकालाई लिएर माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई नेपाल पक्षले धोका दिएको भनेर त म टिप्पणी गर्दिनँ, तर उहाँहरू ओलीजीसँगै एकताबद्ध भएर जाने नीतिमा गएको देखियो ।’ उनले गठबन्धन निर्माण असफल हुनुमा छिमेकीको भूमिकातर्फ संकेत गर्दै लेखेका छन्, ‘आफ्नो तुच्छ सत्तास्वार्थका लागि बाह्य शक्तिका पाउमा त्वमशरणम् गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने र देशलाई बाह्य शक्तिहरूको क्रीडास्थल बनाउने कार्य र त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि पैदा गरेको खतरा नै आजको मुख्य चुनौती हो । बाह्य शक्तिकेन्द्रको अवाञ्छनीय हस्तक्षेप र तिनका घरेलु सेवकका विरुद्ध संघर्ष नगरी संविधान र लोकन्त्रको पनि रक्षा हुन सक्दैन ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस कमजोर भएका कारण वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको बताए । ‘जसपाले एकढिक्का भएर निर्णय गर्ला भन्ने आशा थियो, तर उहाँहरूको भित्री आशय बुझ्न सकिएन ।’
जब कि बिहीबार दिउँसोसम्म नेपालपक्षीय नेताहरू आक्रामक देखिन्थे । त्यसअगाडि २६ वैशाखको राति नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि ६बुँदे प्रस्ताव राख्दै ओलीलाई पत्र लेखेका थिए । नेपालले आफ्नो पत्रमा एकताका लागि २ जेठ ०७५ को स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत संगठनका सबै संरचनालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्न २८ फागुनमा भएको निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसका आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्ने सर्त राखेका थिए ।
त्यसबाहेक नेपालको पत्रमा पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्या तथा एक–अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याबारे समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, सरकार र पार्टीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम तथा देश तथा जनताको हित, अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार अघि बढ्ने र यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सर्त थिए ।
नेपालले आफ्नो पत्रमा जायज मागलाई बेवास्ता गरिएमा पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याएको जिम्मेवारी स्वयं ओलीले लिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । ‘तपाईंले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्ने भनी आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई खटाएझैँ गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लंग हुन्छ,’ नेपालले पत्रमा लेखेका थिए, ‘वक्तव्यमा तपाईंले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीतिविरोधी क्रियाकलापमा पर्दा हाल्न अरूमाथि प्रहार गर्नुभएको छ ।’
यति मात्र होइन, उनले पत्रमा सांसदबाट राजीनामा गर्नेसम्मको चेतावनी पनि दिएका थिए । ‘त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्यता नै त्याग गर्नेलगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसका लागि पनि जिम्मेवार तपाईं नै हुनुहुनेछ,’ नेपालको पत्रमा थियो ।
त्यसै दिन दिउँसो ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गर्दै कसैलाई पनि काखापाखाको व्यवहार नगर्ने भन्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनले वक्तव्यमार्फत मजबुत पार्टी बनाउने महाअभियानमा सरिक हुन आह्वान पनि गरेका थिए । कतिपय व्यक्तिमा वैयक्तिक स्वार्थ, अहंकार, असन्तुष्टि र इष्र्या रहेको भन्दै उनले पार्टीलाई उनीहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम र त्यसको सिकार बनाउन नहुने बताएका थिए ।
‘आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन, ढाल्न, पराजित गर्न र विरोधीका स्वार्थलाई मलजल गर्न कतै फ्लोर क्रस गर्ने, कतै अविश्वास प्रस्ताव राख्ने र कतै केही नलागे सामूहिक राजीनामा गरी–गराई आफ्नो राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारेर भए पनि पार्टीलाई पछारिछाड्नेजस्ता हानिकारक प्रयास भएका छन्,’ खनाल–नेपाल समूहको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै ओलीले भनेका थिए । ओलीले कुनै पनि तहमा पार्टीका सरकारलाई ढालिछाड्ने र विरोधीको दिग्विजय गराएर उत्सव मनाउनेजस्ता घातक र दुःखद प्रवृत्ति पनि देखापरेको बताएका थिए । उनले यस्ता क्रियाकलाप गर्नेलाई इतिहासले माफ नगर्ने भन्दै त्यस्ता कर्ममा जानी–नजानी कुनै पनि हिसाबले संलग्न नहुन आग्रह गरेका थिए ।
