• संगीता रेग्मी

प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना भइसकेको छ । तर, प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । संविधानले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले यी दुबै विषयमा अहिलेसम्म सामान्य गृहकार्य समेत सुरू गरेको छैन । नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव गर्दा विवादमा फस्ने डरले सरकारले प्रस्ताव तयार गर्न सकेको छैन ।
नामाकरण र राजधानी तोक्न पहल नभएको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । केही दिनअघिको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय यादवले प्रदेश नामाकरण चाँडै गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सरकारले चाँडै विधेयक ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । तर, सरकारले विधेयक ल्याउन गरेको तयारीबारे स्वयं सरकार नै अनभिज्ञ छ ।
केही दिन अघि जनकपुरमा भएको पार्टीको कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीलाई प्रदेशको नामाकरण चाँडै गर्न सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष यादवले दुई नम्बर प्रदेश भनेर हिनताबोध हुने भएकोले तत्काल प्रदेशको नामाकरणतर्फ ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका थिए । तर प्रदेश सरकार सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि नाम र राजधानीका विषयमा चासो दिएका छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको टिप्पणी गरे पनि प्रदेशसभाको बैठकमा उसले न त केही बोलेको छ न त नाम र राजधानी के हुने सुझाव दिएको छ ।
विपक्षी दल कांग्रेसले सरकार सुस्त हुँदा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस पनि प्रदेशको नाम के हुने र स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने बारे मौन बसेको छ । प्रदेशको राजधानी, नामाकरण र प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको विषयमा ढिलाइ भएको बुद्धिजीविहरूको गुनासो छ ।
पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिम पर्सासम्मका आठ जिल्लामा समेटिएको प्रदेश २ को नामको विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलको आ–आफ्नै धारणा छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा प्रदेशसभामा प्रस्ताव नलगे पनि प्रदेश सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश २ नै नामाकरण गरिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले मधेश प्रदेश भनेर नामाकरण गर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री राउत पनि मधेश प्रदेशको पक्षमा छन् ।
मधेश आन्दोलनबाट संघीयता प्राप्त भएकोले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नु पर्ने फोरम र राजपाका नेताहरूको तर्क छ ।
मधेश प्रदेशको नामाकरण गरिएन भने मधेश आन्दोलनका सहिदहरूको अपमान हुने सत्तारूढ दलका नेताहरूको तर्क छ ।
तर, विपक्षी दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत मधेश प्रदेश स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् । कांग्रेसले आठ जिल्ला मात्र समेटिएको प्रदेशलाई मधेश प्रदेश स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ । काँग्रेस प्रदेश–२ को नाम मिथिला नामाकरण हुनुपर्ने पक्षमा छ । काँग्रेस मात्र होइन, यस क्षेत्रका अधिकांश जनता मिथिला प्रदेशको पक्षमा छन । प्रदेश २ मिथिला क्षेत्र रहेकोले प्रदेशको नाम मिथिला नै हुनु पर्ने उनीहरूको जोड छ ।
जनकपुरमा मिथिला प्रदेशका अभियानी परमेश्वर कापडीले यो क्षेत्र मिथिला प्रदेश भएकाले प्रदेशको नाम मिथिला हुनु पर्ने तर्क गर्छन ।
एमालेले सबैलाई मान्य हुने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने र जानकी वा मिथिला प्रदेश स्वीकार्य हुने बताउँदै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि एमालेसँग सहमत रहँदै मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने बताएको छ ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीलगायतका विषयमा चाँडै नै प्रदेशसभामा औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले हालै एक कार्यक्रममा बताएका थिए । तर यस विषयमा सरकारको तयारी के छ, कस्तो प्रस्ताव लगिदैछ, त्यस विषयमा स्वयं प्रदेश मन्त्रीहरू अनभिज्ञ छन् ।
सरकारले प्रदेशको नामाकरण मधेश गरे दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना कम देखिएको छ । प्रदेश सभामा २९ सिट रहेको संघीय फोरम र २५ सिट रहेको राजपा मिलेर सरकार गठन गरेका छन् ।
प्रदेश–२ मा एमाले २१, कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी मधेश प्रदेशको पक्षमा देखिएका छैनन् ।
प्रदेश २ को स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि अहिले विवादित छ । सरकारले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोके पछि वीरगञ्जमा आन्दोलन भएको थियो । स्थायी राजधानी जनकपुर कि वीरगञ्ज भन्ने विवाद धेरै दिनसम्म चलिरहँदा अन्ततः आन्दोलन कुनै निष्कर्षमा नपुगी साम्य भएको छ । यद्यपी अहिले पनि राजधानीको विवाद कायमै छ ।
जनकपुर धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सहर भएकाले यसलाई नै राजधानीको रूपमा निरन्तारता दिनुपर्छ भन्ने एक थरीको तर्क छ भने वीरगञ्ज प्रदेश २ को मात्र नभइ नेपालकै प्रवेशद्वार भएकाले यसलाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने अर्को थरीको दाबी छ । तर, प्रदेश सरकारले सबै तर्क र आधारलाई मनन गरी स्थायी राजधानी घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । (मधेश दर्पण)