पोखरा / प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि ‘ओली प्रवृत्ति’ पछ्याउनुभएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउने पक्का भएपछि उहाँले जारी संसद् अधिवेशन बुधबार रातारात अन्त्य गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि गत ५ पुसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गर्नु भएको थियो । आलोचना खेप्नुपर्ने त्रासमा उहाँले २६ पुसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन पनि दुई दिनमै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु भएको थियो । त्यसअघि गत असारमा पनि उहाँले पद धरापमा पर्ने आशंकाकै आधारमा हठात् प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामुख, विपक्षी दलका नेता, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूलाई पत्तै नदिई रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने समझदारी बुधबार नै गरिसकेका थिए । बिहीबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । सरकार ढल्ने पक्का भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु भयो ।
अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र भने बिहीबार बिहान १०ः३० बजे मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन गत २५ चैतदेखि सुरु भएको थियो । यसअघि ६ वैशाखमा बस्ने गरी २७ चैतको बैठक सकिएको थियो ।
अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका छन् । जसमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षर छ ।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक चालू नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो माग भएको कति दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने भन्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि १५ दिनभित्र बोलाउने प्रचलन छ । संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।
प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने कदम ‘ओली प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्दै एमालेबाहेकका दलहरूले जालझेल र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मिचेर रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु कायरताको पनि पराकाष्ठा हो । यो कदम भत्र्सनायोग्य छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले भन्नु भयो – ‘मुख्य कुरा केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूमा आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । सत्ता छोड्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा उहाँहरू तयार नभएको यसले पुष्टि गर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्नु भयो । ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको होइन । यो केपी प्रवृत्तिबाट प्रशिक्षित मानिसहरूले अपनाएको जालझेलको बाटो हो,’ उनले भने ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा। कृष्ण पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रमै जस्तो ओलीको पदचाप पछ्याएको टिप्पणी गर्नु भयो । ‘माथि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपटक हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको थियो, झन्डै–झन्डै त्यही बाटो मुख्यमन्त्री हिँड्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आउने आभास पाएर अधिवेशन अन्त्य गरेको देखियो,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने त्यसपछि आउने परिस्थितिलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले स्विकार्नुपर्ने हो । चुनौतीलाई त सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो नि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको बर्खिलाप गरेर कोही मुख्यमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्छ भने त्यसको पछाडि के नियत हुन सक्छ रु सास फेर्नका लागि एउटा स्पेस खोजेको देखियो ।’
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २८ बाहेक कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद सरकारको विपक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दिउँसो प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस नेता पोखरेल, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यसहितका सांसदहरूको टोली प्रदेश सभा सचिवालय पुगेको थियो । उनीहरूले सचिव हरिराज पोख्रेललाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए । दिउँसो १ः४० मा दर्ता गरिएको पत्रको दर्ता नम्बर १८८ रहेको छ ।
६० सदस्य प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनाएका थिए । यद्यपि, बिहीबारसम्म पनि उसले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावमा पनि जनमोर्चाका सांसदहरूको हस्ताक्षर छैन । तर, नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनमोर्चाले जनाएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा सरकार गठन भएदेखि नै माओवादी र जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने तथा संवैधानिक निकायलाई समाप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको आरोप अविश्वासको प्रस्तावमा लगाइएको छ । ‘महँगी र बेरोजगारी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएको छ । महालेखापरीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुलउपर गर्न भनेको छ, जसले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको सरकारको दाबीलाई चुनौती दिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
बिहीबार कार्यालय समय सुरु भएसँगै अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जम्मा भएका सांसदहरू अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएपछि अलमलमा परेका थिए । नेताहरूले कानुनी सल्लाह गरेपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । Nayapatrika Daily
