धरान / सुत्केरी बेथा लागेपछि इटहरीकी रजुना थापा विष्ट १६ असोजको बिहान ६ बजे धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूति वार्डमा पुगिन् । डाक्टरले उनलाई बेथा लाग्नेबित्तिकै अस्पताल आउन भनेका थिए । घर वा निजी अस्पतालभन्दा उनलाई बिपीमा बच्चा पाउन सुरक्षित र सहज होला भन्ने आस थियो । तर, सोचेजस्तो थिएन प्रसूति वार्ड ।
प्रसूति वार्डमा सुत्केरी आमाहरू भुइँमै बसिरहेका थिए, नवजात शिशुलाई काखमा राखेर । कतिपय भुइँमा म्याट ओछ्याएर पल्टिरहेका थिए । बेडहरू खाली थिएनन् । ‘बेड पाइन्छ कि भनेर धेरै कोसिस गर्यौँ, डाक्टर, नर्ससँग हारगुहार ग¥यौँ, तर बेड मिलेन,’ रजुनाका पति उद्धव विष्टले भने ।
बिहानदेखि अबेर रातिसम्म पनि बेड मिलेन । र, राति रजुनाले भुइँमै बच्चा जन्माइन् । उनलाई लागेको थियो, बच्चा जन्मिएपछि त बेड पाइएला । ‘भुइँमै बच्चा जन्मियो । त्यसपछि पनि बेड मिलेन,’ उद्धवले भने, ‘रातभर भुइँमै बसेपछि अर्को बिहानै घर फर्कियौँ ।’
कोरोना महामारीबीच पनि सुरक्षित हुने आसमा यहाँ आउने गर्भवतीको संख्या बढेको छ । जसले जोखिम त बढेको छ नै, भुइँमै सुत्केरी गराउँदा र बच्चा जन्माएपछि चिसो भुइँमै बस्नुपर्दा सुत्केरीहरूको अस्पताल बसाइ झन् कष्टकर पनि हुने गरेको छ । कोही सुत्केरी बच्चा जन्माएको अर्को दिन घर फर्किने गरे पनि कतिपय हप्ता दिनसम्म चिसो भुइँमा रात कटाउन बाध्य छन् ।
ठाउँ अभावका कारण एउटै बेडमा दुईजना सुत्केरीलाई पनि राखिएको छ । त्यतिले पनि नपुगेपछि केहीलाई बिरामी जाँच्ने टेबुलमा समेत राख्ने गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रसूति वार्डमा आकस्मिक कक्ष छ, जहाँ ६ वटा बेड छन् । आकस्मिक कक्षका बेडमा समेत दुई–दुईजना सुत्केरीलाई राख्ने गरिएको छ ।
बेड र जनशक्तिको अभावले भुइँमै सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रसूति विभागका कार्यबाहक विभागीय प्रमुख डा. पप्पु रिजालले बताए । ‘इमर्जेन्सीमा दैनिक ७५ देखि ८० जना भर्ना हुन्छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत सुत्केरी गराउने हुन्छन् । दैनिक १५ देखि २० जना गर्भवतीको अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । दैनिक सात–आठजनाभन्दा बढी वेटिङ लिस्टमा हुन्छन्,’ डा. रिजालले भने, ‘यो सबै व्यवस्थापन गर्न समस्या छ, त्यसैले बिमारी जाँच्ने टेबुलमा समेत गर्भवतीलाई राख्नुपर्ने अवस्था छ । टेबुल पनि नपुगेपछि भुइँमै राखेर सेवा दिइरहेका छौँ ।’
बिपी प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागको आकस्मिक कक्षमा मात्रै होइन, ओपिडीमा पनि त्यस्तै घुइँचो हुन्छ । दैनिक चार सय बिमारी ओपिडीमा आउने गरेको उनले बताए । ‘यो समस्या नयाँ होइन, वर्षौँदेखि यो पीडा भोगिरहेका छौँ । क्षमताभन्दा बिमारीको चाप बढी भएका कारण चित्तबुझदो र गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ,’ डा. रिजालले भने ।
स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव छ प्रतिष्ठानमा । एक चिकित्सकका अनुसार प्रसूति वार्डमा ३४ बेड छन् । त्यहाँका सबै आमा र बच्चाको हेरचाह दुईजना नर्सले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘दुईजना नर्सले ६०–७० जनाभन्दा बढी आमा र बच्चालाई सेवा दिनुपर्दा चित्तबुझ्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन,’ ती चिकित्सकले भने । प्रतिष्ठानमा सात सय नर्सको दरबन्दी छ, तर चार सय ५० मात्रै कार्यरत छन् । चिकित्सक भने दरबन्दीअनुसार दुई सय ६० जना कार्यरत छन् । नियमित आउनेसँगै ओपिडी र बाहिरी जिल्लाबाट रिफर भएर आएका इमर्जेन्सी प्रसूति सेवा दिनुपर्ने पनि थुप्रै हुने गरेका छन् । प्रसूति विभागको तथ्यांकअनुसार यसरी आउने गर्भवतीको संख्या दैनिक ७५ देखि ८० जना हुने गरेको छ ।
यसरी जन्मिएका कतिपय नवजात शिशुलाई एनआइसियूमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानमा एनआइसियूको पनि अभाव छ । त्यसैले बच्चा जन्मिएपछि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रतिष्ठानमा ६ वटा एनआइसियू छन् । आइसियू र आकस्मिक कक्ष विस्तार नहुँदा समस्या भएको प्रसूति विभागका कार्यबाहक प्रमुख डा. रिजालले बताए । ‘आइसियू र आकस्मिक कक्ष विस्तार नभएर समस्या भइरहेको छ । बिरामीलाई भनेजस्तो उपचार सेवा दिन गाह्रो भएकोे छ,’ उनले भने ।
