धरान / २०६५ भदौ २ गते सप्तकोशी नदिले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउ पसेको दिन हो । लाखौको उठिवास भएको दिन, ती बाढी पीडितलाई दिन भनेर आएको राहत रकम वितरण हुन नसकेर १० बर्ष पछि फिर्ता जाने भएको छ ।
नदी कटानबाट घरखेतविहीन भएका स्थानीयहरु दश वर्ष पुरा हुँदा पनि अझैँसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । कतिपय पीडितहरु अस्थायी टहरामा जीवन चलाईरहेका छन् । तर उनीहरुको बसोवासका लागि आएको करोडौको रकम भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा थन्किएको छ ।
सरकारले सबै बाढी पीडितहरुका लागि एक अर्व ६० करोडको प्याकेज बनाएर उपलब्द गराएको थियो । सो रकम मध्यबाट अझै करिव ४० करोड रकम वितरण नभई थन्किएको पाईएको छ ।
कोशी वाढीपीडित उच्चस्तरीय आयोगले कोशी प्रभावितहरूका लागि भनेर सरकारलाई साढे नौ अर्ब बजेट निकासा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो पैसा क्षतिपूर्ति मुआब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि दिएको थियो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समेत बजेट माग गरिएको थियो । मागअनुरूप सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको एकीकृत प्याकेज दिएको बताइएको छ ।
यस विषयमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले केही पैसा रहेको बताए । बाढी पीडितहरुले अधिकाशंले लगिसकेको उनले दावी गरे । ‘ बाढी पीडितहरुलाई क्ष्ेतिपूर्ति दिन भनेर सरकारले पैसा पढाएको हो । धेरैले लगिसकेका छन् । कोही छुट भएकाहरुलाई दिन वाँकी रहेको हो ।’–प्रजिअ उप्रेतीले भने–‘ अव यो पैसा केन्द्रमा फिर्ता जान्छ ।’ कति कति बाँकी छ भन्ने विषयमा भने खाता नै चेक गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
कोशी कटान भएको १० वर्षमा झण्डै १० प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन् । तर बाढी पीडितका लागि आएको पैसाबारे भने हालसम्म कसैले चासो नदिएको पाईयो ।
यता पीडितहरुले वर्षौंसम्म सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि सहयोग नपाएपछि प्रशासन कार्यालय जान छाडेको कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए ।
उनका अनुसार २०६५÷१२÷१७ गतेको मन्त्रि परिषदको बैठकले ३६ सय विहागा जग्गाको क्षेतिपूर्ति दिने, घर निर्माण गर्न प्रत्येकलाई ३० किवी साँखुको काठ दिने, ५७८ घर परिवारलाई घर मर्मत गर्न २० हजारको दरले रकम दिने र १४२२ जना सुकुम्वासीहरुलाई दुई कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्द गराउनका लागि १ अर्व ६० करोड रकम निकासा गरेको थियो । तर अफै १५ सय विगाह खेतको क्षेतिपूर्ति, १५७० घर परिवारले पाउने काठ, ३ सय घर परिवारले अझै मुव्जा नपाएको मण्डलले बताए ।
सप्तकोशी नदीले गरेको महाबिनाशले त्यसबेलाको सुनसरी पश्चिम कुशाह गाविसस्थित तटबन्ध भत्काएर हरिपुर, श्रीपुर र पश्चिम कुशाह गाविसलाई पूर्णरुपमा क्षति र्पुयाएको थियोे भने लौकही, मधुवन, बसन्तपुर र घुस्की गाविसलाई भने आशिंक क्षति पुराएको थियो । एक जनाको ज्यान गएको थियो भने ९० जना घाईते भएका थिए ।
सरकारी आंकडा अनुसार सप्तकोशीको महाबिनाशबाट सात हजार पाँच सय ७२ घरपरिवारका ४२ हजार आठ सय नेपालीहरु विस्थापित भएका थिए भने सुनसरीको खेतियोग्य पाँच हजार पाँच सय हेक्टर जमिन बालुवामा परिणत भएको थियो ।
सप्तकोशी नदीले १२ किमि कालोपत्रे सडक र १३ किमि कच्ची सडक बगाउँदा लामो समयसम्म यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै दर्जनौं विद्युतका पोल क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
त्यसबेला पूर्वी नेपाल छुट्टै राज्य जस्तो भएको थियो भने सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा सप्तकोशी पूर्व र पश्चिम आवतजावत गर्न भारतको बाटो भएर जानु पर्दथ्यो कि त ज्यानजोखिममा पारेर डुंगाको यात्रा गर्नु पर्दथ्यो । सप्तकोशी नदीले त्यसबेला भारतको विहार राज्यको १८ वटा जिल्लालाई डुबाएको थियो र बाढीबाट ३३ लाख मानिसहरु प्रभावित भएका थिए ।
सप्तकोशी नदी आजकै दिन भाद्र २ गते दिउसो १२ बजेर ४४ मिनेटमा मानवबस्तीमा प्रवेश गरेको थियो भने भाद्र २ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म मानवबस्तीमा बगेको थियो । यही दिनलाई कालो दिनको रुपमा बाढीपीडितहरुले कोशी फुटेकै स्थानमा कालो दिन सोही समयमा मनाउदे आएका छन् । शनिवार प्रदेशका उद्योग, बन तथा पर्यटन मन्त्रि जगदिश कुसियतको प्रमुख आतिथ्यतामा कालो दिन मनाएको छ । कोशी पीडितहरुले न्याय नपाएको विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष मण्डलले बताए ।
उनीहरुलाई राहत तथा उद्धार गर्न पूर्वकृषि मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाउँदा केही कोशी प्रभावितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको मण्डलले बताए । खातामा पैसा हुदासमेत प्रशासनले पीडितको समस्या सुनुवाई नगरेको उनको भनाई छ ।
