धरान  / निश्चय नै विपद्का बेला सरकार कहाँ छ भन्ने प्रश्न बारम्वार उठ्छ । नागरिकले सरकारको आलोचना अधिक गर्छन । अनि सरकार कि सिंहदरबारको बैठक कक्षमा, मन्त्रालयहरुमा, प्रेस विज्ञप्तिमा  वा विपत्ती स्थल कुनै न कुनै स्थानमा अक्सर भेटिन्छ । 

भोटेकोशीले रसुवामा मच्चाएको विनाशपछि यो प्रश्न फेरि एकपटक गम्भीर भएर उठेको छ । र यसको प्रारम्भिक जवाफ अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियताले दिइरहेको छ कि सरकार संकटको केन्द्रमै छ । बाढीले बगाएको बस्तीको किनारमा, उद्धारको पर्खाइमा बसेका नागरिकसँगै सरकार छ भन्ने सन्देश दिनु भएको छ । 

भोटेकोशीमा बाढी आएको खबर आउनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयमा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो । नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो । सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएका थिए ।

तर विपद् व्यवस्थापनमा आदेश दिनु र आदेश कार्यान्वयन भइरहेको ठाउँमा आफैं पुग्नु विल्कुल फरक कुरा हो । यहीँ गृहमन्त्री गुरुङको अहिलेको भूमिका अर्थपूर्ण देखिन्छ । त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा नागरिक फसेको अवस्थामा उद्धारका लागि उहाँ आफैं घटनास्थलमा खटिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । विमानस्थलमा समेत उद्धार गरेर ल्याइएका घाइते तथा विस्थापितको व्यवस्थापनमा उहाँ सक्रिय देखिनु भएको छ । 

यो दृश्य सामान्य राजनीतिक गतिविधिको दृश्य होइन । यो त्यो समय हो, जब मन्त्रीको एउटा आदेशभन्दा सुरक्षाकर्मीको एउटा पाइला महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा फाइलभन्दा एउटा उद्धार डोरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा भाषणभन्दा एउटा हेलिकोप्टर समयमै उडाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

बाढीले घर बगाएको मानिसका लागि मन्त्रीको पद, मन्त्रालयको नाम वा सरकारी प्रोटोकलको खास अर्थ हुँदैन । उसलाई चाहिएको हुन्छ, आफ्नो मान्छे कहाँ छ भन्ने खबर । उद्धार कहिले हुन्छ भन्ने जवाफ । सुरक्षित ठाउँ कहाँ जाने भन्ने सूचना । औषधि, खाना र बस्ने ठाउँ । आदी इत्यादी ।

त्यसैले विपद्को मैदानमा मन्त्रीको उपस्थिति केवल राजनीतिक दृश्य होइन, मनोवैज्ञानिक राहत पनि हो । रसुवाको विनाश हेर्दा यो कुरा झन् स्पष्ट हुन्छ । भोटेकोशीले बस्ती, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय र करोडौंका संरचना बगाएको छ । कतिपय परिवारका हजारौसदस्य अझै सम्पर्कविहीन छन् । सयौंको उद्धार र खोजी जारी छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधि घटनास्थलमै देखिनुले पीडितलाई कम्तीमा एउटा सन्देश दिन्छ छ, ‘तपाईंहरू एक्लै हुनुहुन्न ।’ 

यही अनुभूति विपद् व्यवस्थापनमा ठूलो कुरा हो । विपद्को पहिलो पंक्तिमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवान हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई बाढीको पानी, पहिरो, भग्नावशेष र जोखिमसँग जुध्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा उद्धार गर्न जाने बाटोसमेत सुरक्षित हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा कमान्डरको आदेश आवश्यक हुन्छ, तर नेतृत्वको साथ अझ ठूलो कुरा हुन्छ ।

गृहमन्त्री स्वयं जोखिमको मैदानमा पुग्नु, उद्धारको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिनु र सुरक्षाकर्मीको काम नजिकबाट हेर्नुले ‘माथिबाट आदेश मात्र आउँछ’ भन्ने मानसिकता तोडेको छ । अझ वेपत्ताका परिवारसँग भेटेर उनीहरुलाई सहानुभूति दिनु ठूलो कुरा हो ।

गृहमन्त्रीको यो कार्यले राज्यको नेतृत्व र अग्रपंक्तिमा खटिएको जनशक्तिबीचको दूरी घटाउँछ । अनि यही दूरी घट्नु नै प्रभावकारी विपद् नेतृत्वको एउटा आधार हो ।

