नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवम् पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश नम्बर १ का नव निर्वाचित सदस्य भीम आचार्य झण्डै ४ दशकदेखि नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा छन् । उनी सुनसरी जिल्लावासी समेत हुन् । जिल्ला, अञ्चल हुँदै केन्द्रीय कमिटी सचिव र सरकारको पर्यटनमन्त्रीसमेत भएका आचार्य अहिले नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर १ को प्रमुख समेत छन् । मंसीर २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यसमेत निर्वाचित भए । धरानमा प्रचार विभाग तथा प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरीले आयोजना गरेको जनप्रतिनिधिलाई सम्मान कार्यक्रममा आएका बेला पत्रकार रणध्वज लोहारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
चुनाव पनि सकियो, विजय पनि हासिल गर्नु भयो आज–भोलिको केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
हैन, अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार बनाउने भनिरहेका छौं । केन्द्रीय सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस यो वा त्यो भनेर निहँु खोजिरहेको छ । त्यसमा एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर मैले काठमाडौंमा साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु । दोस्रो कुरा प्रदेशमा सरकार बनाउन नयाँ संरचनाको निर्माण गर्नु पर्नेछ । प्रदेश संचालनका लागि कानुन निर्माण, राजस्वको स्रोतहरूको पहिचान र नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन नबनिकन, नीति निर्देशिका नबनाई सरकार एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।
तर देउवा सरकार त टसमस नगरी बसेकाे छ त ?
यो सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि आनाकानी गर्नु कांग्रेसको अधिनायकवादी चरित्र हो । कांग्रेसले आफूलाई बाहिर लोकतान्त्रिक भन्ने तर भित्री रूपमा अधिनायकवादी चरित्र देखाउने काम गरिरहेको छ । यो वा त्यो, कुन अक्षर, के समातेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने काम गर्दैछ । त्यो गलत हो । जतिसुकै आफ्नो दृष्टि पूरा गर्न खोजेपनि त्यो एकाध महिना मात्रै हो । हामी चाँहि सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण निर्माण गर्दै वामपन्थी गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।
वामपन्थी गठवन्धनकोे सरकार कहिले देख्न पाउलान त जनताले ?
अहिलेको हिसाबले त सरकार निर्माणका लागि फागुन पहिलो साता पुग्लाजस्तो छ । किनभने माघ २५ गते राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा नगर्ने ? त्यो बेतुकको कुरा हो । किनकि समानुपातिक भए पनि प्रत्यक्ष भएपनि निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नु पर्छ । प्रत्यक्षको चाहिँ घोषणा भइसक्यो, तर समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा नगर्नु भनेको सरकारको आयु लम्ब्याउने चाला हो । माघ २५ गते चुनाव गर्ने भनिसकेको हुनाले राष्ट्रिय सभाको चुनावको परिणाम आउन पनि सयम लाग्छ । त्यस लगत्तै सरकार बनाउन चाहिँ १०–१२ दिन समय लाग्न सक्छ ।
भनेपछि माओवादीसँगको एकतापछि मात्रै सरकार बन्ने हो ?
