'राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र'को माग गर्दै राजधानी काठमाण्डूसहित देशका विभिन्न भागहरूमा प्रदर्शन भएपछि नेपालमा फेरि एकपटक 'राजसंस्था पुनर्स्थापना'बारे चर्चा परिचर्चा भएको छ।
एकथरीले नेपालमा 'कुनै न कुनै खाले राजसंस्था फर्कन सक्ने' दाबी गरिरेहका छन् भने वर्तमान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरू 'कुनै पनि हालतमा राजसंस्था नफर्कने' बताउँछन्।
राजनीतिशास्त्रीका अनुसार अहिलेकै जनमतका आधारमा राजसंस्था चाहनेको मत धेरै भए पनि राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमबाट त्यो पुनर्स्थापित हुनसक्ने देखिँदैन।
कतिपय संविधानविद्हरू 'राजतन्त्रका पक्षमा जनमत बढेर जाने र त्यस्तो शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर अहिलेकै संविधान संसोधन गरेर राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेको' बताउँछन्।
'दबेको शक्ति प्रस्फुटित'
विसं २०६२/६३ को 'आन्दोलनपछि राजसंस्था चाहने जनमतलाई कुनै स्थान नदिइएको र नेताहरूकै व्यवहारका कारण त्यस्तो जनमतको आधार बढ्दै गएको' कतिपय विश्लेषकको दाबी छ।
देशसञ्चार डटकमका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरे भन्छन्, "२०६२/६३ मा नेपालमा परिवर्तनका लागि विदेशी संलग्नता देखिएको थियो। त्यसबेला राजसंस्थाप्रति विश्वास राख्ने शक्ति, परम्परागत शक्ति र सांस्कृतिक शक्तिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको थियो।"
"त्यो असङ्गठित शक्ति ठूलो हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र त्यो बेलाको अवस्थाका कारण बोल्न नसकेको अवस्था थियो।"
"त्यसयता देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो। राजनीतिक प्रयोग असफल भयो। देशको सार्वभौमसत्तामाथि विभिन्न किसिमका सम्झौता देखा परे त्यसले गर्दा ती शक्तिहरू सङ्गठित हुन थाले। त्यसैले उनीहरूले दबेको आवाज देखाएका हुन्।"
उनले उक्त असङ्गठित शक्ति पूर्ण रूपमा सडकमा नआइसकेको र भोलि कुन रूपमा देखापर्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए।
अहिले देशका विभिन्न स्थानमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्
राजतन्त्रको पक्षधर पिपुल्स रिभ्यू पत्रिकाका प्रधान सम्पादक पुष्पराज प्रधान 'नेपालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता विदेशीको एजेन्डा रहेको' कुरा हाल जनताले बुझेको बताउँछन्।
उनी अहिलेको संविधान नेपाली जनताको हित विपरित भएकाले नै बनेको पाँच वर्षमै विरोध सुरु भएको दाबी गर्छन्।
नेपालमा फेरि पनि राजसंस्था आउन सक्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, "राजसंस्थालाई जनताले नै पुनर्स्थापित त गर्न सकिहाल्छन् नि!"
'राजतन्त्र फर्कन सक्दैन'
गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिशास्त्रीका भनाइमा चाहिँ नेपालमा अब राजतन्त्र फर्कन सम्भव छैन।
प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, "अहिलेको यो सरकार प्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई फाइदा लिन केही व्यक्तिले साथ दिएको भरमा त्यो पुनर्स्थापित हुन्छ भन्न सकिँदैन।"
उनी अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस र मधेसवादी शक्तिहरू गणतन्त्रकै पक्षमा रहेकाले पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्भावना नरहेको बताउँछन्।
विभिन्न समूहहरूले त्यस्ता प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् . उनी अहिलेको सरकारको असक्षमताका कारण जनताले त्यसलाई अभिव्यक्त मात्र गरिरहेको बताउँछन्।
तर अहिलेको चुनावी जनमत छ भनेर गणतन्त्रवादीले अहिलेकै जस्तो रवैया देखाएमा त्यसप्रतिको असन्तोष बढेर जाँदा देशमा परिवर्तन हुनसक्ने बराल बताउँछन्।
उनका भनाइमा त्यस्तो परिवर्तन पहिलेकै प्रणालीमा फर्कनेभन्दा पनि अझ अर्कै खालको चाहिँ हुनसक्नेछ।
संवैधानिक रूपमा राजा फर्कन सक्छन्?