मान्छे हिँड्ने प्यासेजमै बिरामीको उपचार
प्रसूति वार्डमा मात्रै होइन, जनरल वार्डको पनि उस्तै दुर्दशा छ । बेड अभाव हुँदा मान्छे हिँड्ने प्यासेजमै बिरामीको उपचार गरिँदै छ । ओपिडीमा दैनिक एक हजार पाँच बिरामी आउने गरेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. प्रमोद बरालले बताए । ‘बिरामी धेरै भएकाले सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न कठिन भएको छ । यो संख्या उच्च छ,’ उनले भने ।
अझ आकस्मिक कक्षको हालत झन् खराब छ । दुुर्घटना एवं जटिल प्रकृतिका बिरामीले आकस्मिक कक्षमा बेड नै पाउने गरेका छैनन् । ‘आकस्मिक कक्षमा पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन,’ आकस्मिक कक्ष प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्र मल्लले भने । यहाँ आएका बिरामीलाई समेत अन्यत्र रिफर गर्नुपर्न अवस्था छ । आइसियू र भेन्टिलेटर अभाव हुँदा बिरामीलाई विराटनगर रिफर गरिँदै आएको छ ।
उपचारका लागि आउने आउने सिकिस्त बिरामीको ज्यान झनै जोखिम हुन्छ । चिकित्सकीय मान्यताअनुसार बेड संख्याका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामी गम्भीर प्रकृतिका हुने आकलन गरिन्छ । त्यहीअनुसार आइसियू, एनआइसियू, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । बिपीमा सात सय ६५ बेडका आधारमा कम्तीमा पनि ८० वटा आइसियू तथा एनआइसियू बेड हुनुपर्ने हो । तर, अहिले सेन्ट्रल आइसियू एउटा डिलक्ससहित आठवटा बेड, एमआइसियू चार बेड, एनआइसियू ६ बेड, सर्जिकल आइसियू पाँच बेड र मेडिकल आइसियू चार बेड छन् । अहिले थपिएका १० बेड पनि पुरानालाई थन्क्याएर राखिएका हुन् ।
सामान्य अवस्थामा दैनिक चार हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको प्रतिष्ठानमा महामारी एक हजार पाँच सय आउने गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा जम्मा बेड सात सय ६५ छन् ।
उपकुलपतिको बेवास्ता
प्रसूति वार्डदेखि आकस्मिक कक्षसम्म बिरामीको बिजोग हुँदा पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले भने खासै चासो दिएका छैनन् । उनी प्रतिष्ठानका समस्या सुल्झाउनुभन्दा काठमाडौं धाउने गरेका छन् । यतिवेला पनि उनी काठमाडौंमा छन् । पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् । बिपीकै स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीबाहेक अरूको फोन उठाउने गरेका छैनन् । उपकुलपति गिरीले कसैको वास्ता नगरेपछि चिकित्सक, कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारी, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा छन् । प्रतिष्ठानमा एक सातादेखि आन्दोलन चलिरहँदा पनि गिरीलाई वास्तै छैन ।
बिरामीको चाप धेरै भएकाले समस्या भएको छ : प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रजिस्ट्रार
बिरामीको चापले गर्दा समस्या भएको हो । जति बिरामी आउँछन्, त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति पुग्न सकेको छैन । अर्को, सामान्य बिरामीलाई हेर्दै–नहेरी बिपी प्रतिष्ठानमा पठाइदिँदा समस्या भएको छ । स्थानीय तहमा सुत्केरी गराउँदा निःशुल्क हुने र भत्तासमेत सरकारले दिने गरेको सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको छैन । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल जिम्मेवार हुने हो भने प्रतिष्ठानमा यस्तो समस्या आउँदैन । स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाले कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर निगरानी गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप भएको समस्याबारे मैले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री तथा जिल्ला अस्पतालका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छु । रिफर गर्नैपर्ने बिरामी मात्र ठूला अस्पतालमा गरौँ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश १ का ६० भन्दा बढी निजी अस्पतालका निर्देशकसँग पनि जुम मिटिङमार्फत छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था जिम्मेवार हुने हो भने प्रतिष्ठानको भिड हुने समस्या ७० प्रतिशत घट्छ । जटिल प्रकारका बिरामीले राम्रो उपचार पाउनेछन् । त्यसका लागि सबै लाग्नुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