हाम्रो प्रयास सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै गर्ने भन्ने हो । यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य भैरहेका छन् । तर पार्टी एकतामा अहिले हामीले छलफल गर्नु पर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरु रहेका छन् । जुन कुराको लागि राजनीतिक कारणले गर्दा हामी सघन ढंगले लाग्न सकेका छैनौं । माओवादीसँगको पार्टी एकताका लागि पहिला त राजनीतिक, सैद्धान्तिक कुरामा दुवै पार्टीबीच सहमति हुन पर्यो । तर धेरै कुराहरु त हाम्रो व्यवहारिक रूपमा सहमति भएकै कुराहरु छन् । चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेर जनताको बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने र त्यो सरकारले देशको विकास निर्माण र सम्मृद्धिको काम गर्ने र समाजवादमा जाने भन्ने हाम्रो दुई पार्टीकै लक्ष्य रहेको छ । त्यसका लागि कुनै असमझदारी छैन ।
तर ‘पोल्टिकल जार्गनहरु’ फरकफरक छन् । हामीले बहुदलीय जनवाद भनेका छौं । फेरि माओवादीले २१ औं शताव्दीको जनवाद भनेको छ । त्यस्तैत्यस्तै कुराहरू पनि छन् । ती विषयमा कुरा गरेर सकेसम्म सहमति हुन सक्ने कुरामा सहमति गर्ने, एकाध विषयमा सहमति हुन सकेन भने ‘अण्डर डिस्कसन’मा राखिदिने । पछि महाधिवेशनले फैसला गरौँला ।
यी त वैचारिक कुरा भए पार्टी व्यवस्थापन र संरचनाका कुरा पनि आउलान ?
अवश्यै पनि, पार्टी एकतापछि संगठनात्मक कुरालाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । पार्टी विधान, संरचनाहरू, नेतृत्व कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सघन ढंगले कुराकानी हुन सकेको छैन । त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौं । हामीले मोटामोटी रूपमा पार्टी एकता जसरी पनि गर्ने भनेका छौं । भागवण्डा लगायतका कुरा नगर्ने भन्ने छ । तर पनि आखिरमा कुरो त आउँछ, नेतृत्व कस्ले लिने, पोजिसन कस्तो हुने, संगठनको संरचना कस्तो बनाउने ? यी विषयमा छलफल हुने छ । तर छलफल गर्न भने बाँकी नै छ । त्यो छलफल टुंगिएर पार्टी एकता हुन्छ । डेढ–दुई महिनाभित्र यसको पनि किनारा लाग्छ ।
पार्टी एकतापछि जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गर्नुपर्ला नि त ?
यो विषयमा छलफल त्यति धेरै शुरु भएको छैन । अहिले हामी सत्ता हस्तान्तरणकै झमेलामा छौं । तर स्वभाविक रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने नै छ । चुनाव अघि पनि त माओवादीसँग एमालेले ‘प्रिन्सिपल’ बनाएका नै थियौंं । ६० र ४० को ‘प्रिन्सिपल’मा नै चुनावमा गएका हौं । त्यही ‘प्रिन्सिपल’मा जान सकिन्छ । नेतृत्वमा पनि र प्रतिनिधि सभामा पनि सबै भन्दा ठूलो एमाले नै छ । दोश्रो कांग्रेस, तेस्रो माओवादी केन्द्र छ । पार्टीको पनि त त्यही हिसावले आकार हुने भयो । स्थानीय तहमा पनि त्यही खालको अवस्था छ । त्यो सबै आआफ्नो ‘पोजिसन’लाई ख्याल गरेर हामीले नेतृत्वका पोजिसन बनाए हुन्छ ।
एमाले पार्टी महासचिव ईश्वर पोख्रेलले पार्टीको एकीकरण भए पनि नभए पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओवादीले मान्ला त ?
होइन, कोही पनि नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । जो सुकैलाई जे परे पनि हामीले मान्नु पर्दछ । जसरी चुनावमा केही न केही त त्याग्नु पर्यो नि । सबै उमेदवार भएका साथीहरू, जिल्लाबाट केन्द्रसम्म पुगेका साथीहरू ‘ड्रप’ भए । अर्काेलाई छाड्न तयार भइयो र न यो परिणाम आयो । त्यसकारण माओवादी केन्द्र एमाले सबैले त्याग गर्न तयार हुनु पर्छ । आआफ्नो पार्टीको आकार अनुसार नै पोजिसनको माग गर्नुपर्छ ।
ए, त्यसो भए पार्टी एकतापछि पनि पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व चाहिँ एमालेले नै गर्छ ?