सोमबार संसद्मा भएको मतदानमा नेपाल समूहका २८ सांसद अनुपस्थित भएको विषयमा नेपालले ‘राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएर देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा देखाएको’ रूपमा चित्रण गरेका थिए । मतदान भएकै राति उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभक्त, लोकतन्त्रप्रेमी राजनीतिकर्मी तथा जनसमुदायको कर्तव्य हुने भएकाले संसद्मा अनुपस्थित भएको प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका उपर्युक्त कामकारबाहीका कारण उहाँलाई राष्ट्र र जनताको हित, संवैधानिक मान्यता, राजनीतिक नैतिकता र लोकतन्त्रको मर्यादालगायत कुनै पनि दृष्टिबाट विश्वासको मत दिन उचित हुँदैनथ्यो,’ नेपालको विज्ञप्तिमा थियो, ‘उहाँका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध र प्रतिवाद गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नु सबै देशभक्त, लोकतन्त्रप्रेमी राजनीतिकर्मी तथा जनसमुदायको कर्तव्य हुने भएकाले सोहीअनुरूप हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने र प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका हौँ । यो निर्णय हाम्रो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठाको द्योतक हो ।’
ओलीले पार्टीमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा समेत अनेकौँ स्वेच्छाचारी र अनियमित कार्य गरेको नेपालले आरोप लगाएका थिए । ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने किसिमका गतिविधि गर्दै राज्यलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको नेपालको गम्भीर आरोप छ । नेता नेपालले आपूmहरूले अगाडि सारेका विषय सम्बोधन गरेर पार्टी एकतालाई नखलबल्याउन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
विभाजनबाट जोगियो एमाले
ओली–नेपाल युटर्नमा विष्ट र बाँस्कोटा निर्णायक सन्देशवाहक
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टीलाई तीन वर्षअघिको संरचनामा फर्काउनुपर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाउन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहमत भएसँगै एमाले विभाजनबाट जोगिएको छ । पार्टी एकता जोगाउन एमालेलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने र २८ फागुनयता संस्थापन पक्षका निर्णय खारेज हुनुपर्ने नेपाल–खनाल समूहको सर्त सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाएपछि विभाजनको गम्भीर संकटबाट एमाले जोगिएको हो ।
सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको चपलीस्थित निवासमा ओली–नेपालबीचको करिब चार घन्टाको छलफलले आन्तरिक समस्या समाधानका लागि दश सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसअनुसार संस्थापन पक्षबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल तथा नेपाल–खनाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको नाममा समझदारी जुटेको छ । बाँकी दुई सदस्य पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई समेटेर कार्यदललाई पूर्णता दिने उनीहरूबीच समझदारी छ । छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिल्ने दिशामा अगाडि बढेको बताए ।
‘पार्टीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामीले आ–आफ्ना विषय राख्यौँ । मैले वैशाख २६ गते कमरेड केपी ओलीलाई पठाएको पत्रमा उठाएको जुन ६बुँदेका विषयमा छलफल भयो,’ नेपालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘छलफलपछि फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टीलाई २ जेठको अवस्थामा पु¥याउने, पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने तरिकाबारे सहमति भएको छ ।’ उनले कार्यदल बनाएर समाधान खोज्नेमा सहमति जुटेको जानकारी दिए । छलफल सकारात्मक दिशामै अगाडि बढेकाले दुईचार दिनका लागि सामूहिक राजीनामाको सम्भावना टरेको र सहमतिको आधारमै सबै विषय टुंगो लगाउने प्रयास गरिने पनि नेपालले प्रस्ट्याए ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि दुई महिनाको निरन्तर प्रयासपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टीलाई एकतासहित अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासमा पछिल्लोपटक ८ र ९ वैशाखमा मेरिट होटेलमा भएको ओली–नेपाल वार्ता असफल भएपछि एमाले विभाजनको दिशामा अगाडि बढेको थियो ।
तर, नेपाल–खनाल समूह फुटेर जाँदा तत्कालका लागि सरकारको नेतृत्व मात्र गुम्ने मात्र होइन, ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने रोडम्यापमा पनि धक्का पुग्ने र चुनावी परिणाम विपक्षमा जाने आफ्नैतिरका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता तथा सांसदको विश्लेषण र दबाबले प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका थिए । त्यही कारण उनले नेपाल–खनाल समूहलाई ‘इंगेज’मा राख्न निरन्तर विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङ, डा. राजन भट्टराईलगायतका नेतालाई जिम्मेवारी नै दिएका थिए ।
उता, नेपाल–खनाल समूहमा नेपाल, खनाल, भीम रावलसहित समूहका वरिष्ठ नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन जसरी पनि विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि धेरै ढिलाइ हुँदै गएको निष्कर्षमा थियो । तर, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसहितका नेताहरू भने त्यो बाटोबाट जाँदा पार्टी विभाजन हुने भन्दै ‘फेस सेभिङ’का लागि नेपालकै अनुमतिमा संस्थापन पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग निरन्तर वार्तामा बसेका थिए ।
