काठमाडौं / धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएका वस्तु तथा सेवाको खरीद प्रक्रिया विपरित खरिद तथा विभिन्न विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा मुद्वा खेपिरहेका प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपतिसहित ८ जनालाई ‘विशेष अदालतमा सुनुवाई शुरु भएको छ ।
करिव १५ करोड भन्दा बढि भ्रष्टचार गरेको ठहर गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद दाससहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । लामो समय तामेलीमा रहेको उक्त मुद्वाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको बताइएको छ । २०७६ असार ३० मा उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्वा दायर गरेको थियो ।
दुई बर्ष पछि उनीहरुको मुद्वाको फाइल खोलिएको छ । आइतबार भएको पेसीमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस प्रस्तुती भएको छ । आइतबार हेर्दा हेदैंमा राखिएको थियो । उक्त मुद्वा न्यायधिश वालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुले हेदैं आएका छन् । सोमबार बहस नोट पेस गर्ने आदेश जारी भएको छ । सरकारी वकिल शंकर खत्री र माेहन खनालले बहस नोट प्रस्तुत गर्नु हुने छ ।
प्रतिष्ठानबाट विभिन्न मितिमा भएका वस्तु तथा सेवाको खरीद गर्दा बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक ‘स्पेशिफिकेशन’ र सोही कागजमा सङ्लग्न खरीद सम्झौताका शर्त अनुरुप काम नगरेको प्रमाण फेला पारी अख्तियारले मुद्वा चलाएको थियो । खरीद प्रक्रियामा उल्लेख भएका व्यवस्था उलंघन गरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई बोलपत्रको स्वीकृति तथा सम्झौता गरेको उनीहरु माथि आरोप थियो ।
उपकुलपति दासविरुद्ध चार करोड आठ लाख ९८ हजार, रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५६ लाख ७७ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । यस्तै अस्पतालका निर्देशक अरविन्दकुमार सिन्हाविरुद्ध तीन करोड ७५ लाख ३० हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्वा दायर भएको थियो ।
यस्तै बोलपत्रको तथ्य विश्लेषण नगरी भुक्तानी दिन लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहालले दुई करोड ३४ लाख ८१ हजार, सह रजिष्टार अमित श्रीवास्तवविरुद्ध एक करोड ७४ लाख १६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो ।
उपकरण सप्लायर्स प्रोसिजना मेडिकल प्रालि, वायोमेड इन्टरनेशनल प्रालिका चेतन अग्रवाल, उपकरण आपूर्ति गर्ने वितरक सर्जिमके डिस्टिब्यूटरका उमेश अग्रवालले विभिन्न सामान आपूर्ति गर्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरेको पाइएको छ । आयोगले चेतनविरुद्ध एक करोड चार लाख १६ हजार, उमेशविरुद्ध ६० लाख ३६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।
उन्मुक्ति पाउने चर्चा
सोमबार अदालतले फैसाला गर्ने भनिए पनि उहाँहरुले आइतबार बिपी प्रतिष्ठानमा आफुले न्याय पाउन लागेको भन्दैं प्रचार गरेको बताइएको छ । हालका उपकुलपति प्राडा. ज्ञानेन्द्र गिरीले तीनै भ्रष्टचारमा मुछिएका व्यापारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरुसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लाग्दैं आएको छ । तीनै व्यक्तिहरुले सिफारिस गरेका फर्म तथा कम्पनिहरुले प्रतिष्ठानमा आवश्यक सामाग्री खरिदको जिम्मा दिएर थप अनियमिता गरिएको मिडियामा आइरहेको बेला अदालतबाट नै उहाँहरुलाई ‘क्लिनचिट’ पाउने हल्ला प्रतिष्ठानमा व्यापक बढेको छ ।
पूर्व रजिष्टारको चेक काण्डाको पनि सुनुवाई हुदैं
यस्तै कुनै आधार प्रमाण विना ५ लाख ५० हजारको चेक जारी गरि प्रतिष्ठानको सम्पति हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा परेको तत्कालिन रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठसहितको मुद्धाको पनि सुवाई शुरु भएको छ । सोमबार अदालतले नभ्याउने सुचीमा राखेको थियो । २०७६ पुस १ गते दायर भएको मुद्वा न्यायधिश वालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुकै बेञ्चमा रहेको छ ।
विल भरपाई नराखी भौचरसमेत नउठाई प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरि तुल बहादुर श्रेष्ठ, तत्कालिन आर्थिक प्रशासन प्रमुख रूपा सिंघाची अग्रवाल, सिनियर कलर्कद्वय चन्द्र कुमार मगर र रमेश कुमार खतिवडा विरुद्ध अख्तियार अनुुन्धान आयोगले मुद्वा दर्ता गरेको थियो । बिपी प्रतिष्ठान, धरानबाट भुक्तानी दिनुपर्ने आधार, कारण तथा बिल भरपाई बिना नै जीबन पौडेलको नाममा चेक जारी गरी रू ५५०,०००।– सरकारी रकम हिनामिना गरी निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको प्रमाणित भई ऐनको दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा(१), सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र दफा १७ बमोजिम सजाय गरी बिगो ५,५०,०००।कायम गरी हानिनोक्सानी भएको भन्दैं असुल उपरका माग दावीसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।
