नेपालमा हालै बढिरहेको देखिएको भारत र चीनबीचको 'रस्साकस्सी'माझ सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले दीर्घकालीन परिस्थिति आकलन गरेर कूटनीति सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'रअ' भनिने भारतको खुफिया निकायका प्रमुख र स्थल सेनाध्यक्षले नेपाल आएर प्रधानमन्त्री सहित उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेपछि गएको ज्यानुअरीमा भारतको विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हर्षवर्द्धन श्रृंगला आफ्नो पहिलो भ्रमणमा काठमाण्डू आउँदैछन्।
श्रृंगला दुई दिने भ्रमणबाट फर्किएको ४८ घण्टा नबित्दै उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेंग्हे एक दिने भ्रमणमा आइपुग्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको अजेण्डा नखुलाइएको भएपनि परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले यसलाई नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
'नेपालमा भारतको भूमिका पहिलो भन्ने चिनियाँ धारणा अब रहेन'
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई नेपालमा भारतको भूमिकालाई लिएर चीनले विगतमा राख्ने गरेका धारणा फेरबदल भएको ठान्छन्।
उनी भन्छन्, "उद्देश्य जे भएपनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको साङ्केतिक अर्थ बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्षअघि चीनले नेपालको विषयमा भारत नै पहिलो हो जस्तो गर्ने गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ अहिले चीन त्यो धारणाको पक्षमा छैन। अहिले हामी पनि पछि छैनौँ है भन्ने सन्देश उसले दिइरहेको छ।"
उनले थपे, "नेपालका पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईबीच छलफल हुँदा कोइरालाले चिनियाँ पक्षलाई नेपाललाई अझ बढी सहयोग गर्न आग्रह गरेको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यसमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले हामी भारतभन्दा अलिकति कमै सहयोग दिन चाहन्छौँ भनेका थिए। हामीले बढी सहयोग गर्यौँ भने तिमीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर चिनियाँ पक्षले भनेको हामीले पढेकै हौँ। सन् २०१५ सम्म पनि त्यस्तै अवस्था थियो। तर अब चीनले 'हामी पछाडि छैनौँ' भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ।"
जानकार अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनमा चीनले भारतका तर्फबाट कुन तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नेबारे एकदमै चासो व्यक्त गरेको थियो।
भारतले विदेशमन्त्री पठाएपछि त्यसबेला चीनले पनि विदेशमन्त्री पठाएको थियो। त्यसबेला भारतले १ अर्ब डलर सहायता घोषणा गरेको थियो। चीनले झण्डै आधा अर्ब डलर अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो।
आगामी आइतवार चिनियाँ सेनाको विमानमा काठमाण्डू ओर्लने चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा रहेको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनका सबैभन्दा वरिष्ठ सदस्य हुन्। राष्ट्रपति सी पछि उक्त सैन्य आयोगमा दुई जना उपाध्यक्ष रहेका छन्।
ती दुई उपाध्यक्ष मुनि रहेका रक्षामन्त्री वेइ उपप्रधानमन्त्री हैसियतका अधिकारी रहेको बताइएको छ।
उनको उक्त हैसियत अनुसारकै प्रोटोकल कायम गरी स्वागत र सुरक्षाको तयारी अघि बढाइएको सुरक्षा श्रोतले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।
संयोगमात्रै होइन
परराष्ट्र मामिलामा दखल राख्ने नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटेजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला भारतीय विदेशसचिव पछि चिनियाँ रक्षामन्त्री काठमाण्डू आउन लाग्नुलाई एउटा नियमित घटनाक्रमका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताउँछन्।
यहाँ भएका पछिल्ला उच्चस्तरीय भ्रमणहरू नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने दिल्ली र बेइजिङको प्रयास भएको उनको विश्लेषण छ।
