मोरङ / प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आइतबार बोलाएका छन् । प्रदेशसभामा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाहेकको बिजनेस नभएकाले उक्त प्रस्ताव टेबल हुने निश्चित छ । तर सत्ता पक्ष प्रदेशसभा बैठक नै बस्न नदिने खेल सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईनिकट नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा विचाराधीन भएकाले प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नभएको बताउनु भएकाे छ । ‘मुख्यमन्त्री राईले नेकपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिनासम्म कुनै किसिमका संसदीय गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी निलम्बन गर्नुभएको छ,’ उहाँले भन्नु भयाे, ‘प्रदेशसभा बैठक बस्न कि त सभामुखले मुख्यमन्त्रीज्यूले गरेको कारबाही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिनुपर्छ ।’
निलम्बनमा परेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नदिने राजभण्डारीले बताउनु भयाे । अविश्वास प्रस्ताव सफल वा असफल हुन कांग्रेसले निर्णय नगरुन्जेल प्रदेशसभा बैठकको औचित्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसको समर्थनबिना नेकपाको कुनै समूहसँग ४७ जनाको बहुमत पुग्दैन,’ राजभण्डारीले भन्नु भयाे ‘त्यसैले प्रदेशसभा बैठक बसेर गर्ने के ?’ दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तापक्षबाटै प्रदेशसभा बैठक बस्न नदिनु संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उठाउने काम मात्रै हुने बताउनुभयाे । ‘प्रदेशसभामा एक मात्र बिजनेस अविश्वासको प्रस्ताव छ । त्यसैले प्रदेशसभा सचिवालयले बैठकमा प्रस्तावलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
आङ्बोले नेकपाको संसदीय दल र प्रदेशसभा सचिवालयमा दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा कसैलाई कुनै किसिमको कारबाही गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ ।
कांग्रेसलगायतका अन्य दलको निर्णय पर्खेर प्रदेशसभाको बैठक रोक्नु जग हँसाइ हुने उहाँको भनाइ थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभाको बैठक रोक्न नमिल्ने बताउनुभयाे । ‘प्रदेशसभा भनेको जनताको आवाज उठाउने थलो हो,’ उहाँले भन्नु भयाे ‘कुनै व्यक्ति वा दलको स्वार्थमा प्रदेशसभाको बैठक रोक्न मिल्दैन । जनताको सुखदुःखको विषय सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ ।’ अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल भएपछि कांग्रेस जनताको हित हुने निर्णय लिन सक्षम रहेको कार्कीको भनाइ थियो ।
माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख भण्डारीले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले पठाएको पत्र पढेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नु भएकाे थियाे । दाहाल–नेपाल समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलले सभामुख भण्डारीलाई दबाब दिएपछि आइतबार बैठक बोलाइएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले सभामुखले आइतबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएको र त्यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आइतबार ११ बजे बोलाएको जानकारी दिनु भयाे ।
प्रदेश १ सभाका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सदस्य छन् । नेकपाका ६७ मध्ये मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा २८, दाहाल–नेपाल समूहमा ३४, दुई जना तटस्थ, एक जना फरार, सभामुख र उपसभामुख छन् । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सफल र असफल बनाउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कान्तिपुरबाट