तपाईंहरूले जसरी बुझ्नुस । ठ्याक्कै त्यही शब्द दोहोर्याउँदिन । किनभने वार्ता, कुराकानी चलिरहेका हुनाले अहिले नै बोल्दा पक्कै असर पुग्ला । तर सामान्य ‘प्रिन्सिपल’ बनाउँदा– फस्ट पार्टी र तेस्रो पार्टी हामी मिल्दैछौं । ‘पोजिसन’ सबैलाई चाहिन्छ । त्यो चाहिँ हामी जस्तो आकारमा छौं, त्यही आकारमा रहेरसहमति गर्यौं भने एकदमै सजिलो हुन्छ ।
अब प्रदेश नम्बर १ को मुख्य मन्त्रीको कुरा गरौं, को बन्ला मुख्यमन्त्री ?
एमालेकै हुन्छ । त्यसमा कुनै विवाद छैन । प्रदेश १ मा एमालेकै बहुमत छ । तर मुख्य मन्त्री बन्ने कुरामा भने पार्टीको प्रक्रिया छ । पार्टीले स्थायी कमिटीबाट होस् वा दलबाट होस् एउटा प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँछ । त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै तँ होस्, म होस भन्नु चाहिँ अपरिपक्वता हो । किनभने त्यो प्रक्रिया टुंगिएको छैन । त्यो परिणाम आउँदै गर्दा देखिन्छ । त्यसैले मै हुन्छु भनेर तपाईंले मलाई बोलाउन खोज्नु भएको हो भने म त्यो बोल्ने पक्षमा छैन । राजनीतिमा लागेको ४ दशक हुन लाग्यो । पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति हुँु । त्यसैले म केटाकेटीपन देखाउन चाहदिँन । 
तर पार्टीको नेतृत्व र प्रदेश प्रमुख हैसियतले पनि संभावना त तपाईंकै हुन सक्ला नि त, हैन ?
त्यो त सबैले अनुमान गर्ने मात्र विषय हो । तर मेरै मुखबाट मैले त्यो अपरिपक्वता देखाउनु हुँदैन । म परिपक्व ढंगले के भन्छु भनेँ तपाईंले भनेका आधारलाई पनि पार्टीले ध्यान देला । अनि दलले पनि ध्यान देला । त्यसकारण दलको निर्वाचनबाट नेता छान्ने स्थिति बनेपछि त्यो सबै प्रष्ट भइहाल्छ ।
तर मुख्यमन्त्री बन्नको लागि त पार्टी भित्रै तीव्र प्रतिष्प्रर्धा भैइरहेको छ नि ?
फेसबुकमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । पार्टीभित्र म देख्दिनँ । त्यसकारण पार्टीभित्र खासै त्यस्तो छैन ।
मुख्य मन्त्रीका लागि भित्रकै नेता शेरधन राईले पनि दावी गरिरहेका छन त ?
शेरधनले गर्नु भएको छ । जीवनले आफ्नो भन्नु भएको छ । हिक्मतले भन्नु भएको छ । राजेन्द्र राईले भन्नु भा’छ । भन्न त ५१ जना सांसद सबैले भन्न पाउनु हुन्छ । माओवादीका पनि एक दुईजना साथीले भन्नु भएको छ भनेर सुनेको छु मैले । त्यसकारण भन्ने कुरा एउटा हो तर हुने कुरा अर्को हो ।
तर सबैको आकांक्षा र इच्छालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ त ?
अनावश्यक आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । हामीसँग पदहरू सिमित हुन्छन् । कोही सांसद हुने हो, कोही मन्त्री हुन्छन् भने कोही मुख्य मन्त्री, उप– मन्त्री, सभामुख हुने हो । माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैचिज ख्याल गरेर व्यवस्थापन गर्छौं । धेरै ठूलो मन्त्री मण्डल पनि बनाउन सकिँदैन । किनकि जनताको आंकाक्षामा त्यस्ले आघात गर्दछ । सकेसम्म उचित ढंगले व्यवस्थापन गरिन्छ तर अनावश्यक आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन । उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरिन्छ ।
