मुलुक अनुदार लोकतन्त्रको दिशामा उन्मुख भएको आम नागरिकलाई अनुभूति हुने गरि सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकार र संसद्कै पनि कार्यशैली हेर्दा उदार लोकतान्त्रिक मान्यताको मर्ममा प्रहार गर्ने प्रयास भएको छ । यो किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन् । कुनै आन्दोलन नै नभएका अवस्थामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरेर विरोध प्रदर्शन रोक्न खोज्ने, संविधानको भावनामात्र हैन अक्षरसम्मलाई मिच्न खोज्ने र सत्तारुढ दलका नेताका निकटस्थहरू ‘गैरसंविधानिक शक्तिकेन्द्र’ बन्दै जानु विडम्बना हो ।
नयाँ मुलुकी ऐन २०७५ सालको भदौ १ गतेबाट भएको छ । वर्तमान सरकार आएको केही महिनाभित्र नयाँ मुलुकी ऐन (संहिता) लागु हुनु संयोगमात्रै हो । तैपनि, सरकारका केही क्रियाकलापले झस्काएको हुनाले मुलुकी ऐनका अनुदार प्रावधान प्रेसको स्वतन्त्रता खुम्च्याउन प्रयोग गरिने हो कि भन्ने सन्देह फैलिएको छ । ऐन निर्माणका समयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले लागु हुने बेला भएपछि यसमा रहेका कमजोरी केलाउन थालिएको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर भएर नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ ।
नयाँ मुलुकी ऐनको केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने भन्दै पत्रकारहरूले असहमति जनाएको अवस्था छ । विशेषगरी तस्बिर खिच्ने, कुनै ध्वनि रेकर्ड गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका केही विषय छाप्न वा प्रसारण गर्न नमिल्ने प्रावधानाट नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था देखिएको छ । पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक जनतालाई सूचना दिने र आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने व्यावसायिक धर्म पूरा गर्न नसकुन भन्ने आसायले यस्तो ऐन जारी गर्नु किमार्थ राम्रो होईन । ऐनका कतिपय दफाहरूले सञ्चारकर्मीलाई त्रसित बनाएका छन् ।
हुन त यी कुनै पनि दफाका लागि वर्तमान सरकारलाई अहिले दोष दिनु मिल्दैन् । अघिल्लो सरकारका पालामा यो ऐन निर्माण भएको हो । सार्वजनिक सञ्चारका हकमा नयाँ मुलुकी ऐनका प्रावधान लागु हुँदैनन् र पत्रकारलाई आचार संहिता र सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित ऐनअनुसारै कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था सरकार र संसद्ले गर्नुपर्छ । सरकारले अनुदार प्रावधानको आड लिएर प्रेसलाई तर्साउने मौका छोप्न खोज्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि सरकारको छवि बिग्रनेछ । यस कारण सरकारले सकेसम्म चाँडै मुलुकी ऐनका अनुदार दफाहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका हकमा आकर्षित नहुने प्रावधान समावेश गरी ऐन संशोधन गर्नु वाञ्छानिय हुने छ ।