पछिल्लोपटक २३ वैशाखमा दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताबीच बालुवाटारमा गम्भीर वार्ता पनि भएको थियो । तर, ओली नेपाल–खनालको माग पूरा गर्न तयार नदेखिएपछि इतर पक्ष कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने गरी सामूहिक राजीनामा दिनसमेत तयार भएको थियो । तर, ओली र इतर पक्ष दुवैतर्फ मिल्न दबाब दिँदै आएका थिए । नेपाल–खनाल समूहका बहुमत सांसद पनि सामूहिक राजीनामाको विपक्षमा उभिएका थिए । जसले गर्दा दुवै पक्ष दबाबमा परेको थियो ।
राजीनामा दिँदा सबै ढोका बन्द हुने भएकाले विकल्प खोज्न ओलीको सन्देशकै कारण २७ वैशाखमा नेपाल पक्ष अघि बढ्नबाट रोकिएर संसद्को मतदानमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुगेको थियो । तर, त्यसयता कुनै संवाद नबढेपछि बिहीबार राजीनामा दिने तयारीमा पुगिसकेका नेपाल–खनाल समूह प्रधानमन्त्रीको अन्तिम सन्देशपछि ‘युटर्न’ भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो निर्णायक सन्देशसहित बुधबार साँझ पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नेपालनिवास कोटेश्वर पुगेका थिए । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टसहितको उपस्थितिमा एक घन्टाको कुराकानीमा बाँस्कोटाले ओलीको सन्देश दिए, ‘मिल्ने नै हो भने पार्टीलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउन प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुहुन्छ । तर, त्यसका लागि बिहीबार २ बजे उहाँसँग निर्णायक वार्ता गर्नुपर्छ ।’
उनले त्यसका लागि नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा नदिने, संस्थापनले कारबाही फिर्ता गर्ने, समाधानका लागि कार्यदल बनाउने र ओली–नेपालले अन्तिम वार्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बाँस्कोटाको त्यस्तो सन्देश नेपालले तत्कालै पत्याउन सकेनन् । त्यसैले नेपाललाई विश्वस्त बनाउन लामो भूमिका नै बाँधेको बाँस्कोटालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो ।
बाँस्कोटाले पनि आफूले पार्टी एकता जोगाएर लैजान सकिने विषयमा नेपाललाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गरेको स्वीकार गरे । ‘अहिलेको विशाल एमाले बनाउन कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै आजको स्थितिमा ल्याउने कामको नेतृत्व तपाईंहरूले नै गर्नुभएको हो, आफूलाई कोकेदेखिको संस्थापक भन्नुहुन्छ, तर अहिले आन्दोलनको रक्षा गर्ने कि नगर्ने मूल प्रश्न खडा भएको अवस्थामा तपाईंहरू कसैले पनि आन्दोलनलाई धोका दिनुहुँदैन भनेको हुँ,’ कुराकानीको सार उद्धृत गर्दै बाँस्कोटाले भने, ‘पार्टीभित्र अन्तर्संघर्ष चलिराख्छ, तपाईं नेतृत्वमा हुँदा पनि चलेकै थियो, आज पनि चलेको छ, यसलाई इगोको विषय नबनाई आन्दोलनको रक्षा गर्ने, पार्टी एकता जोगाउन लाग्ने हो भने कुरा मिलिहाल्छ ।’
बाँस्कोटाको यस्तो प्रस्तावपछि नेपालले आफू सकारात्मक रहेकाले पुनर्विचार गर्ने जवाफ फर्काएका थिए । तर, पुनर्विचारको सट्टा बिहीबार दिउँसो २ बजे भेटेर सहमति गर्न प्रधानमन्त्री तयार भइसकेको बाँस्कोटाले सन्देश दिएका थिए । ‘तपाईंको कुराबाट म सकारात्मक बनेँ, म पुनर्विचार गर्छु,’ नेपालको यस्तो जवाफपछि बाँस्कोटाको भनाइ थियो, ‘पुनर्विचार होइन, भोलि नै २ बजे बैठक गरौँ, प्रधानमन्त्री सहमतिका लागि तयार हुनुहुन्छ ।’
त्यसपछि पनि नेपालले सहमतिका लागि वातावरण बन्नुपर्ने अडान राखेपछि २ जेठमा फर्किने गरी सहमतिको वातावरण बन्ने र आफू पनि सहमतिका लागि तयार रहेको अवगत गराउने जवाफ फर्काएका थिए । नेपाल वार्ताका लागि तयार भएको बाँस्कोटाको सन्देशपछि ओलीले बेलुकी नै कोर टिममा छलफल गरेर कारबाही फिर्ता लिनका लागि बैठक बोलाइएको र पार्टी मिलाउन कार्यदल बन्ने सन्देशसहित विष्णु पौडेललाई कोटेश्वर निवास पठाएका थिए ।
बाँस्कोटासँगै नेपालसँग कुराकानी गरेका विष्टले पनि प्रधानमन्त्री निर्णायक वार्ताबाट सहमति गर्न तयार भएको सन्देश सुनाएका थिए । नेपालको अनुमतिमा बालुवाटार पुगेका विष्टले पनि बाँस्कोटाकै शैलीमा सहमतिको वातावरण बनेको बताएपछि नेपाल बुधबार राति नै सकारात्मक बनेका थिए । बुधबार राति र बिहीबार बिहान ओली–नेपाल टेलिफोन वार्तापछि वार्तास्थल र समय तय भएको थियो ।
बाँस्कोटा, विष्ट र पौडेलसँग नेपालले गरेको संवादपछि बिहीबार बिहान स्थायी समिति बैठक बोलाएर संस्थापन पक्षले नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिना निलम्बन गर्ने कारबाही फुकुवा गरेको थियो । त्यस्तो निर्णयले पार्टी एकताको पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए । ‘हाम्रोतर्फबाट एकताका पक्षमा हदैसम्म प्रयास गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले सकारात्मक प्रभाव पर्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