यद्यपी गृहमन्त्री घटनास्थल पुग्दैमा राज्यको उपस्थिति पूरा हुँदैन । राज्यको वास्तविक अनुहार स्थानीय प्रशासनमार्फत नागरिकले दैनिक देख्छन् । बाढीमा आफन्त हराएको मानिसले जिल्ला प्रशासनमा फोन गर्छ । प्रहरीलाई खोज्छ । वडा कार्यालय पुग्छ । हेल्प डेस्कमा सोध्छ । उसलाई त्यहाँबाट झर्कोफर्को होइन, संवेदना चाहिन्छ । ‘थाहा छैन’ होइन, ‘हामी बुझ्दैछौं, खोज्दैंछौं’ भन्ने जवाफ चाहिन्छ ।

विपद्को समयमा सरकारी कर्मचारीको एउटा असंवेदनशील व्यवहारले वर्षौंको राज्यप्रतिको विश्वासलाई भत्काउन सक्छ । त्यसैले गृहमन्त्रीले फिल्डमा देखाएको संवेदनशीलता स्थानीय प्रशासनसम्म पनि पुग्न जरुरी छ ।

मन्त्री पीडितको कुरा सुन्ने, प्रशासनले नसुन्ने अवस्था हुनु हुँदैन । गृहमन्त्रीको सक्रियताको प्रशंसा त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यो सक्रियता जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तह र उद्धार संयन्त्रको व्यवहारमा पनि देखिन्छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले यसअघि पनि पीडितसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न फिल्डमा जाने शैली देखाउनु भएको थियो । मिटरब्याजपीडितसँगको वार्तामा समेत उहाँ स्वयं पीडितबीच पुग्नु भएको थियो । यसपटक भने परिस्थिति अझ गम्भीर छ ।

यहाँ आन्दोलनकारी छैनन्, विपद्मा परेका नागरिक छन् । यहाँ मागपत्र छैन, हराइरहेका आफन्तको सूची छ । यहाँ राजनीतिक बहस छैन, जीवन र मृत्युको प्रश्न छ । त्यसैले अहिलेको सक्रियताको मूल्यांकन पनि यही आधारमा हुनुपर्दछ । कति पटक घटनास्थल पुगे 

भन्ने प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण कति मानिसको उद्धार भयो ? कति बेपत्ताको खोजी भयो ? कति परिवारलाई आफ्नो मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी दिन सकियो ? कति पीडितले राहत पाए ? र उद्धारपछि उनीहरूको जीवन कसरी पुनःस्थापित भइरहेको छ ? यिनै प्रश्नले अन्ततः गृहमन्त्रीको अहिलेको सक्रियताको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछन् ।

राजनीतिमा प्रशंसा सस्तो हुन्छ । आलोचना पनि सस्तो हुन्छ । तर संकटमा गरिएको कामको मूल्यांकन कामबाटै हुनुपर्छ । अहिले गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियतालाई त्यही आँखाले हेर्नुपर्छ । उनले विपद्को प्रारम्भिक घडीमा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएका छन्, सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेका छन्, प्रभावित क्षेत्रको प्रत्यक्ष अवस्थाबारे नेतृत्व लिएका छन् र उद्धारमा खटिएको जनशक्तिसँगै उभिएका छन् । 

सरकारको परीक्षा त्यो क्षणमा हुन्छ, जब नागरिक चारैतिरबाट संकटले घेरिएको हुन्छ र उसले माथि हेर्दै सोध्छ—‘सरकार कहाँ छ ?’

अहिले रसुवाको बाढीले दिएको जवाफ यही हुनुपर्छ । सरकार सिंहदरबारमा मात्र होइन, घटनास्थलमै पनि देखिनुपर्छ । र गृहमन्त्री गुरुङले अहिले देखाएको सक्रियताले कम्तीमा एउटा राम्रो उदाहरण स्थापित गरेको छ । संकटमा नेतृत्व गर्ने हो भने कुर्सीबाट उठ्नुपर्छ । अब त्यो उठेको कदम उद्धार नसकिएसम्म, बेपत्ताको खोजी पूरा नभएसम्म, पीडितले राहत नपाएसम्म र पुनःस्थापना सुरु नभएसम्म रोकिँनु हुँदैन । गृहमन्त्री ज्युको यात्रा निरनतर रहिरहनु पर्दछ ।