एक संविधानविद्ले चाहिँ 'यदि कसैले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहेमा' संवैधानिक रूपले त्यो सम्भव भएको बताउँछन्।
विपिन अधिकारी भन्छन्, "संविधान अन्तर्गत कुनै पनि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना वा शासकीय पद्धतिको परिवर्तन गर्न कुनै रोकतोक छैन। संविधान अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान परिवर्तन गर्ने क्षमता देखाउन सक्छन् भने गर्न सक्छन्।"
नेपालको वर्तमान संविधानमा अपरिवर्तनीय तत्त्व नभएकाले त्यो सम्भव हुने उनको तर्क छ।
अधिकारी भन्छन्, "अहिलेको संविधानमा राजतन्त्र स्वत: आउँदैन। त्यसका लागि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जनमत बनाउने अधिकार राजावादीलाई पनि त राजाविरोधीलाई जति छ।"
"तर राजनीतिक रूपमा अब के त्यो सम्भव छ भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ। किनकि नेपालमा राजाका समर्थक त छन् तर उनीहरूले के संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन सक्लान्? अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देखिँदैन।"
राजावादी भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता एवम् सांसद् राजेन्द्र लिङ्देन 'राप्रपाले संवैधानिक बाटोबाट एकदिन नेपालमा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेको' दाबी गर्छन्।
उनका भनाइमा राप्रपा सोही मान्यताका आधारमा संविधान मानेर राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी बनेको हो।
उनी अहिले भइरहेको आन्दोलनले नै पनि राजसंस्था पुनर्स्थापित गर्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्।
उनी भन्छन्, "अहिले जनमतले नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता र अपरिहार्यता देखाएको छ। त्यसले चाँडै राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।"
गणतन्त्रवादी दल किन मौन?
राजनीतिशास्त्री बराल राजावादीहरूले देशभरि प्रदर्शन गर्दा पनि गणतन्त्रवादी दलहरूले कडा शब्दमा त्यसको विरोध नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउँछन्।
उनी अहिलेको सत्ताधारी दलले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा त्यसको आक्रोश सडकमा देखिएको बताउँछन्।
बराल भन्छन्, "गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको मौनताले पनि राजतन्त्रवादीहरू उत्साहित भएका छन्।" माओवादी हिंसामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थन रहेको प्रचण्डको दाबीले उठाइदिएको तरङ्ग
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले देखे गणतन्त्र उल्टाउने प्रयास
दलका नेताहरू चाहिँ संविधान अनुसार नेपालमा 'कसैले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने' भएकाले त्यसलाई प्रतिक्रिया नदिइएको बताउँछन्।
नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल अहिलेको प्रदर्शन सरकारको 'अकर्मण्यता र अयोग्यताका कारण' उत्पन्न भएको बताउँछिन्।
तर यस्ता आन्दोलनमा संविधान नै नमान्ने खालको गतिविधि हुनु प्रणालीका लागि नै खतरापूर्ण भएकाले काङ्ग्रेसले बैठक गरेर त्यसबारे बोल्ने उनी बताउँछिन्।
सत्ताधारी नेकपाकी सांसद् नेतृ रामकुमारी झाक्री चाहिँ लोकतन्त्रमा विरोधको स्वतन्त्रता सबैलाई भएकाले पनि अहिलेको आन्दोलनबारे पार्टीले नबोलेको बताउँछिन्।
उनले 'यो आन्दोलनले राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने रत्तिभर पनि विश्वास नलागेकाले' आफूले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइन्।
अहिलेको आन्दोलन राजावादीले गरेका हुन् वा उक्त आन्दोलन देखाएर कसैले राजनीतिक फाइदा लिन खोजिरहेको छ भन्ने शङ्का रहेको झाक्री बताउँछिन्।
