ललितपुर / नदीबाट हुने प्रकोपका कारण वर्षेनी धेरैको मृत्यु भए पनि अहिलेसम्म जल ऐन बन्न सकेको छैन ।
ऐन नहुँदा नदीको कति दूरीमा बस्ती हुने भन्ने व्यवस्था हुन नसकेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा बताउनुहुन्छ । विभागले गत वर्ष ऐनको मस्यौदा बनाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाएको थियो । मस्यौदा अर्थमन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र गृहमन्त्रालय हुँदै कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुगिरहेको छ । खोलाको धेरै नजिक बस्ती नभए त्यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति कम हुनेछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सडकबाट यति दूरीमा घर बनाउने भने जस्तै नदीको पनि यति दूरीमा मात्रै घर बनाउन पाइने भन्ने ऐनले प्रष्ट गर्नेछ ।” यसले गर्दा स्थानीयवासी र सरकार दुवैलाई काम गर्न सहज हुनेछ ।
ऐन नहुँदा नदी र त्यस आसपासका क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमण बढेको छ । नदीबाट बालुवा झिक्दा कतिपय स्थानमा खोला र खेतको तह बराबरी बनेको छ । पडाडी क्षेत्रमा रुख–बिरुवाको विनाश बढ्दा पहिरो जाने क्रम बढिरहेको छ । स्थानीय निकायले जथाभावी बाटो खन्दा पहिरोको जोखिम बढेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर स्पष्ट कानून नहुँदा नियमन हुन सकेको छैन ।”
वर्षेनी वर्षाको समयमा जल उत्पन्न प्रकोपका कारण धेरै जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