उनले भने, "अहिले नै चीनबाट बढी प्रभावित हो कि भारतबाट प्रभावित हो भन्नलाई गाह्रो छ। तर नेपालमा अब पहिलेको जति भारतको प्रभाव छैन भन्न सकिन्छ।"
उनले थपे, "यदि नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर भइरह्यो र राज्य निर्माण, विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिइएन भने आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यहाँको घरेलु राजनीतिमा भारत र चीन दुवै सक्रिय हुने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ।"
"त्यसका स्पष्ट कारण छन्। आगामी १० देखि २० वर्षमा एशियामा सम्भवत चीनको प्रभुत्व कायम हुने देखिन्छ। सभ्यताको विरासतका साथै ठूलो जनसङ्ख्या र बढ्दो हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिका कारण भारतले उक्त सम्भावनाबाट असहज महसुस गर्नेछ र अमेरिका सहितका साझेदारको सहयोगमा उसले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने प्रयास गर्नेछ।"
त्यसको भुङ्ग्रोमा नेपाल पर्ने र त्यसबेला राजनीतिक अस्थिरता र उल्लेख्य आर्थिक विकास नभए देश अप्ठेरो मोडमा पुग्ने कोइराला तर्क गर्छन्।
उनी थप्छन्, "सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यमा नेपाली भूमिलाई भारत र चीन दुवैले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था एकातर्फ रहन्छ भने उनीहरूले यही भूमिबाटै एकअर्का विरूद्ध वैरभावपूर्ण खालका गतिविधि पनि गर्न सक्छन्।"
नेपालले भारत र चीन दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने र नेपाली भूमि कुनै पनि देश विरूद्ध प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारतीय पूर्व कूटनीतिज्ञलाई सत्तारूढ दलका नेताको जवाफ
भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण लगत्तै हुनलागेको चिनियाँ अधिकारीको भ्रमणलाई लिएर कतिपय भारतीय कूटनीतिक विश्लेषकहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्।
नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रायले सोमवार आयोजित एउटा वेबिनारमा उक्त भ्रमणलाई लिएर असन्तुष्टि नै जनाए। उनको भनाइ छ, "खासगरी भारत र चीनको सम्बन्ध मुख्य गरी रक्षा र सैनिक सम्बन्धमा तनावपूर्ण देखिएको बेला चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई बोलाउनुले नेपालीहरूले भारतको संवेदनशीलतालाई धेरै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन। हाम्रो सेनाध्यक्षको भ्रमण भएका कारण सन्तुलनका लागि पनि त्यसो गरिएको हुनसक्छ। तर मलाई यो केही अस्वाभाविक लागेको छ किनभने यो दुई वा तीन वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको दोस्रो भ्रमण हो।"
"नेपाली सेना र पीएलएबीच केही सैन्य तालिमहरू भएपनि त्यसबाहेक उनीहरूबीच खासै ठूलो सहकार्य छैन। त्यही भएर यो भ्रमणको अर्थ र महत्त्व के हो त्यो प्रष्ट छैन।"
भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थिए
राजदूत रायको जस्तो धारणाले गलत मानसिकता झल्काउने नेपालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन्।
उनी भन्छन् "नेपालमा कसको भ्रमण हुन्छ कसको हुँदैन त्यो उहाँहरूको चासोको विषय होइन। हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा प्रक्रिया अनुसार हाम्रा संवादहरू चलिरहेका हुन्छन्। जस्तो भारतबाट कसलाई बोलाउने अर्को कुनै देशलाई चासोको विषय हुँदैन। चीनबाट कसलाई बोलाउने त्यो अर्को कुनै देशलाई चासोको विषय हुनुहुँदैन। त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा गलत ढङ्गले चासो देखाएको जस्तो हुन्छ।"
सन् २०१८ र सन् २०१९ मा नेपालका तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङले नेपाली सेनालाई ३०० मिलियन युआन अर्थात करिब पाँच अर्ब रूपियाँ बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
पोखरेलले उसबेला दिएको निम्तोका आधारमा चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउन लागेको बताइएको छ। चिनियाँ रक्षामन्त्री राष्ट्रपति सीको भ्रमण यता नेपाल आउन लागेका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्
