काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) समूहका चारजनालाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार मनाङ्गे समूहका गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिने २०६४ सालको पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको सहमहान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीलेलाई जानकारी दिए ।
दीपक मनाङ्गेको समूहले २०६१ सालमा मिलन चक्रेलाई तरबार हानेको विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाएको थियो । जिल्ला अदालतले मनाङ्गेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो र गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नै पुनरावेदन गरेको थियो । पाटन अदालतले दीपक मनाङ्गेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो भने अरू चार जनालाई काठमाडौँ अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मनाङ्गे समूहका चार जनालाई पनि जेल सजायको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम पुनरावेदन गरेको थियो । सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मनाङ्गेको नाममा पुनरावेदन गरिएको थिएन । मनाङ्गेको पुनरावेदन गर्ने समय पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो तर मनाङ्गेले पुनरावेदन गर्ने समय सकिएपछि अदालतमा पेशी चढेको हो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गर्दै आज सर्वोच्च अदालतले मनाङ्गे समूहका चारजनालाई सफाइ दिने पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको तर मनाङ्गेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले केही पनि बोलेको छैन ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले सुनाएको पाँच वर्षको कैद सजायसँगै मनाङ्गेको नाम पनि जोडिएर आएको छ । पुनरावेदन अदालतले सुनाएको फैसला भने कार्यान्वयन भएको देखिदैन । मनाङ्गेले प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ्ग प्रदेश (ख) बाट चुनाव जितेका थिए ।
सांसद पद के हुन्छ ?
संविधानको धारा १७८ अनुसार भ्रष्टाचार या कुनै नैतिक पतन हुने काम गरेमा सांसद पद स्वतः जानेछ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘दीपक मनाङेको मुद्दामा अब संवैधानिक इजलासबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको हकमा सांसद पद निलम्बन हुनेछ ।’ त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था धारा १८१ ले गरेको छ ।
