सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हालै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा अन्य ३८ जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएकाे छ ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतबाट भन्नुभयाे , "रिट दर्ता भयो, सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत ३९ लाई विपक्षी बनाउनुभएको छ।"
न्यौपानेका अनुसार अदालतले आइतवारका लागि पेसी तोकेको छ। सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिएका सबै जनालाई कानुनी चुनौती दिनुभएकाे छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये ३२ जनाले गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएका थिए।
शपथग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटा र उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अनुपस्थित रहनुभएकाे थियाे । सभामुखले सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिस र नियुक्ति दुवै संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउनुभएकाे छ ।
त्यसअघि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्द्वारा विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरेका नामहरू सिफारिस भएको ४३ औँ दिनमा फिर्ता पठाउनुभएकाे थयाे ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो।
ती नाम संसदीय सुनुवाइको निम्ति संसद्मा पठाइएको थियो। सभामुख सापकोटाले पत्रमा भन्नु भएकाे थियाे, "सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।"
सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गर्नुको कारण आठवटा बुँदामा उल्लेख गर्नु भएकाे छ । त्यसको तेस्रो बुँदामा उहाँले संवैधानिक परिषद्को निर्णय र परिषद्को बैठक राख्न जारी गरिएको अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएकाे छ । पैँतालीस दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरूले शपथ लिएका थिए।
सापकोटाले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कागजात फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नु भएकाे थियाे ।
तिमिल्सिनाले सभामुखको कदमले 'दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको' बताउनुभएकाे छ ।
उहाँले ती पत्र फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको भन्दै 'सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने' कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गन्नु भएकाे छ ।
सिफारिससम्बन्धी विवाद के हो?
संवैधानिक परिषद्ले नयाँ अध्यादेशअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसी मंसिर ३० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। उक्त बैठकमा सभामुखबाहेक विपक्षी दलका नेता पनि अनुपस्थित थिए।
अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दलको असन्तुष्ट समूह र प्रमुख विपक्षी दुवैले चर्को विरोध गरिरहेका बेला भएको उक्त निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। पौष ५ गते अपराह्न २:१५ बजे नियुक्तिको सिफारिस संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो।
त्यसको केही बेरपछि अपराह्ण २:२१ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी गर्नुभएकाे थियाे ।
संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई चुनौती दिँदै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
कुन आयोगमा कसको नाम सिफारिस भएको थियो?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
प्रमुख आयुक्तमा भूतपूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राई
आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल
निर्वाचन आयोग
आयुक्तमा अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर
सदस्यमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत, मिहिर ठाकुर
वित्त आयोग
सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरबहादुर मिश्र
महिला आयोग
अध्यक्षमा कमला पराजुली
सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा
मधेशी आयोग
सदस्यमा जिवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्ता
आदिवासी जनजाति आयोग
अध्यक्षमा रामबहादुर थापा
थारू आयोग
सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोधसिंह चौधरी र भोलाराम थारू
बीबीसीबाट
